काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले राहत वितरणमा अण्डा, दूध तथा मासु जन्य वस्तुसमेत वितरण गर्न क्याविनेटमा प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले प्रदेश स्तरबाट हुने राहत वितरणमा अण्डा, दूध तथा मासुजन्य वस्तु समाबेस गर्न क्यावीनेटमा प्रस्ताव गरेको हो ।
पछिल्लो समय लकडाउनका कारण देशभर कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्र प्रभावित भइरहेको छ । लकडाउनका कारणक किसानका दूध, अण्डा, मासु जन्य वस्तु खेर गइरहेको भन्दै मन्त्रालयले क्याविनेटमा यस्तो प्रस्ताव गरेको कृषि मन्त्रालयका तथ्यांक अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीले बताए ।
उनका अनुसार पछिल्लो समय कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा धेरै किसानहरु प्रभावित भएका छन् । उनले अब प्रदेशले वितरण गर्ने राहतमा प्रत्येक व्यक्तिलाई एक क्रेट अण्डा, एक लिटर दूध र मासुजन्य वस्तु समेत दिनु पर्ने बताए । उनले सरकारले किसानबाट किनेका यी सामग्री दैनिक ज्यालादारी गरी बसेका मजदूरलाई राहतको रुपमा बाँडिने छ । साथै किनेर खान सक्ने समुदायमा यी वस्तु सुलभ मूल्यमा विक्री गरिने योजना आफूहरुले अगाडि ल्याएको बताए ।
हाल पोल्ट्री फमहरु र दुग्ध व्यवसायीहरु ठूलो मर्कामा परेका छन् । पोल्ट्री फर्ममा उत्पादन हुने कुखुरा तथा अण्डा विक्री हुन नसकेको र किसानका दूध समेत विक्री हुन सकेको छैन ।यस अवस्थामा प्रदेश आफैले किसानबाट सामग्री किनेर मजदूरलाई राहतमा दिने र किनेर खान सक्नेहरुलाई तोकिएको मूल्यमा बेच्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ ।
हाल राहतमा बाढिएका दाल, चामलमा पोषण नहुने भन्दै उनले अब राहतमा पोषण युक्त खाना समाबेस गर्नु पर्ने बताए । उनले पालिकाहरुसँग धेरै बजेट नहुने हुँदा उनीहरुलाई यो निर्देशन दिन नसकिने भन्दै प्रदेशस्तरबाट यो व्यवस्था लागू हुनुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार हाल पोल्ट्री फमहरु र दुग्ध व्यवसायीहरु ठूलो मर्कामा परेका छन् । पोल्ट्री फर्ममा उत्पादन हुने कुखुरा तथा अण्डा विक्री हुन नसकेको र किसानका दूध समेत विक्री हुन सकेको छैन ।यस अवस्थामा प्रदेश आफैले किसानबाट सामग्री किनेर मजदूरलाई राहतमा दिने र किनेर खान सक्नेहरुलाई तोकिएको मूल्यमा बेच्न वातावरण बनाउनु पर्ने रेग्मीले बताए ।
उनका अनुसार हाल लकडाउनका कारण मन्त्रालय अन्तर्गतका धेरै कार्यक्रमहरु रोकिएका छन् । जसका कारण यो अवधिमा खर्च नभएर रकम फ्रिज हुने अनुमान गरिएको छ । ‘अब प्रदेश, केन्द्रीय, स्थानीयलाई दिएको अर्बौं बजेट खर्च हुन्न, त्यो रकमले कृषि सामग्री किनेर राहत दिनुपर्नेलाई राहतमा र किनेर खान सक्ने वर्गलाई सहूलियतमा बेच्नु पर्छ,’ रेग्मीले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
लकडाउनमा किसानको उत्पादन विक्री नहुँदा किसानहरु अन्य पेशामा पलायन हुने ठूलो सम्भावना रहेको उनले बताए । उनले कृषि क्षेत्रलाई २ महिना जोगाउन सके भविषयमा आउने यसको घाटा घटाउन सकिने बताए । किसानहरुले दूध विक्री नभएर फ्याक्न थालेको र अण्डा उपत्यकामा विक्री भएपनि उपत्यका बाहिर विक्री हुन नसकेको बताए ।
उनका अनुसार कुखुरा तथा अन्य मासु जन्य वस्तु विक्री हुन सकेको छैन । मासु पसल सबै बन्द अवस्थामा रहेका छन् । माछा मासुबाट कोरोना सर्न सक्ने भन्दै मानिसहरु त्रसिद हुँदा पोषण युक्त खानाबाट बन्चित भएको उनले बताए । ‘यो अवस्था अझै २ महिनासम्म चल्ने हो भने सबैभन्दा धेरै किसानहरु पिडित हुने छन्, त्यसलै अब प्रदेश स्तरबाटै केही काम हुनुपर्छ,’ रेग्मीले भने ।
किसानहरु आफ्ना पशुपन्छी पाल्नका लागि दाना लिएर जान सकिरहेका छैन, ढुवानीमा जति सहजता गरिए पनि सबै तिर सहज अवस्था सृजना हुन नसकेको उनले बताए । उनले किसानहरुलाई तरकारी, फलफुल, अण्डा, दाना, मल लगायतका सामग्री ढुवानीमा अझै समस्या नै रहेको भन्दै प्रदेश वा नगरपालीकाले आफ्नै गाडीबाट भएपनि ढुवानीमा सहज व्यवस्था ल्याउनु पर्ने बताए ।
सरकारी गाडीलाई कसैले रोक्दैन, प्रदेशहरुले आफै किसानसँग सामान किनेर विक्री गर्न थाल्नु पर्छ, नत्र किसानका तरकारी खेतबारीमै कुहिने छन् । रेग्मीले भने ‘कुखुरा, माछा फर्ममै मर्न थाल्ने छन्, कनि अर्को पटकदेखि यहाँ कसैले कृषि क्षेत्रमा पाइला टेक्ने छैनन् ।’ उनले हाल यसका लागि क्याविनेटमा प्रस्ताव गरिएको बताएका छन् । क्याविनेटले पास नगरेसम्म सो निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन भने सकिने छैन ।
