काठमाडौं । महामारीको रुपमा संसार भरी फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण अहिले विश्व नै ठप्प जस्तै छ । अधिकांश देशमा आर्थिक गतिविधि ठप्प छ । अर्थतन्त्र शिथिल हुँदै गएका छन् । लाखौंको रोजगारी गुम्दै गएको छ । बेरोजगार र गरिब हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ ।

कोरोनाको प्रत्यक्ष असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि देखिएको छ । कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि देश लकडाउनमा छ । लकडाउनको कारण देशका उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय सम्पूर्ण ठप्प छन् । कृषकदेखि ठूलो उद्योगीसम्म यसको मारमा परेका छन् ।

लकडाउन समाप्त भएपछि उद्योग, व्यापार, व्यावसाय खुले पनि नगद प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न उद्योगी, व्यावसायीलाई अत्यन्त चुनैतिपूर्ण हुने छ । उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा कति प्रभाव पर्ने हो त्यो अहिले नै आकलन गर्न सकिने अवस्था समेत छैन । यस्तो अवस्थामा उद्योगी, व्यावसायीलाई सरकारको यथेष्टसहयोग आवश्यक पर्दछ । सरकारले व्यावसायीलाई विभिन्न सहुलियत तथा राहत प्याकेजको व्यवस्था गरी पुनरउद्धार गर्नुपर्दछ ।

यसैबीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थमन्त्रीलाई कोरोनाले थङथिलो बनेको उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय क्षेत्रलाई पुनरउद्धार गर्न निम्न सुझाव दिएको छ । जुन यसप्रकार छन् :

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र :

१. पर्यटन, निर्यात, उत्पादनमूलक र कृषि क्षेत्रको लागि २०७६ चैत्र महिना देखि कर्मचारी तथा कामदारको एक वर्षको तलब, ज्याला भुक्तानीको लागि कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले २ प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ताबन्दीमा २ वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने ।

अन्य सम्पूर्ण साना, मझौला र ठूला कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) हरुले २०७६ चैत्र महिनादेखि कर्मचारी तथा कामदारको छ महिनाको तलब, ज्याला भुक्तानीको लागि २ प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दीमा १ वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने ।

२. बैंकको ब्याज लागतलाई न्यूनीकरण गर्न पर्यटन, निर्यात, उत्पादनमूलक र कृषि क्षेत्रको कम्पनी तथा फर्मको १ वर्षको व्याज २ प्रतिशत ब्याज दरमा हुनेगरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ताबन्दी २ वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने ।

साथै, अन्य सम्पूर्ण साना, मझौला र ठूला कम्पनी तथा फर्मको ६ महिनाको ब्याज २ प्रतिशत ब्याज दरमा हुनेगरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ताबन्दीमा १ वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने ।

३. हाल कम्पनी तथा फर्मले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको Working Capital Loan, Over Draft Loan मा बैंकले १० प्रतिशतले वृद्धि गरी कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने । यसरी वृद्धि गरिएको Working Capital लाई १ वर्षसम्मका लागि Debt Equity Ratio मा असन्तुलन भए पनि मान्य हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

४. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०७६ चैत्र १६ गते जारी भएको निर्देशन भए अनुसार ऋणीले २०७६ चैत्र मसान्त सम्म बुझाउनु गर्नुपर्ने मासिक/त्रैमासिक किस्ता भुक्तानी गरेमा ब्याजमा १० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था Term Loan मा मात्र लागू नगरी  Working Capital Loan / TR Loan लगायतका सबै प्रकारका कर्जाहरुको ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिइनु पर्ने ।

५. उद्योग प्रतिष्ठानको कार्य संचालन गर्न कम्पनी तथा फर्मलाई नगद मौज्दात आवश्यक पर्ने भएकोले हाललाई ऋणीको खाताबाट स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

६. कोभिड–१९ को असर हालसम्म सबैभन्दा बढी देखिएको पर्यटन क्षेत्र हो । अबको १ वर्षसम्म पर्यटक आउने सम्भावना पनि नरहेकोले पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायको लागि विशेष व्यवस्था गरिनु पर्दछ । पर्यटन क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी तथा कामदारको संख्या कटैती गर्न सकिने, कामदार कर्मचारीको तलब तथा सुविधा आवश्यकता अनुसार कटौती गर्न सकिने, होटललाई आवश्यक पर्ने विद्युत् तथा एल.पी. ग्यास सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइनु पर्ने, होटलमा संकलन भएको मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण र मूअ कर रकम ६÷६ महिनामा बुझाउने र स्थानीय तहले संकलन गर्ने एकीकृत सम्पत्ति कर ५० प्रतिशतले छुट गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

७. हालको CCD Ratio लाई खुकुलो गर्नु पर्ने ।

८. बचत र ऋण बीचको ब्याजदर अन्तर (Spread rate) लाई ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाइनु पर्ने ।

९. मौद्रिक उपकरण लगायत अरुकुनै व्यवस्था गरी बैंकको सबै प्रकारको कर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशत बिन्दुले घटइनु पर्ने ।

विद्युत् क्षेत्र :

१०. लकडाउन अवधि र उद्योग बन्द भएको अवधिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले Demand Charge लिन नपाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

११. उत्पादन बढाउनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६ महिनाका लागि सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

बीमा क्षेत्र :

१२. व्यक्तिको स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत कोभिड—१९ ले पर्ने असर बीमा गर्दा पोलिसिमा उल्लेख नभएता पनि हाल महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ सँगको लडाईमा कोभिड १९ को असर स्वतः समेट्ने व्यवस्था गरिएमा व्यक्तिलाई काम गर्न र गराउन थप प्रोत्साहन हुने भएकोले स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत कोभिड १९ को असर स्वतः समेटिने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

विविध

१३. कुनै कम्पनी तथा फर्मले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन चाहेमा र बन्द गर्न चाहेमा विशेष कानून बनाई कर्मचारी तथा कामदारलाई न्यूनतम रकम दिई कम्पनी तथा फर्मले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन सक्ने र बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

१४. एक वर्षका लागि कम्पनी तथा फर्ममा सामूहिक सैदाबाजीलाई  स्थगित गरिनु पर्ने ।

१५. भन्सार विन्दुमा लाग्ने Detentionर Demurrage  पूर्णरुपमा छुट हुनुपर्ने ।

कानूनको कार्यान्वयन :

१६. मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा २४ (३) मा लगातार ४ महिनामासम्म मिलान गरेर बाँकी रहेको रकम एकमुष्ट फिर्ता दिने व्यवस्था भएता पनि हाल प्राप्त हुन नसकेकोले कम्पनी तथा फर्मको नगद प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न तत्काल फिर्ता दिइनु पर्ने ।

१७. सरकारी निकाय वा नेपाल सरकारकाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संघ संस्थाले ठेक्का सम्झौता वा करार अन्र्तगत आपूर्ति हुने वस्तु वा सेवा वापतको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्दा निजलाई भुक्तानी गर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर रकमको ५० प्रतिशतले हुन आउने करम निजको नामबाट सम्बन्धित राजस्व शीर्षकमा जम्मा गरी बाँकी रहने कर बापतको रकम मात्र भुक्तानी गर्ने । यसरी राजस्व जम्मा भएको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई दिनु पर्ने व्यवस्था भए अनुसार ५० प्रतिशत राजस्वमा जम्मा भएको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई सात दिन भित्र दिइसक्नु पर्ने ।