कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको ३ हप्ताभन्दा बढी भइसकेको अवस्था छ । यो बीचमा देशमा अत्यावश्यक केही सेवाहरु बाहेक अन्य सबै क्षेत्र लगभग ठप्प नै छन् । उद्योग र व्यवसायहरु पनि ठप्प छन् ।
उद्योगी र व्यवसायीहरु अहिले आफूहरु दैनिक रुपमा ठूलो धनराशी गुमाइरहेको बताउन थालेका छन् । न्यून ब्याजदरमा ऋण वा अरु कुनै किसिमको राहत सरकारबाट नपाए आफूहरु कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउन पनि नसक्ने अवस्थामा रहेको उनीहरु बताउन थालेका छन् ।
उनीहरुले अहिले चढी आएको चिल्ला गाडी वा बाँचिरहेको जीवनसँग सम्झौता गरेर उद्योग जोगाउँछन् भन्नु ‘नादान’ सोच हो ।
उता हाम्रा छिमेकी लगायत अन्य देशहरु तर्फ आँखा डुलाउने हो भने सरकारले उद्योग व्यवसायहरुलाई चरणबद्ध रुपमा आर्थिक सहायताको प्याकेजहरु घोषणा गर्न थालिसकेका छन् । नेपालले अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याएको छैन ।
मेरो विचारमा नेपाल सरकारले उद्योग व्यवसायलाई अर्थपूर्ण आर्थिक सहायताको कार्यक्रम हालसम्म नल्याएको मात्र होइन भविष्यमा पनि ल्याउँदैन भन्ने लाग्छ ।
यसभित्र मैले देखेको दुईवटा कारण छन् ।
पहिलो कारण
निजी क्षेत्र सम्बद्ध संस्थाहरु निकै कमजोर छन्, वैचारिक र सांगठनिक दुवै अर्थमा । वैचारिक आधारको कुरा गर्ने हो भने ‘हाम्रो संस्था भनेको समग्र निजी क्षेत्रको छाता संस्था हो’ भनेर भन्ने बाहेक अर्थोक केही छैन ।
अहिलेको नेपालको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक परिवेशमा आफ्नो अपरिहार्यतालाई जर्बजस्त ढंगले स्थापित गर्ने विचार उनीहरुले विकास गर्न सकेका छैनन् । नेपालमा हुँदै आएका विभिन्न सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनहरुमा पनि उनीहरुले वैचारिक हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनन् । यस्ता आन्दोलनहरु मूलरुपमा उत्पादनका साधनहरु कसको हातमा रहने र पेटको आगो कसरी निभाउने भन्ने मै केन्द्रित हुने हुन्, जुन यी संस्थाहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरु हुन् ।
यी संस्थाहरुलाई हाँक्दै आएका वा हाँक्न चाहने दुवै थरि मानिसहरुले ‘म सबैलाई लिएर अगाडी बढ्छु’ भनेर भनेको बाहेक मैले अरु महत्वपूर्ण कथनि उनीहरुको मुखबाट सुनेको पनि छैन ।
यति कमजोर धरातलमा उभिएका संस्थाहरुको सधैंको माग, गनगन वा घुर्कीलाई राज्यका निकायहरुले गम्भिरतापूर्वक लिन छाडिसकेका छन् । यसपाली पनि लिन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।
सांगठनिक कुरा गर्दा नेपालमा धेरै रोजगारी सृजना गर्ने, नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उल्लेख्य योगदान दिइरहेका साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायहरुलाई यी संस्थाहरुले अंगाल्न सकेका छैनन् ।
तर, यी संस्थाहरुसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरुले व्यक्तिगत रुपमा राज्यका मानिसहरुसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर आफु र आफ्नो व्यवसाय अनुकूल निर्णय नगराउने भने होइनन् । तर, संस्थाहरु भने राज्यसँग टाउको उठाएर हेर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् ।
यस्तो कमजोर सांगठनिक र वैचारिक आधार बोकेका यी संस्थाहरु अधिकांश समयमा सरकार वा राज्यसँग केही न केही माग्दै गरेका भेटिन्छन् । गनगन गर्दै गरेका पाइन्छन् । अनी कहिलेकाहीँ घुर्की पनि लगाउँछन् ।
तर, यति कमजोर धरातलमा उभिएका संस्थाहरुको सधैको माग, गनगन वा घुर्कीलाई राज्यका निकायहरुले गम्भीरतापूर्वक लिन छाडिसकेका छन् । यसपाली पनि लिन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।
हामी धेरैले सानोमा रामको बाघ आयो, बाघ आयो भन्ने कथा पढेका थियौं नि ! हो, त्यस्तै खाले सम्बन्ध छ सरकार र निजी क्षेत्रका संस्थाहरुको । के थाहा, यसपाली साँच्चै पो आउने हो कि ?
दोस्रो कारण
उद्योग व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा राज्यको केही समस्या देखिन्छ । त्यहाँका अधिकारीहरु उद्योग व्यवसायहरुलाई तिनको वासलात र व्यसायीहरुको कमाइसँग लगेर जोड्छन् । अर्थात्, उनीहरुको बुझाईमा उद्योगहरु भनेको धन कमाउने ठाउँ हुन् र उद्योगीहरु त्यहाँ कमाएको धन थुपार्ने मानिसहरु हुन् । यसका कारण उनीहरुको छातीमा उद्योगी व्यवसायीहरु प्रति नजाँनिदो गरेर तुष जमेर बसेको छ, ‘यस्तो गरिब देशमा बसेर यति धेरै पैसा कमाउने ?’, टाइपको ।
अर्थमन्त्री अंकगणितका खेलाडी हुन् । उनले त झन् व्यवसायीहरुले कमाएको पैसा र व्यवसायहरुको वासलात झन् केलाउने नै भए । उनले हालसालै सार्वजनिक रुपमा भने पनि, ‘चिल्ला गाडी चढेर हिँडिरहेका छन्, राहत दिन पर्दैन’ । राहत माग्न गएका व्यवसायीहरुसँग उनले उल्टै सरकारी राहत कोषमा पैसा हाल्न पनि भने ।
तर, यहाँ गम्भीर कुरा के छ भने कुनै पनि उद्योग र व्यवसाय भनेको पैसा कमाउने मेशिन मात्र चाहिँ होइनन् । तिनीहरुको तन्तु समाजका अन्य पाटाहरुसँग जोडिएको हुन्छ ।
उद्योग डुब्नु भनेको उद्योगीको कमाउने भाँडो डुब्नु मात्र होइन ।
कुनै पनि उद्योग डुब्नु भनेको त्यहाँ काम गर्ने सैयौं कर्मचारीहरु बेरोजगार हुनु हो । उद्योग भएका क्षेत्रमा घर भाडामा लगाएर गुजारा चलाइरहेका मानिसहरुको स्रोत सुक्नु हो, उद्योग व्यवसाय वरिपरी चिया-खाजा पसल राखेर जीवन धानिरहेका मानिसहरुको जिविका खोसिनु हो, सरकारको लागि राजश्वको स्रोत सुक्नु हो ।
उद्योग डुब्नु भनेको उद्योगीको कमाउने भाँडो डुब्नु मात्र होइन । उदाहरणको लागि कुनै बेलाको नेपालको ‘स्टार’ उद्योग गार्मेन्ट उद्योगलाई लिँदा भयो । एकाएक धराशायी त्यो उद्योगले केही उद्योगीहरुको पैसा डुबाएको मात्र होइन । करिब ५० हजार मानिसहरु बेरोजगार भए । त्यहाँ काम गर्ने महिलाहरु डान्स रेष्टुरेन्टमा काम गर्न गए । पुरुषहरु बन्दुक बोकेर जंगल पसे, जग्गा दलाल भए, राजनीतिक दलका झोले भए, कतार गए । अनी देशको पनि निर्यात सुक्यो ।
यसले नेपालको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र साँस्कृतिक धरातल खल्बल्यायो । यी खलबलाहटसँग गार्मेन्ट उद्योगीहरुको गुमाएको पैसाको तुलना गर्ने हो भने त्यो न्यून हुन आउँछ । उनीहरु मध्ये कतिले आफ्ना लगानी उठाइसकेका थिए होलान् । तुरुन्तै अर्को व्यवसायमा गइहाले । स्मरणीय कुरा के छ भने कुनै पनि क्षेत्रमा उथलपुथल आउँदा त्यसको पहिलो मार तल्लो तहको व्यक्तिमा धेरै पर्छ ।
उद्योग व्यवसाय कुनै व्यक्ति वा समूहले खोलेपनि त्यो खुलेपछि सामाजिक संस्था बन्छ । त्यहाँ धेरै सरोकारवालाहरु जोडिन्छन् । धेरैका जिविका र सपनाहरु पनि जोडिन्छन् । त्यसैले त्यसलाई हुर्काउने, बढाउने, कानून र विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन हुने व्यवस्था बनाउने इत्यादि काममा राज्यको पनि भूमिका हुन्छ ।
सरकारले उनीहरुले चढिआएको गाडी समेत बेचेर उद्योगको पुर्नउत्थान गर्दासम्म कुर्ने नीति लिएको हो भने त्यस्तो अवस्था कहिल्यै आउने छैन । बरु, त्यतिन्जेलसम्म उद्योग व्यससायसँग जोडिएका समाजका तल्लो तहका मानिसहरु धेरै प्रभावित भइसक्नेछन् ।
विगत २० औं वर्ष देखि कमाएकै छन् । अहिले उद्योग डुब्ने अवस्था आयो भने व्यवसायीहरुले आफूले पहिला कमाएका पैसा हाल्नुपर्छ वा हाल्छन् भनेर सरकारले सोच्नु अत्यन्तै ‘बचपना’ सोच हो । उनीहरुले अहिले चढिआएको चिल्ला गाडी वा बाँचिरहेको जीवनसँग सम्झौता गरेर उद्योग जोखाउँछन् भन्नु ‘नादान’ सोच हो ।
व्यापारीहरुले त्यसो गर्दैनन् । डुबेका उद्योग छाडिदिन्छन् र आफूसँग भएको पैसाले अर्को व्यवसाय शुरु गर्छन्, अवस्था सहज भएपछि । सरकारले उनीहरुले चढिआएको गाडी समेत बेचेर उद्योगको पुर्नउत्थान गर्दासम्म कुर्ने नीति लिएको हो भने त्यस्तो अवस्था कहिल्यै आउने छैन । बरु, त्यतिन्जेलसम्म उद्योग व्यससायसँग जोडिएका समाजका तल्लो तहका मानिसहरु धेरै प्रभावित भइसक्नेछन् ।
अन्तमा, निजी क्षेत्रको अत्यन्तै कमजोर उपस्थिति, उद्योग व्यवसायका बहुआयामिक पाटाहरुका बारेमा सरकार र समाजका अन्य प्रभावशाली सरोकारवालाहरुलाई बुझाउने सन्दर्भमा उनीहरुको अक्षमता र सरकारको उद्योग व्यवसाय प्रतिको संकुचित सोचको कारणले उद्योग व्यवसाय जोगाउन कुनै ठोस सरकारी कदम चल्ला भन्ने कम्तीमा मलाई विश्वास छैन ।
तर, दुःखद कुरा के छ भने निजी क्षेत्रको कमजोरी र सरकारको गैरजिम्मेवारीको चपेटामा एक पटक फेरी समाजको तल्लो तहका मानिसहरु लपेटिने समय हाम्रा सन्निकट आइपुगेको छ ।
