काठमाडौं। केन्द्र सरकारबाट तल्लो तहको सरकारलाई दिने वित्तीय हस्तान्तरणको ढाँचा निर्माणको काम सरकारले अघि बढाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात २०७७/७८ को बजेटमार्फत तल्लो तहको सरकारलाई प्रदान गरीने वित्तीय हस्तान्तरणको आधार एवम ढाँचा निर्माणको कार्य अघि बढाएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जानकारी गराएको हो । यसका लागि आयोगले सबै स्थानीय तहबाट वित्तीय विवरण माग गरिसकेको छ ।
यती बेला आगामी आवको बजेट निर्माणमा सरकार अघि बढिसकेको अवस्था छ । बजेट निर्माणका लागि पहिलो चरणको काम सुरु भएको छ । यसै क्रममा, सरकारले तल्लो तहको सरकारलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय हस्तान्तरणको ढाँचा तयार पार्ने काम अघि बढाएको हो ।
वित्तीय हस्तान्तरणको क्रममा केन्द्र सरकारबाट विभिन्न सर्तहरु निर्धारण हुने गरेका छन् । आयोगका अनुसार, आयोगले वित्तीय अनुशासनलाई वित्तीय हस्तान्तरणको प्रमुख सर्तको रुपमा हेर्ने छ । यद्यपी, वित्तीय अनुशासन पालनालाई वित्तीय हस्तान्तरणको एक आधार मान्दै बजेट सिफारिस गर्ने प्रावधान भने चालु आवदेखि मात्रै लागु भएको हो ।
वित्तीय अनुशासन पालना गरेका स्थानीय तह तथा प्रदेशले बढी अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । आयोगले वित्तीय अनुशासन अन्र्तगत बजेट कार्यन्वयनको वार्षिक समिक्षा गरे वा नगरेको र यदि गरेको भए कात्तिक मसान्तभित्रमा त्यसको विवरण सार्वजनिक गरे/नगरेको सबै तथ्य हेर्ने छ ।
त्यस्तै, कतिपय स्थानीय तहमा बजेट नै पास नगर्ने, योजना तयार नपार्ने प्रवृति रहेको हुँदा त्यसलाई समेत आयोगले कडाईका साथ नियाल्ने छ । कानूनी रुपमा नै आयोगले यी सबको लागि अधिकार प्राप्त गरेको छ ।
तल्लो तहका सरकारले चालु आवको ६ महिनासम्म पनि बजेट पास गर्न नसकेको पछिल्लो अवस्था थियो । करिब २० वटा स्थानीय तहले बजेट पास गर्न सकेका थिएनन् । यस्तोमा आयोगले चालु आवमा बजेट सभामा पेश गरेको मितिसमेत माग गरेको छ । सबै स्थानीय तह तथा प्रदेशसंग आयोगले बजेट सभामा पेश गरेको मिति दिन निर्देशन दिइसकेको बताएको छ ।
यसबाहेक आयोगका अनुसार, आयोगले सबै स्थानीय तहबाट आ–आफ्नो आय तथा व्ययको चौमासिक शिर्षकगत विवरण संघीय मन्त्रालयमा पठाएको वा नपठाएको विवरण समेत माग गरेको छ । आयोगले चालु आवको स्थानीय तहको बजेट विवरण पनि माग गरेको आयोग स्वयंमले जानकारी गराएको हो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय समानिकरण र सशर्त अनुदानको आधार र ढाँचा सिफारिस गर्नेछ । सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट पठाउने छन् । यसरी, तल्लो सरकारको बजेटको मूख्य आधार माथिल्लो तहबाट जाने वित्तीय हस्तान्तरण नै हो ।
माथिल्लो तहको सरकारबाट चार प्रकारका अनुदान तल्लो तहमा जाने प्रावधान रहेको छ । समपूरक, सशर्त, वित्तीय समानीकरण र विशेष गरी कुल चार शीर्षकमा तल्लो तहमा अनुदानजाने गरेको छ ।
यसमध्ये समपुरक र विशेष अनुदानको सिफारिस भने राष्ट्रिय योजना आयोगबाट मात्रै हुने गर्दछ । यी दुई प्रकारका अनुदानको सिफारिस गर्न योजना आयोगले कार्यक्रम माग गरिसकेको र अहिले मूल्यांकनको काम भइरहेको आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले जानकारी गराएका हुन् ।
चालु आवको बजेटमा परेका बहुवर्षीय आयोजनालाई प्राथमिकतामा पारी योजना आयोगले अघिल्लो पुसमा तल्लो सरकारबाट कार्यक्रम र आयोजनाहरु माग गरेको थियो । चालु आवमा चारवटै अनुदानस्वरुप केन्द्रबाट तल्लो तहको सरकामा ३ खर्ब ३३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको छ । त्यस्तै, राजस्व बाँडफाँटका माध्यमबाट भने १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड ५० लाख रुपैयाँ हन्तान्तरण भएको छ ।
