काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २ करोडसम्म ऋण लिँदा करचुक्ताको प्रमाणपत्र नचाहिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको अर्ध–वार्षिक मौद्रिक समीक्षामार्फत २ करोडभन्दा कम कर्जा लिँदा करचुक्ताको प्रमाणपत्र नचाहिने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बिहीबार निर्देशन जारी गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संथाले २ करोडभन्दा बढीको कर्जा दिँदा वा सोको नवीकरण गर्दा मात्र करचुक्ताको प्रमाणपत्र लिनुपर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा लगानी र सोको नवीकरण गर्दा पछिल्लो करचुक्ता प्रमाणपत्र, कर दाखिला र अद्यावधिक करचुक्ता प्रमाणपत्र आवश्यक नपर्ने भएको छ ।
कृषि पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायका लागि ५० लाखदेखि बढीमा २ करोड रुपैयाँसम्मको ऋणका लागि कर दाखिला कागजातका आधारमा कर्जा प्रवाह र नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
