कानूनी र संरचनागत पूर्वाधार बिना उद्योग सञ्चालन संभव छैन : शेखर गोल्छा
चाणक्य पोष्ट
प्रकाशित : 12:50 pm, शुक्रबार, वैशाख २६, २०७७

आजबाट लकडाउन केही खुकुलो पार्ने भनिएको छ । लामो समयसम्म लकडाउन भएको अर्थतन्त्रका विभिन्न पाटाहरु खुल्दै जानु पक्कै पनि सुखद संकेत हो । तर, त्यसका लागि केही जटिलताहरु छन् । ती जटिलताहरु नफुकाई उद्योगहरु प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सकिदैन ।

 

मेरो विचारमा श्रमिकको व्यवस्थापन उद्योग सञ्चालनको प्रमुख समस्या हो । सबै श्रमिकलाई उद्योगमा व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । उनीहरुलाई परिवार वा समाजमा घुलमिल हुन नदिने भनिएको छ । उनीहरु घर जान्छु भन्यो भने के गर्ने ? बिरामी छु वा मेरा छोराछोरी बिरामी छन्, घर जान्छु भन्यो भने हामीले कसरी रोक्ने ? यो संभव छैन ।

 

अर्को कुरा शनिबार के गर्ने ? हप्तामा एकदिन छुट्टी दिनै पर्यो । छुट्टीको समयमा घर जान लागेका मजदूरलाई उद्योगहरुले कसरी रोक्ने ?

 

सबै श्रमिकलाई उद्योगमा व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । उनीहरुलाई परिवार वा समाजमा घुलमिल हुन नदिने भनिएको छ । उनीहरु घर जान्छु भन्यो भने के गर्ने ? बिरामी छु वा मेरा छोराछोरी बिरामी छन्, घर जान्छु भन्यो भने हामीले कसरी रोक्ने ? यो संभव छैन ।

 

दोस्रो, श्रम ऐनले महामारीको समयमा काम गर्दा कसैको मृत्यु भएमा वा बिरामी भएको त्यसको जिम्मेवारी उद्योगीले लिनुपर्छ भनिएको छ । यस आधारमा उद्योगहरुले यो जोखिम लिनसक्ने अवस्था पनि छैन ।

 

तेस्रो, स्थानीय समस्या पनि छन् । स्थानीय स्तरका मानिसहरु यो महामारीलाई लिएर निकै सचेत भएका छन् । उनीहरुले उद्योग सञ्चालन गर्न दिइरहेका छैनन् । यसलाई कसरी संवोेधन गर्ने हो त्यसमा प्रष्ट हुनुपर्छ ।

 

अर्को कुरा, कुनै पनि उद्योग खोल्नु भनेको त्यो उद्योग सम्बद्ध सबै आपूर्ति श्रृंखलाहरु खोल्नु हो । उद्योग खोल्नका लागि कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगहरु पनि खोल्नुपर्यो । र, त्यस सम्बद्ध कार्यालयहरु पनि खुल्नै पर्यो । उत्पादन गरेपछि उत्पादन बेच्नका लागि बजार पनि खोल्नुपर्यो । बजार नखोली उद्योगहरु मात्र खोलेर पनि भएन । कतिपय वस्तुहरु तत्कालै बजारमा लगेर बेच्नुपर्ने खाले हुन्छन् ।

 

भारतमा पनि उद्योगहरु खुलेका छन् । तर, नियमहरु यस्ता छैनन् ।

 

उद्योगहरुलाई अत्यावश्यक र गैरअत्यावश्यक भनेर छुट्याइएको छ । तर, समस्या के छ भने अत्यावश्यक र गैरअत्यावश्यक भनिएका उद्योगहरु एक आपसमा जोडिएका हुन्छन् ।

 

उदाहरणका लागि सर्भिस सेन्टरलाई अत्यावश्यक मान्ने हो भने स्पेयर पार्टस पनि आयात गर्न दिनुपर्यो । आयात गर्न नदिने तर सर्भिस सेन्टर भने खोल्न दिने भन्ने कुरा व्यवहारिक छैन । अत्यावश्यक र गैरअत्यावश्यक भनिने उद्योगहरु एक आपसमा जेलिएका हुन्छन् ।

 

भारतमा आगामी ३ वर्षका लागि श्रम कानून निलम्बन गरिएको छ । नेपालमा त्यसो गरिएको छैन ।

 

उद्योगहरु हठात बन्द गरिएजस्तै झट्टै खोल्न संभव छैन । खोल्नका लागि कानूनी र संरचनागत पूर्वाधारहरु तयार पार्नुपर्छ । हामीले त्यो गरेका छैनौं ।

 

अन्य देशहरु खुलेको देखेर उनीहरुको अनुभवको आधारमा खोल्न प्रयास गरिएको होला । तर, उनीहरुले खोल्नको लागि धेरै पूर्वाधारहरुको (कानूनी लगायत) निर्माण गरेका छन् । सायद हाम्रो त्यसमा ध्यान पुगेको छैन ।

-कुराकानीमा आधारित