काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी ल्याउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।
लकडाउनका कारण राजश्व सङ्कलनमा ठूलो ह्रास आउनुका साथै विप्रेषण पनि अपेक्षित रुपमा नभित्रिएकाले अन्तरराष्ट्रिय सहायता परिचालन गरेर बजेट निर्माणमा सरकार जुटेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
लकडाउनको अवधिमा पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलगायत विषयमा सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिले आज छलफल गरेको हो । छलफलका क्रममा मन्त्री डा. खतिवडाले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थाका बारेमा जानकारी दिएका हुन् ।
पछिल्ला दिनमा अन्तरराष्ट्रिय सहायता परिचालनलाई सरकारले जोड दिएको जानकारी दिँदै उनले दाताबाट उल्लेख्य प्रतिबद्धता प्राप्त भएको स्पष्ट पारे । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले स्वास्थ्य पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा, राहतलगायतका काममा झण्डै १ खर्ब ५० अर्ब जतिको सहायतामा सम्झौता भइसकेको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘अरु केही नयाँ सम्झौता पनि हुने चरणमा रहेका छन् । आन्तरिक राजश्वमा आएको कमीलाई परिपूर्ति गर्ने गरी वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने गरी हामी जुटिरहेका छौँ ।’ समयमै अन्तरराष्ट्रिय उडान र सीमानाका बन्द गरिएकाले नेपाल कोरोना सङ्क्रमणको उच्च जोखिमबाट बच्न सफल भएको उनको भनाइ छ ।
सीमा नाकाबाट भइरहेका ओहोरदोहोरका कारण हुने सङ्क्रमणका जोखिम अहिले पनि देखिएको भन्दै उनले समयमै सीमानाका बन्द नगरिएको भए आज थप भयावह अवस्था आउने बताए।
स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा जोड
मन्त्री खतिवडाले कोरोनासँग जुध्न चाहिने स्वास्थ्य उपकरण खरिदलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताए । स्वास्थ्य सेवाका जनशक्ति परिचालनमा पनि विशेष ध्यान दिइएको र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बजेटको अभाव हुन नदिएको उल्लेख गर्दै उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई वैशाखसम्म १ अर्ब आठ करोड उपलब्ध गराएको जानकारी दिए।
यस्तै रक्षामन्त्रालयमार्फत कोरोना उपकरण खरिदका लागि २ अर्ब २० करोड निकासा गरिएको पनि उनले बताए । सरकारले स्थापना गरेको कोरोना कोषमा हालसम्म २ अर्ब २० करोड जम्मा भएको छ । कोषमा सरकारले ५० करोड रकम राखेको थियो ।
कोषको रकम उद्धार, समान खरिद र स्थानीय तहमा राहत वितरण गर्ने गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलको नेतृत्वमा एक समिति र कार्यविधि बनाइएको जानकारी दिँदै मन्त्री खतिवडाले सोही समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गरिने गरिएको बताए ।
राजश्व सङ्कलनमा चाप
लकडाउनका कारण मुलुकको राजश्व सङ्कलनमा चाप परेको छ । अन्तरराष्ट्रिय सीमा नाका र व्यापार बन्द हुँदा राजश्व सङ्कलनमा असर परेको मन्त्री डा खतिवडाको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै सरकार राजश्व सङ्कलनमा केही दबावमा परेको थियो ।
आयात प्रतिस्थापन गर्न तथा विलासी वस्तुको आयातमा रोक लगाएको र भन्सार दरमा केही परिवर्तन गर्दा राजस्व सङ्कलनमा दबाब परेको उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय कोरोनाका कारण राजश्व सङ्कलनमा थप दबाब परेको छ । गत चैत मसान्तसम्म कूल लक्ष्यको ८० प्रतिशत मात्रै राजश्व उठेको थियो । चैत महिनापछि त भन्सार राजश्व लक्ष्यको एक चौथाइ मात्रै उठिरहेको उनले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘भन्सार मात्रै होइन, त्यससँग सम्बन्धित मूल्य अभिवृद्ध कर, अन्तःशुल्कलगायत अरु कर पनि प्रभावित भएका छन् । त्यस कारण चालू आर्थिक वर्षको राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य हासिल गर्ने काममा केही चाप परेको छ ।’
के कति भए खर्च
मन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्षको शुरुआतदेखि नै पूँजीगत खर्च हुन नसकेको तथ्य पेश गरे । शुरुको केही समय निर्माण व्यवसायीसँगको विवादका कारण समस्या भएको र कतिपय आयोजना लक्ष्यअनुसार काम अघि बढाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । पछिल्ला दिनमा त कोरोनाले थप चाप परेको मन्त्री खतिवडाले बताए ।
चैत मसान्तसम्म चालूतर्फ ४ खर्ब ८८ अर्ब खर्च भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ५१ प्रतिशत मात्रै हो । यस्तै पूँजीगततर्फ जम्मा १ खर्ब ५ अर्ब खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको २६ प्रतिशत रहेको उनले जानकारी दिए ।
यस्तै वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ ८४ अर्ब खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको ५० प्रतिशत हो । वित्तिय व्यवस्थापनको खर्च जहिले पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर नै धेरै हुने उनको कथन छ । सरकारले चैत मसान्तसम्ममा कूल ६ खर्ब ७६ अर्ब मात्रै खर्च गरेको छ ।
