काठमाडौं । आजबाट नयाँ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सुरु भएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सरकारले बजेट मार्फत व्यवस्था गरेका नयाँ नियम लागू भई कार्यान्वयनमा आएको हो ।
सरकारले बजेटमार्फत अबको एक वर्षका लागि गरेको नीतिगत व्यवस्था आजबाट कार्यान्वयनमा आएको छ । विशेषत उद्योग व्यावसायमा रहने हरेक व्यक्ति र संघ/संस्थाको लागि आज नयाँ वर्ष हो ।
यस्तोमा चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले गरेको नीतिगत व्यवस्थाहरु यस प्रकार रहेका छन् ।
कर्मचारीको तलब २० प्रतिशतसम्म वृद्धि
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को बजेटमार्फत कर्मचारीहरूको वृद्धि भएको तलब आजबाट कार्यान्वयनमा गएको छ । सरकारले बजेट मार्फत कर्मचारीको तलबमा न्यूनतम १८ देखि अधिकतम २० प्रतिशतसम्म तलव वृद्धि गरेको थियो ।
करिब साढे ५ लाख कर्मचारीले पाउँदै आएको तलवमा कार्यालय सहयोगीदेखि नायब सुब्बासम्मको २० प्रतिशत र शाखा अधिकृतदेखि माथिल्लो पद मूख्यसचिवको तलब १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
१ हजार भन्दा बढी तलब लिन प्यान नम्बर अनिवार्य
आजबाट १ हजार रुपैयाँभन्दा बढी ज्याला तथा पारिश्रमीक भूक्तानी गर्दा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट मार्फत कुनैपनि कम्पनीले आफ्नो कर्मचारीलाई ज्याला वा तलब दिँदा अनिवार्य प्यान नम्बर लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
कुनै पनि कम्पनी ज्याला वा तलब प्यान विना भूक्तानी गरेमा त्यसलाई खर्चको रुपमा देखाउन पाइने छैन । यदि प्यान विना ज्याला वा तलब भूक्तानी गरेमा सम्बन्धित कम्पनी तथा रोजगारदाताको आय सम्झेर त्यसमा थप कर लगाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयकरको सीमा परिवर्तन
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै आजबाट आयकरको सीमा परिवर्तन भएको छ । जागिरेका लागि आयमा लाग्ने करको सीमा वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म एकल व्यक्तिलाई साढे ३ लाख र दम्पतिलाई ४ लाख माथिको आयमा १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था थियो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार एकललाई चार लाख र दम्पतिलाई साढे चार लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने छ । यस्तै थप एक लाखमा १० प्रतिशत, दुई लाखमा २० प्रतिशत र ५ लाख ५० हजार भन्दा माथिमा ३० प्रतिशत थप आयकर लाग्ने छ ।
पुँजीगत लाभकर ५ प्रतिशत मात्र लाग्ने
बजेटमा व्यवस्था भए अनुसार आजबाट सेयर कारोबारमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर (क्यापिटल गेन ट्याक्स) घट्ने भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै आजबाट ५ प्रतिशत मात्रै लाभकर लाग्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।
यसअघि सेयर कारोबारमा ७.५ प्रतिशत लाभकर लाग्ने व्यवस्था थियो । सरकारले बजेट मार्फत सेयर कारोबारमा लाग्दै आएको पुँजिगत लाभकरमा साढे दुई प्रतिशत घटाएको थियो । धबारदेखि नयाँ लाभकर लागू भएसँगै लगानीकर्ताले सेयर बेच्दा बुझाउनु पर्ने कर दायित्व कम भएको हो ।
त्यसैगरी, सेयर कारोबारमा भारित औसत लागत (वेटेज एभरेज) विधिबाट पुँजीगत लाभकर गणना गर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ ।
जग्गाको बिक्री मूल्यमा डेढ प्रतिशत कर
जग्गा बिक्रीमा पनि नयाँ तरिकाले कर लाग्ने भएको छ । कुनैपनि निकाय र संस्थाले बेचेको जग्गाको हकमा नाफामा १० प्रतिशत कर लाग्थ्यो । यसले गर्दा खर्च अस्वभाविक बढाएर नाफा कम देखाउने चलन थियो ।
आजबाट बिक्री मूल्यमा नै डेढ प्रतिशत कर लाग्छ । यसले एक खालको विवाद समाधान गरेको छ ।
सुरक्षा कोषलाई अवकाश कोषको मान्यता
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई आजबाट स्वीकृत अवकाश कोषको मान्यता दिएको छ । यसले गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमले पनि प्रोभिडेन्ट फण्ड र नागरिक लगानी कोष बराबरकै मान्यता पाएको छ ।
अबदेखि महिनाको प्रत्येक मसान्तमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सामेल भएका कम्पनीहरुले रकम पठाउनुपर्ने छ । त्यस्तै यदी सो योजनामा सामेल नभएका कम्पनीहरु पनि साउन मसान्तसम्ममा कोषमा दर्ता भइसक्नुपर्ने भएपनि थप तीन महिना दिइएको छ । यो हुँदा निश्चित आयमा कर लाग्दैन ।
कृषि उपजको आयातमा भन्सार बिन्दुमै साढे २ प्रतिशत कर
सरकारले स्वदेशकै कृषिलाई प्राथमिकता दिन र उत्पादन बृद्धि गराउने उदेश्यका साथ चालु आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत भन्सार विन्दुमै साढे २ प्रतिशतको कर लगाउने व्यवस्था गरेको थियो । सोही अनुरुप बुधबारदेखि कृषि उपजको आयात भन्सार बिन्दुमै साढे २ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।
यो अग्रिम आय कर हो । दूग्धजन्य पदार्थ, अण्डा, मह, कोदो, फापर, जुनेलो, चामल, कनिका, मैदा, आँटा तथा पिठो जडिबुटी, उखु र बनस्पति जन्य उत्पादनमा भन्सार बिन्दुमै साढे २ प्रतिशत कर लाग्छ । यसले गर्दा चुलिदै गएको व्यापारघाटा कम हुने सरकारको बुझाइछ ।
