कोरोनाको महामारीबाट अटो क्षेत्रलाई यसरी जोगाऔं : नाडा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालको विचार
कृष्णप्रसाद दुलाल
प्रकाशित : 11:44 am, सोमबार, वैशाख २२, २०७७

अटोमोवाइल क्षेत्र अर्थतन्त्रको पाङ्ग्रा हो । यो विषय हिजोदेखि नै सरकारले बुझ्न सकेको छैन । व्यवसायीक क्षेत्रले विगत ५० वर्षदेखि व्यक्तिगत र संस्थागतरुपमा सरकार र नीति निर्मातालाई बुझाउन कोशिस गरेको भएपनि अहिलेसम्म यो विषयमा सरकारले परिपक्व र समष्टिगट धारणा निर्माण गर्न सकेको छैन ।

 

नेपालमा हजारौं सानाठूला व्यवसायीहरु यो क्षेत्रमा आवद्ध भएका छन् । लाखाैं मजदुरलाई रोजगारी दिएको छ यो क्षेत्रले । अर्बौ रुपैयाँ राजश्व संकलनमा सहयोगी भएको छ भने ठूला करदताको सूचीमा यही व्यवसायका धेरै व्यवसायीक प्रतिष्ठान पर्न सफल भएका छन् ।

 

तर पनि नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको यो अटोमोवाइल व्यवसाय सधैं नीतिगत समस्यामा पर्दै आएको छ । नीति निर्माताले विलासिताको क्षेत्रको रुपमा व्याख्या गर्दै आएको यो क्षेत्र अहिले निकै संकटमा पर्ने देखिएको छ । अहिले अटो ग्यारेज, सर्भिस सेन्टर, सार्वजनिक यातायात र निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न किनिएका औजार लगायतका साधन थन्केर बसेका छन् ।

 

 

स्पेयर पार्टसको बिललाई मान्यता दिई भन्सारमा पुनः मूल्यांकनको झमेलामा नपरि शंका लागेमा बिलको छानविन गरी सो सामान खरिद गर्ने व्यवस्था हुनसके चोरिको बाटोबाट हुने आयात बन्द भई पारदर्शी व्यवसाय गर्न सजिलो हुने छ

 

सरकारले विगत ४१ दिनदेखि गरेको लकडाउनले हामीलाई शिथिल बनाएको छ । लगानी गरेको रकम पूर्णरुपमा लक भएको छ भने यो क्षेत्रमा काम गर्दै आएका मजदुरहरुको दैनिकी ठप्प हुने अवस्था आएको छ । सरकारले अर्थतन्त्रको विषयमा गर्ने हरेक निर्णयले यो क्षेत्रमा सम्बद्ध व्यवसायीहरुको भोलिका दिनलाई संकेत गर्छ ।

 

नेपालमा अटोमोवाइलको इतिहास निकै लामो भएपनि यसको संस्थागत स्वरुप देखिन लामो समय कुर्नु पर्यो । बल्ल अटो क्षेत्रको पाइला केही अगाडी बढ्न सुरु भएको छ । अहिले यो क्षेत्रसँग सम्बन्धीत केही उद्योगहरु खुल्न सुरु भइसकेको छ । अहिले नेपालमा टायर, ट्यूव, ल्यूव लगायतका उद्योगहरु संचालनमा आएका छन् भने बजाजले नेपालमा मोटरसाइकल एसेम्बल गर्न सुरु गरिसकेको छ ।

 

टिभीएसले नेपालमा आफ्नो एसेम्बल प्लान्ट स्थापनालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ भने थुप्रै इलेक्ट्रीक मोटरसाइकल र स्कुटर उत्पादन र एसेम्बल गर्न सुरु भएको छ । अहिले नेपालमा नै कार उत्पादनको विषयपनि प्रवेश गरिसकेको छ । यो अवस्थामा आइपुगेको अटो क्षेत्रलाई अब कसरी अगाडि लाने भन्ने विषयमा सरकारले सोच्नु पर्छ ।

 

हामीले बैशाख २५ गतेसम्म लकडाउन गर्ने घोषणा गरिसकेका छौं । यस्तोमा अब लकडाउनलाई कसरी खुकुलो पार्दै आर्थिक गतिविधि अगाडी लाने भन्ने विषयमा गहन छलफल गरेर अगाडी बढ्नु पर्ने देखिन्छ । यदि अहिलेकै अवस्था जारी रहने हो भने लकडाउनका कारण धेरै मानिस भोकमरीके चपेटामा आाउन सक्ने छन्

 

बजेट र अटो क्षेत्र

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्माणलाई तिब्रता दिइरहेको छ । यस्तोमा शिथिल बनेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन स्पेयर पार्टस आयात गर्दा हाल लाग्दै आएको ५ देखि ३० प्रतिशत भन्सार महशुलमा एकरुपता ल्याई ५ प्रतिशत कायम गर्ने हो भने यसको फाइदा सरकार र नागरिकलाई पुग्ने देखिन्छ । साथै, स्पेयर पार्टसमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क महशुल हटाउनु पर्छ ।

 

स्पेयर पार्टसको बिललाई मान्यता दिई भन्सारमा पुनः मूल्यांकनको झमेलामा नपरि शंका लागेमा बिलको छानविन गरी सो सामान खरिद गर्ने व्यवस्था हुनसके चोरिको बाटोबाट हुने आयात बन्द भई पारदर्शी व्यवसाय गर्न सजिलो हुने छ ।

 

यस्तै, लुव्रिकेटिङ्ग आयलको भन्सार महशुल हाल ३० प्रतिशत कायम रहेकोमा २० प्रतिशत र वेश आयलमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सारलाई ५ प्रतिशतमा झार्ने हो भने स्वदेशी उद्योगलाई केही टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

 

नेपालमा ल्याइने लुब्रिकेन्ट आयातकर्ताले अनिवार्य रूपले अमेरिकी पेट्रोलियम इन्सिच्यूटले जारी गरिएको गुणस्तर प्रमाणपत्र पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने छ ।

 

दुई पांग्रे सवारी अन्तर्गत २५० सीसीभन्दा बढीका मोटरसाइकलमा लगाइएको उच्च अन्तःशुल्क महशुल, सडक मर्मत तथा सुधार शुल्क घटाउनु पर्छ । साथै, नेपाल मै अटोमोवाइल मेनुफेक्चरिङ्ग कम्पनी स्थापना गर्दा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने, उच्च प्रविधि र देशमा भित्रिने र देशमा आर्थिक गतिशीलता समेत बढने भएकोले हालको अन्तःशुल्क दरमा ५० प्रतिशत छुट दिनु पर्छ । यसले नेपालमा अटो मोवाइल उद्योगको संभावनालाई बढाउने छ ।

 

यस्ता मेनुफेक्चरिङ्ग कम्पनीले आयात गर्नेे स्पेयर पार्टसको भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिन सक्ने हो भने यसले नेपालमा नै उतपादनको ढोका खुल्ला गर्नेछ ।

 

यस्तै चार पांग्रे सरवारीमा साधन खरिदगर्दा ग्राहकले गर्नुपर्ने डाउन पेमेन्ट घटाएर ३० प्रतिशत काम गर्नु पर्छ । यसले कोरोना संक्रमणपछि कार किन्ने मानिसको संखयामा वृद्धिभई सरकार, उपभोक्ता र व्यवसायी तिनै पक्षलाई फाइदा पर्याउँछ । सकिन्छ भने आगामी बजेटमा सवारी साधनमा लगाइएको अन्तःशुल्क घटाऔं ।

 

लकडाउनको विकल्प सोचौं

हामीले बैशाख २५ गतेसम्म लकडाउन गर्ने घोषणा गरिसकेका छौं । यस्तोमा अब लकडाउनलाई कसरी खुकुलो पार्दै आर्थिक गतिविधि अगाडी लाने भन्ने विषयमा गहन छलफल गरेर अगाडी बढ्नु पर्ने देखिन्छ । यदि अहिलेकै अवस्था जारी रहने हो भने लकडाउनका कारण धेरै मानिस भोकमरीके चपेटामा आाउन सक्ने छन् । यसतर्फ सरकारले बेलामै सोच पुर्याउनु पर्छ ।

 

अन्त्यमा संकटसँग जुध्न हामी निकै निपूण छौं । विगतमा पनि हामीले धेरै अप्ठ्यारा बाटा हिँड्दै यहाँसम्मको यात्रा तय गरेका हौं । अब यो नयाँ संकटसँग पनि हामी सरकार र सरोकारवालाको सहयाग पाउने हो भने सहजै लड्ने छौं ।