काठमाडौं । सरकारले कोभिड १९– को विश्वव्यापी सङ्क्रमणको जोखिम भए पनि त्रसित भएर घरघरमा खाद्यान्न र अत्यावश्यक वस्तु सञ्चित गर्नु नपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
नियमित बजार अनुमगनसहित कृत्रिम अभाव र भ्रम सिर्जना गर्नेलाई कारवाही प्रारम्भ गरेको सरकारले आगामी चारदेखि छ महिनासम्म पुग्ने खाद्यान्न भण्डारण रहेकाले अभाव हुने आशङ्काले चाहिने भन्दा बढी सामान खरिद नगर्न सरकारले सबैमा आग्रह गरेको हो ।
कोभिड १९– सङ्क्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समन्वय समितिले नियमित बैठक र विश्लेषण गरी क्षेत्रगत आधारमा कार्यान्वयन र परिचालन गरिरहेको सन्दर्भमा बिहीबार सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ र सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सञ्चारकर्मीसँग पछिल्लो वस्तुस्थितिबारे जानकारी दिई कोरोना भाइरसप्रति सचेत भई आम जनतालाई सुसूचित गर्न आग्रह रेका छन् ।
‘नून र चिनीको अभाव छैन’
आपूर्तिमन्त्री भट्टका अनुसार आगामी आठ महिनासम्मका लागि पुग्ने औषधि, १० महिनालाई पुग्ने नून, तीन महिनालाई पुग्ने चिनी बजारमा पर्याप्त रहेको छ । उनले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङले काठमाडौँ उपत्यकाका पाँच स्थानमा विशेष पसल खोल्ने पनि जानकारी दिए ।
चीनको वुहान प्रान्तबाट ५७ दिनअघि फैलिएको कोभिड-१९ बाट विश्वका धेरै मुलुक प्रभावित भए पनि नेपालमा हालसम्म यसको सङ्क्रमित भेटिएका छैनन् । तर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र अन्य निकायको विश्लेषणमा दक्षिण एशियामा सङ्क्रमणको जोखिम हुनसक्ने जनाएपछि सरकारले विशेष सतर्कताका अपनाउन तयारी गरिरहेको छ ।
सरकारले कोभिड– १९ को सङ्क्रमणको पछिल्लो अवस्थाको समग्र विश्लेषण गरेर बुधबार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) र विभिन्न विश्वविद्यालयका पूर्व निर्धारित परीक्षा स्थगनको निर्णय गरेको थियो ।
प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई राहत दिइने
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण हवाई, यातायात, होटेल व्यवसाय, ट्राभल र ट्रकिङ तथा हस्तकला जस्ता क्षेत्र बढी प्रभावित भएको जनाउँदै जोखिमबाट मुक्तिपछि छिमेकी मुलुकबाट अफसिजनमा पनि पर्यटक ल्याएर क्षतिपूर्ति गराउन गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।
उनले पर्यटन उद्योगमा ऋण सहयोग वा यसबीचको अवधिको कर छुट दिने विषयमा पनि गृहकार्य भइरहेको स्पष्ट गरे ।
मुलुकको कूल ग्राह्स्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ३ प्रतिशत मात्र भएकाले पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको असरका कारण समग्र आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा असर नपर्ने स्पष्ट गरे।
