काठमाडौं । बैंककका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाललले कोरानो भाइरसबाट प्रभावित व्यवसायीलाई ब्याज छुट लगायतको विभिन्न सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानको अध्यक्षतामा बसेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका अध्यक्ष तथा संचालकहरुको विस्तारिक बैठकले लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिएकाले वैशाख मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने मासिक तथा त्रैमासिक किस्ता भुक्तान गरेमा सोको व्याजमा १० प्रतिशत छुट दिने भएको छ। साथै थप जरिवाना ब्याज शतप्रतिशत छुट दिने भएको छ।
यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बैंकहरुले आवाधिक कर्जालाई चैत मसान्तमा भुक्तानी गरेमा १० प्रतिशत ब्याज छुट दिन निर्देशन दिएको थियो । अब ऋणीहरुले थप एक महिनाको ब्याजमा १० प्रतिशत छुट पाउन भएका छन् । यो छुट आवाधिक कजामा मात्रै नभएर चालु पुँजी कर्जा लिनेले पनि पाउने बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले जनाएको छ ।
यस्तै बाणिज्य बैंकहरुले साना तथा मझौला व्यवसाय (एसएमई) लाई दिइएको एक करोड रुपैयाँसम्मको ऋणमा एक प्रतिशत ब्याज घटाउने र विकास बैंकहरुले ४० लाख रुपैयाँसम्मको र फाइनान्स कम्पनीहरुले २० लाख रुपैयाँसम्मको एसएमई कर्जामा १ प्रतिशत ब्याज घटाउने निर्णय परिसंघले गरेको छ । साथै परिसंघले सरकारलाई ५ बुँदे सुझावसमेत दिएको छ ।
यस्ता छन् परिसंघले सरकारलाई दिएका सुझावहरु:
१. महिनाले १५ लाख रुपैयाँसम्म निक्षेप जम्मा गर्दा त्यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका व्यवस्था आकर्षित नहुने, केवाइसी र कर चुक्ता समबन्धी र सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने अहिलेको व्यवस्था हटाउने । यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा देशभर छरिएर रहेको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत परिचालन हुने ।
२. नेपाली नागरिक, गैरआवासीय नेपाली, विदेशी नागरिक तथा संस्थाहरुले विदेशबाट ५ लाख अमेरिकी डलरसम्म रकम ल्याएर नेपालका मर्चेन्ट बैंकिङ वा क्यापिटल मर्चेन्ट कम्पनी मार्फत नेपालको पुँजी बजारमा लगानी गर्न चाहेमा त्यसो गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने । यस्तो रकमको लकिङ पिरियड २ देखि ३ वर्ष कायम गरिनु उपयुक्त हुने ।
३. नेपालमा कसैले पनि ५० लाख अमेरिकी डलरसम्म बैंकिङ प्रणाली मार्फत रकम ल्याएर लगानी गर्न चाहेमा नेपाल राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागको स्वीकृति चाहिने अहिलेको व्यवस्था हटाउने । यस्तो लगानीको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रेकर्ड राख्ने र सोको जानकारी नियामक निकाय तथा सरोकारवाला निकायलाई दिने ।
४. गैरआवासीय नेपालीले १० लाख अमेरिकी डलरसम्म नेपालमा लगानी गर्न ल्याउँदा नेपाल सरकारले त्यस्तो रकमको सम्पत्तिको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्ने गराउने ।
५. नेपाली नागरिकले नेपालको कृषि तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यस्तो रकमको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्ने ।
