काठमाडौं। विगत लामो समयदेखि उद्योगीले माग गर्दै आएको कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महशुल फिर्ताको व्यवस्थालाई अब भने सरकारले सम्बोधन गर्ने भएको छ । सरकारले अब चाँडै नै निर्यात गर्ने उद्योगहरुलाई कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महशुल फिर्ता दिने तयारी गरेको हो । लामो समयदेखि नै उद्योगीहरुले यस व्यवस्था लागु गर्न सरकारलाई बारम्बार आग्रह गरेतापनि सरकारले यसप्रति ध्यान दिएको थिएन । यद्यपी अब भने उद्योगीको उक्त माग सम्बोधन हुने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले मुलुकका निर्यात गर्ने उद्योगका लागि भन्सार फिर्ताको दर निर्धारण गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २५ प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृिद्ध गरी वस्तु निर्यात हुने आधारमा समदर निर्धारण हुने व्यवस्था रहने छ । यसलाई चलनचल्तीमा ‘ड्युटी ड्र ब्याक’ भनिन्छ ।
हाल सरकारले निर्यातकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न वण्डेड वेयर हाउस वा नगद धरौट (पासबुक) को सुविधा दिइरहेको छ । केही दिन अघिको उद्योग सचिवस्तरको बैठकले वण्डेड वेयर हाउस र नगद धरौटीको सुविधा नलिएका उद्योगलाई निर्यात गरेबापत भन्सार महसुल फिर्ता दिने गरी दर निर्धारण गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । ड्युटी ड्र ब्याकको सुविधाका लागि गत ५ गते विभिन्न उद्योगीले उद्योग विभागमा निवेदन पेश गरेका थिए ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ बमोजिम ड्युटी ड्र ब्याकको सुविधा नलिएका उद्योगले निर्यात गरेको हकमा भने अर्थ मन्त्रालयले ड्युटी ड्र ब्याकको दर निर्धारण गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसरी निर्धारण भएको दर बमोजिम ड्यूटी ड्र ब्याक रकम उद्योग मन्त्रालयले एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट फिर्ता गर्नेछ । औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीअनुसार महसुल फिर्ता (ड्यूटी ड्रब्याक) सुविधा माग गर्दा आवश्यक कागजातसहित आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ९० दिनभित्र निवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उद्योगीले कच्चा पदार्थ आयात गरेको प्रज्ञापनपत्र, उद्योगको कुल उत्पादनको विवरण, निकासी प्रज्ञापनपत्र, गत वर्षको वार्षिक प्रगति विवरण (एक आवमा एकपटक मात्र), क्रेताको खरिद आदेश र सम्झौता, अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्र आदि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको हो ।
त्यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको बैंकले स्रोत खुलाई प्रमाणित गरेको सक्कल प्रति, अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र बिक्रीबापतको महसुल फिर्ताको हकमा सोको विवरण पनि बुझाउनुपर्ने हुन्छ। प्राप्त निवेदनको सम्बन्धमा करचुक्तालगायत विषय रुजुका लागि सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
यसरी, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पठाइएका कागजातका सम्बन्धमा सो कार्यलयबाट विवरण रुजु भई आएपछि प्राप्त निवेदनमा एकल विन्दु सेवा केन्द्रले ६ महिनाभित्र आयातक्रमको भन्सार महसुल फिर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
नयाँ औद्योगिक ऐन आइसके पश्चात अर्थ मन्त्रालयले ड्युटी ड्र ब्याकको दर निर्धारण गर्नेे उद्योग विभागका सूचना अधिकारी विनोदकुमार खड्काले बताएका छन् । नयाँ ऐन जारी हुनुअघि ड्यूटी ड्र ब्याकको दर कसले निर्धारण गर्ने भन्ने विषय नै अन्योलमा रहेको उनले थप खुलाए ।
‘डाबरलगायत केही उद्योगको निवदेन परेको छ’, खड्का भन्छन्, ‘२०७३ देखि ड्युटी ड्र ब्याकको सुविधा दिन बाँकी नै छ ।’ यद्यपि, पासबुकको सुविधा लिई केही उद्योगले भन्सारबाटै निर्यात प्रोत्साहनको सुविधा लिइरहेको अवस्था रहेको उनले जानकारी गराए ।
