काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक विद्युत् लाइनको महसुल असुल्ने विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गम्भीर लापरबाही गरेको संसदीय उपसमितिले ठहर गरेको छ ।
सांसद मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले आज (शुक्रबार) सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनले सो ठहर गरेको हो ।
दुवै लाइको महसुल असुलमा प्राधिकरणले लापरबाही गरेको ठहर गर्दै थप उपसमितिले छानविनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ वा सोभन्दा बढी कायम रहेको अवस्थामा २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय छुट्टै ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिने ग्राहकले डेडिकेटेड ग्राहकको सरह महशुल कायम गर्ने निर्णय २०७३ असार १६ गते विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले गरे पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी राजस्वसम्बन्धी विषयमा प्राधिकरणले गम्भीर लापरबाही गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
उपसमितिले महसुल तिर्न बाँकी हरेका उद्योगीबाट रकम असुल गर्न र त्यसको जानकारी दिन प्राधिकणलाई निर्देशन दिन पनि समितिलाई सुझाव दिएको छ ।
यस्तै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता असुली सम्बन्धमा विद्युत् प्राधिकरणलाई आर्थिक क्षति हुने र आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी कुनै निर्देशन नगर्न नगराउन सरकारलाई निर्देशन दिन पनि उपसमितिले सुझाव दिएको छ ।
