काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षमा देशका विभिन्न स्थानमा नयाँ सहर निर्माण आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट मध्ये हालसम्म करिब ४० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
लकडाउनका कारण विभिन्न स्थानहरुमा निर्माण सामग्री अभाव हुन थालेपछि कामले गति लिन नसकेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत नयाँ सहर विकास शाखाका प्रमुख सुमन सालिकेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि नयाँ सहर निर्माणमा १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सो रकम मध्ये हालसम्म ४० प्रतिशत हाराहारीमा बजेट खर्च भएको हो ।
आयोजनाले गरेको अध्ययन अनुसार प्रत्यक सहरको निर्माणका लागि न्यूनतम २० अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले देशभर ४५ वटा नयाँ सहर निर्माणका लागि योजना बनाएको छ ।
भौतिक निर्माण तर्फ ६० प्रतिशतका हाराहारीमा निर्माण भइसकेको उनले बताए । उनका अनुसार पछिल्लो समय लकडाउनका कारण नयाँ सहर निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन ।
केही दिन यता लकडाउन खुकुलो बनाउने बनाइएपछि गति लिन लागेको नयाँ सहर निर्माणको काम फेरि बिहीबारदेखि कडाई भएकाले काम गर्न कठिनाई भएको उनले बताए ।
‘अहिले निर्माण सामग्री सकिनै लागि सके, जुन ठाउँमा जति सामग्री पाइन्छ त्यही अनुसार काम भइरहेको छ, निर्माण समग्रीका ढुवानीका लागि पास पाइएको छैन, त्यसैले धेरै काम गर्न सकिएको छैन,’ सालिकेले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
चालू आर्थिक वर्षमा विभागले ८० प्रतिशत हाराहारीमा भौतिक निर्माणको काम सक्ने लक्ष्य राखेको थियो । लकडाउनको प्रभावका कारण लक्ष्य अनुरुप काम हुन नसकेको उनले बताए ।
उनले नयाँ बजेटमा चालू आवको भन्दा २० प्रतिशत बढि बजेटका लागि माग गरिएको बताए । सो अनुसार बजेट माग गरिए पनि देशको आर्थिक स्थितिका कारण माग भए अनुरुप बजेट आउन नसक्ने उनले बताए ।
‘हामीले यो आवको भन्दा २० प्रतिशत बढी बजेट माग गरेका छौँ, अर्थमन्त्रालयबाट पनि दिनसकिने जस्तो कुरा भएको थियो तर, अब अलि सम्भव नहोला जस्तो छ,’ सालिकेले भने । बजेट अभावमै काम भइरहेको नयाँ सहर निर्माणले कोरोनाका कारण देशभर लकडाउन हुँदा झन गति लिन नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
आयोजनाले गरेको अध्ययन अनुसार प्रत्यक सहरको निर्माणका लागि न्यूनतम २० अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले देशभर ४५ वटा नयाँ सहर निर्माणका लागि योजना बनाएको छ ।
बाराको निजगढ, रुपन्देशी लुम्बीनी, गोरखाको पालुङटार, धनकुटा, सिराहाको मिर्चैया, रौतहटको चन्द्रपुर, काभ्रेपलाञ्चोकको काभ्रे, चितवनको भरतपुर, स्याङजाको वालिङ, दाङको तुलसीपुर, दैलेखको दुल्लु, डढेलधुराको अमरगढी र कैलालीको टिकापुरमा स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको हो ।
हुलाकी लोकमार्गका छेउछाउमा १० वटा नयाँ सहर बनाउने सहरी विकास मन्त्रालयले घोषणा गरेको छ । हुलाकी लोकामार्ग अन्तर्गत १० वटा जिल्लामा नयाँ सहर निर्माण गरिने घोषणा भएको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार झापाको गौरीगञ्ज, मोरङको रंगेली, महोतरीको मनरा, सर्लाहीको ब्रम्हपुरी, रौतहटको मौलापुर, बाराको महागढीमाई, नवलपरासीको बर्दघाट, बर्हियाको राजापुर, कैलालीको भजनी र कञ्चनपुरको बेलैरीमा नयाँ सहर निर्माण गरिने घोषणा भएको हो ।
३ स्मार्ट सिटीको मास्टर प्लान तयार
१३ वटा स्मार्ट सिटी बन्ने क्रममा रहेकोमा लुम्बीनी, निजगढ र पालुङटारमा बन्ने स्मार्ट सिटीको मास्टर प्लान तयार भएको उनले बताए । १० वटा स्मार्ट सिटीको भने मास्टर प्लान बन्ने क्रममा रहेको छ ।
सरकारले स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि १३ स्थानमा अध्ययन गरिरहेको छ । बारा, रुपन्देशी, गोरखा, धनकुटा, सिराहा, रौतहट, काभ्रेपलाञ्चोक, चितवन, स्याङजा, दाङ दैलेख, डढेलधुरा र कैलाली जिल्लामा स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि सरकारले अध्ययन गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बाराको निजगढ, रुपन्देशी लुम्बीनी, गोरखाको पालुङटार, धनकुटा, सिराहाको मिर्चैया, रौतहटको चन्द्रपुर, काभ्रेपलाञ्चोकको काभ्रे, चितवनको भरतपुर, स्याङजाको वालिङ, दाङको तुलसीपुर, दैलेखको दुल्लु, डढेलधुराको अमरगढी र कैलालीको टिकापुरमा स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको हो ।
मध्यपहाडि लोकमार्गमा बन्ने १२ नयाँ सहर
सेवा सुविधा र अवसरको खोजीमा हिमाल र पहाडबाट कोही पनि शहर वा तराई पस्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यसाथ सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/ ६८ को नीति तथा कार्यक्रममा मध्यपहाडी लोकमार्गको लोकमार्गको छेउछाउमा १० वटा नयाँ शहर विकास गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले सोलुखुम्बुको लुक्ला, रसुवाको स्यार्फुवेशी, मुस्ताङको जोमसोम, हुम्लाको सिमिकोट र बाजुराको मार्तडीमा हिमाली सहर विकासका लागि अध्ययन गरिरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गको छेउछाउमा विकास गर्न लागिएको १० वटा शहरको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामलाई सहरी विकास मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ ।
सरकारले मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेणी–गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बागलुङको बुर्तिवाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनमा आधुनिक सुविधासम्पन्न शहर निर्माण गर्न लागेको हो ।
प्रत्येक शहरमा बस पार्क, मनोरञ्जन पार्क, तरकारी बजार, सडक, खानेपानी, खेलकुद मैदान, बसपार्क, मनोरञ्जन पार्क, आधुनिक बस्ती, विद्यालय, कलेज, अस्पताल, तरकारी बजार, औद्योगिक क्षेत्रलगायत पूर्वाधारको विकास गरिने योजना रहेको छ ।
तराई-मधेशमा बन्ने ५ नयाँ सहर
सरकारले तराई–मधेशमा ५ वटा नयाँ सहर विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र दाङमा गरी १० स्थानमा नयाँ सहर बनाउन लागेको हो । सप्तरीको सम्भूनाथ, महात्तरीको बलवा, सर्लाहीको ईश्वरीया, रौतहटको कटहरीया र दाङको गढवामा नयाँ सहर बनाउने घोषणा सहरी विकास मन्त्रालयले गरेको हो ।
५ हिमाली सहरमा ट्राभल हिमालय ट्रेलको रुपमा अध्ययन गरिँदै
सहरी विकास मन्त्रालयले ५ हिमाली सहर विकासका लागि अध्ययन गरिरहेको छ । सोलुखुम्बु, रसुवा, मुस्ताङ, हुम्ला र बाजुरा गरी ५ स्थानमा हिमाली सहर (ट्राभल हिमालय ट्रेल) को रुपमा निर्माण गरिने योजना रहेको हो ।
सरकारले सोलुखुम्बुको लुक्ला, रसुवाको स्यार्फुवेशी, मुस्ताङको जोमसोम, हुम्लाको सिमिकोट र बाजुराको मार्तडीमा हिमाली सहर विकासका लागि अध्ययन गरिरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
हिमालि क्षेत्रमा व्यवस्थीत योजनाबद्ध र पर्यटकीय सहर स्थापनाको लागि सरकारले १६ वटा हिमाली बस्ती मध्ये पहिलो चरणमा ५ वटा नयाँ सहर निर्माणका लागि अध्ययन अन्तिम चरणमा रहेको हो ।
विभागका आयोजना निर्देशक दिगम्बर ठाकुर हाल कुनै उपलब्धि आउन नसक्नुका कारण चालू आर्थिक वर्षमा सुरु गरिएका डीपीआर तथा योजनाहरु पूरा नहुनु बताउछन् । डीपीआर पूरा भएपछि मात्र भुक्तानी हुने हुँदा त्यसका लागि अझै समड लाग्ने उनले बताए ।उनले चालू आवभित्र सबै नयाँ सहर तथा स्मार्ट सिटीको डीपीआर तथा आइडीपि तयार हुने दाबी गरे ।
‘डीपीआर बन्ना साथ हामी योजना आयोगमा लग्छौँ, त्यसपछि अर्थमन्त्रालयमा लाने हो, स्वीकृत गरेर बजेट छुट्याएपछि भौतिक तथा निर्माणको काम सुरु हुन्छ,’ ठाकुरले भने ।
