नक्कली बीउका कारण बाला लाग्न नसकेको गरिमा धानबाट पीडित चितवनका कृषकलाई सरकारले लागत मूल्यको २० प्रतिशत राहत स्थानीय तहमा पठाएको छ ।
एक साताअघि यहाँका स्थानीय तहमा सो रकम आएको हो । चितवनसहित १३ जिल्लाका १७ हजार ८०६ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको सो जातका धानका कारण १७ करोड रुपैयाँ बराबरको लागत खर्च नोक्सान भएको थियो । त्यसको न्यूनतम समर्थन मूल्य २३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । तत्कालका लागि सरकारले लागत मूल्यको २० प्रतिशत राहत स्थानीय तहलाई पठाएको हो ।
कृषि ज्ञान केन्द्र भरतपुरका प्रमुख राजन ढकालका अनुसार जिल्लामा सो जातका धान लगाएका सबै स्थानीय तहमा रकम आइसकेको छ । सहजता हेरेर ती स्थानीय तहले राहत रकम बाँड्ने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए । एकै स्थानमा भीड हुने भएकाले वडा कार्यालयमार्फत वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ ।
राप्ती नगरपालिका प्रमुख प्रभा बरालले तत्काल वडा कार्यालयमार्फत वितरणका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार एक साताअघि रकम आएको हो । कृषि तथा पशुपछी विकास मन्त्रालयले पीडित किसानका लागि राहत दिने निर्णय गरेको थियो । राहत रकम अर्थमन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय हुँदै पालिकामा पठाइएको हो ।
कृषि ज्ञान केन्द्र, चितवनले दिएको जानकारीअनुसार लागतका आधारमा जिल्लाको राप्ती नगरपालिकाको ६ हजार ४० कट्ठा क्षेत्रफलको २ करोड १९ लाख ५५ हजार २३८, खैरहनीको चार हजार १११ बिघामा १ करोड ४९ लाख ४६ हजार ४७७ क्षति मूल्याङ्कन भएको छ ।
यसैगरी रत्ननगर नगरपालिकामा तीन हजार १३० बिघा क्षेत्रफलमा ३८ लाख ८३ हजार ९६९, कालिका नगरपालिकामा १ हजार ६८ बिघा पाँच कट्ठाको ३८ लाख ८३ हजार ९६९, भरतपुर महानगरपालिकाको तीन हजार १३० बिघामा १ करोड १९ लाख सात हजार ३७२ को क्षति मूल्याङ्कन गरेको छ । माडी नगरपालिकामा दुई हजार २९८ बिघामा ८३ लाख ५३ हजार १६८ क्षति भएको छ । तत्कालका लागि सो रकमको २० प्रतिशत मात्र किसानले पाउनेछन् ।
मन्त्रालयमा विनियोजित राहत रकमबाटै कृषकलाई रकम पठाएको हो । सो बीउ नेपाल दाङ्को लमहीस्थित सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च प्रालिले भित्र्याएको हो । धानको डिएनए परीक्षण गर्दा नक्कली पुष्टि भएपछि ठगी भएको प्रमाणित भएको हो ।
विसं २०७६ वैशाख ११ मा सूचित बीउबिजन पैठारी अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सनराइजले भारतको हैदरावादस्थित रिनोभा सिड साइन्स इण्डिया प्रालीबाट गरिमा जातका वर्णशङ्कर धानको जात आयात गरी नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा बिक्री वितरण गरेको थियो ।
पाक्ने बेलामा बाला नलागेपछि कृषकले धानको बीउ नक्कली भएको थाहा पाएका हुन् । ज्ञान केन्द्रका प्रमुख ढकालले हाल आएको रकम राहत मात्र भएकाले क्षति पूर्तिका लागि उपभोक्ता हित संरक्षणमार्फत कानूनी प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए।रासस
