नलगाड र जगदुल्ला जलविद्युतको निर्माण ठप्प
चाणक्य पोष्ट
प्रकाशित : 10:04 am, शुक्रबार, चैत १४, २०७६

कोरोना भाइरसका कारण देशभर लकडाउन गरिएपछि नलगाड जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरणदेखि सडक निर्माणसम्मको काम रोकिएको छ ।

 

आयोजनाका इञ्जिनीयर पदम थापाले नलगाड नदीको किनारै किनार बाँध निर्माण स्थलसम्म सडक निर्माणको काम भईरहेको तर कोरोना संक्रमणका कारण सबै मजदुरहरु काम छोडेर घर लागेपछि विस्फोटन लगायतका सबै काम रोकिएको बताए ।

 

मुआब्जा वितरणका लागि जाजरकोटका राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, लक्ष्मी बैंक, सिटिजन्स बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, ज्योति विकास बैंकले गाउँमै गएर स्थानीयवासीको खाता खोलेर फर्के पनि लकडाउनका कारण रकम भुक्तानी गर्न भने पाएका छैनन् ।

 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आयोजना प्रभावितको खातामा मुआब्जा रकम जम्मा गर्ने तयारी गरेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तका अनुसार चार हजार ६०५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरणको कुरा टुङ्गो लागेर काम सुरु भइसकेको थियो ।

 

प्रतिरोपनी छ लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा रकम दिने सहमतिपछि मुआव्जाको काम सुरु भएको थियो । अहिले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम अन्तिम चरणमा पुग्नै लाग्दा कोरोना भाईरसको जोखिमका कारण काम ठप्प भएको थापाले जानकारी दिए ।

 

विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को जिम्मा अष्ट्रेलियाको स्मेक इन्टरनेशनल प्रालि, अमेरिकाको एमडब्लुएच इन्टरनेशनल आरएनसी र नेपाली उदय कन्सल्टेन्सीले लिएका छन् ।

 

कर्णाली प्रदेशको सामरिक महत्वको आयोजनाका रूपमा हेरिएको यो आयोजना निर्माण गर्न कम खर्चिलो हुनुका साथै सजिलो समेत भएको ऊर्जाविज्ञहरूको तर्क छ ।

 

सरोकारवालाहरूले आयोजनाले पार्ने वातावरणीय एवं जैविक प्रभाव न्यून गर्नुपर्ने र वातावरणीय संरक्षण नियम २०५४ लाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै काम गर्न आग्रह गरेका छन् । आयोजना निर्माणपछि कार्बनको उत्सर्जन घट्नेछ र सात लाख १७ हजार टन कार्बन बचत हुनेछ ।

 

आयोजनाले क्षेत्रीय पूर्वाधारको विकास, विदेशी मुद्रा आर्जन, पर्यटन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार एवं रोजगारीको सिर्जना, व्यापार व्यवसायको अवसरमा वृद्धि हुनेछ । आयोजनाबाट नलगाड नगरपालिका-५ र ७, बारेकोट गाउँपालिका-१, २, ५, ६, ७ र ८ प्रभावित हुनेछन् ।

 

अहिले नलगाड नगरपालिका–७ दल्लीमा भूमिगत रूपमा निर्माण हुने विद्युत् उत्पादनगृहको अवस्था कमजोर वा जटिल के कस्तो छ पत्ता लगाउन सुरुङको काम चलिरहेको थियो । उता तीस महिनाभित्र निर्माणकार्य पूरा गर्ने भनी गरिएको सम्झौता सकिएर थपिएको छ महिनासम्म म्याद गुज्रिँदासमेत अझै डिपिआरको काम पूरा हुनसकेको छैन ।

 

रोकियो जगदुल्ला जलविद्युत्को मुआब्जाको काम

 

डोल्पास्थित जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण कार्य पनि रोकिएको छ । डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले विद्युत् उत्पादन गृहस्थल मुड्केचुला गाउँपालिका–४ इल डोल्पाबाट मुआब्जा वितरण शुरु गरिएको भए पनि लकडाउन पछि पूुरै ठप्प भएको जानकारी दिए । फागुन १४ ईलबाट शुरु भएको मुआव्जाको काम दोस्रो चरणमा अर्थात् चैत १४ गते काईगाउँमा वितरण गरिने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रद्द भएको प्रजिअ सुनारले जानकारी दिए ।

 

प्रजिअ सुनारले इलमा ६३ घरधुरीको ७१ रोपनी जग्गको प्रतिरोपनी पाँच लाख ५० हजार र काईगाउँमा १८७ रोपनी १०० घरधुरीको प्रतिरोपनी पाँच लाख १५ हजार रूपैयाँका दरले मुआब्जा वितरणको मापदण्ड निर्धारण गरी काम सुरु गरिएको भए पनि अवस्था सामान्य नहुन्जेलसम्म सवै प्रकारका काम ठप्प भएको जानकारी दिए ।

 

कूल ३०७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम थालिएको भए पनिे भौगोलिक विकटताका कारण १०६ मेघावाट मात्र विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने बताइएको आयोजनाको डिपिआरको काम समेत ठप्प भएको छ । आयोजना प्रमुख सञ्जय सापकोटाले प्राविधिक टोलीको सल्लाहअनुसार क्षमता घटाएर काम शुरु गरिएको आयोजनाकोे एक महिनाभित्र विस्तृत परियोजनाको प्रतिवेदन आउने तयारी रहेको तर लकडाउनका कारण पूर्ण रूपमा रोकिएको बताए ।

 

बीस महिनाभित्र निर्माण पूरा गर्ने भनी गरिएको सम्झौताअनुसार काम पूरा नभएपछि अहिले छ महिना थपेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको कामलाई तीव्रता दिइएको छ । आयोजनाको विद्युत् उत्पादन गृह मुड्केचुला गाउँपालिका–४ इलमा बन्ने छ भने जगदुल्ला गाउँपालिका वडा नं १ र २ मा बाँध निर्माण गरिनेछ । पहिलो चरणमा २५८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको हो । अद्र्धजलाशयका रूपमा निर्माण कार्य थालिएको सो आयोजनाको निर्माण कार्य छ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

 

करिब ६।१ किलोमिटर भूमिगत सुरुङ निर्माण गरी इलस्थित ३०० मिटरभित्र रहेको विद्युत् उत्पादन गृहमा खसालेर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । जगदुल्ला गाउँपालिका–१ हुरिकोटमा २० मिटर उचाइ र १०० मिटर चौडाइको जलाशययुक्त बाँध निर्माण हुनेछ भने छ घण्टा पानी थुनेर आयोजना सञ्चालन गरिनेछ । विस्तृत परियोजनाको जिम्मा एनइए इञ्जिनीयरिङले २७ करोड रूपैयाँमा लिएको उनको भनाइ छ । आयोजना निर्माणका लागि स्थानीयवासीले १० प्रतिशत शेयर हाल्न पाउने छन् । सरकारले आफै र स्थानीयवासीलाई शेयर दिएर यो आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।रासस