काठमाडौं। पछिल्लो समय मुलुकभित्रका कपडा उद्योगहरु धरासयी बन्दै गएका छन् । सरकारी वेवास्ताका कारण मुलुकमा संचालित कपडा उद्योगहरु रुग्ण बन्दै गएको यस क्षेत्रका व्यवसायीहरु बताउँछन् । मुख्यगरी सरकारी नीति, नियम नै उद्योग संचालनको मुख्य बाधक बनेको उनीहरुको ठहर छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत कपडा उद्योगले पाउने भ्याट फिर्ताको सुविधा कटौती गरेसंगै कपडा उद्योगहरु धरासयी अवस्थामा पुग्न थालेका छन् । यसअघिसम्म सरकारले उद्योगीलाई अनुदान स्वरुप भ्याट फिर्ता दिँदै आएकोमा आव २०७५/७६ को बजेटमार्फत सरकारको भ्याट फिर्ता नदिने निर्णयले समग्र कपडा उद्योग धरापमा पर्न थालेको नेपाली कपडा उद्योगी संघका अध्यक्ष शैलेन्द लाल प्रधान बताउँछन् । भ्याटको फिर्ताको व्यवस्था खारेज गरेपश्चात नेपाली कपडाको मूल्य निकै उच्च हुन पुगेको कारण प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको अध्यक्ष प्रधानको गुनासो छ ।
‘भ्याटफिर्ताको सुविधा हुँदा नेपालमा उत्पादन भएका कपडाहरु केही रुपमा सस्तो हुने गरेको र व्यापार पनि सोहीअनुसार हुने गरेको थियो’, अध्यक्ष प्रधान भन्छन्, ‘उक्त सुविधा हटाउने वित्तिकै हामी धेरै उद्योगीहरु व्यवसाय के गर्ने भन्ने धर्मसंकटमा परेका छौं । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने सरकारले साँच्चै नै कपडा उद्योग पलायन होस् भन्ने सोच राखेको छ’, प्रधानले भने ।
विगत डेढ वर्षयता उद्योगको अवस्था निकै नाजुक भएको हो । नेपाली उत्पादनहरु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको र नेपालमा पनि आयातित वस्तुको दाँजोमा कमजोर मानिएका स्वदेशी कपडा भ्याट छुटको कटौतीसँगै झनै मारमा परेका छन्
७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको मुलुकका कपडा उद्योगहरुलाई सरकारले वेवास्ता गर्दा उद्योगको अवस्था दिनप्रति दिन नाजुक बन्दै गएको छ । सरकारले विगत डेढ बर्षदेखि कपडा उद्योगीहरुलाई विभिन्न मागमा झुलाउँदा कपडा उद्योगीहरु निराश बन्दै गएका छन ।
सरकारले विगत २० वर्षदेखि दिँदै आएको भ्याट फिर्ता खारेजीले उद्योगका साथ–साथै ३० हजार कामदारको अवस्था नाजुक भन्दै गएको हो । सरकारले यसअघिसम्म १३ प्रतिशत भ्याट लिदाँ त्यसको ७० प्रतिशत भने उद्योगी स्वयंमलाई फिर्ता दिने व्यवस्था रहेको थियो । तर अब भने सरकारले त्यो व्यवस्थाको अन्त्य गरेको छ ।
कपडा उद्योगीहरुलाई सरकारले दिँदै आएको अनुदानवापतको भ्याटफिर्ताको सुविधा कटौतिपश्चात उद्योगीहरुले आफ्नोे कपडाको लागत बढेको भन्दै विभिन्न चरणमा विरोधका घोषणा समेत गरेका थिए । सोही अनुसार उद्योगीहरुले केहीदिन आफ्ना उद्योगहरु बन्द पनि गरे । त्यसपश्चात सरकारले विभिन्न प्रकारका सुविधा दिने भन्दै उद्योगहरु तत्काल खोल्न लगाएको थियो ।
कपडा उद्योगीहरले पटक–पटक अर्थमन्त्रीलाई भेट्दै आफ्ना समस्याका बारेमा कुरा राख्दै आएका छन् । तर, अर्थमन्त्रीले भने भ्याटफिर्ताको सुविधा फेरि प्रयोगमा ल्याउन नसकिने बताउँदै आएका छन् । यसको वापत चालु आवको बजेटमा कपडा उद्योगीका लागि कच्चापदार्थ आयात, मेशिनरी आयात, विजुली, बैंक व्याजदरमा छुट दिनेगरी सुविधा उल्लेख गरिएको उनको तर्क छ । तर, व्यवसायी भने यस्तो व्यवस्थाले पनि लागत घटाउन नसकिने बताइरहेका छन् ।
सरकारले गत आवमा नै मुलुकभित्र ५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको थियो । देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा सघाउने काममा कपडा उद्योगको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तर,सरकारले कपडा उद्योगलाई दिँदै आएको भ्याट फिर्ताको व्यवस्था खारेज गरेपछि झन्डै २ सयभन्दा धेरै उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
विगत डेढ वर्षयता उद्योगको अवस्था निकै नाजुक भएको हो । नेपाली उत्पादनहरु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको र नेपालमा पनि आयातित वस्तुको दाँजोमा कमजोर मानिएका स्वदेशी कपडा भ्याट छुटको कटौतीसँगै झनै मारमा परेका छन् । अब आयातित कपडाभन्दा नेपाली उत्पादन महँगो पर्नेमा दुईमत नरहेको उद्योगीहरुको दाबी छ ।
सरकारले कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न कपडा उद्योग विभाग गठन गर्न आवश्यक रहेको संघका अध्यक्ष प्रधानले बताएका छन् । भारतमा टेक्सटायल मन्त्रालय नै रहेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा पनि यस प्रकारको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने उनले औल्याँएका छन् । सरकारले स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहित गरेमा व्यापारघाटामा कमी आउने उनको भनाइ छ ।
नेपालमा घरेलु, साना र मझौला गरेर ३ सय भन्दा बढी कपडा उद्योग रहेकोमा हाल करिब १ सय उद्योग मात्रै संचालित अवस्थामा रहेका छन् । छन । यी उद्योगहरुको मुख्य कच्चा पदार्थ धागो हो जुन नेपालमै प्रायजसो उत्पादन हुन्छ भने कतिपय धागो भारत, बंगलादेश लगातका देशहरुबाट आयात हुने गरेको छ । अहिले नेपाली कपडा उद्योगहरुले पर्दादेखि लगाउने लुगासम्म नेपालमै उत्पादन गरिरहेका छन् ।
तर भारतीयलगायतका अन्य देशहरुबाट नेपालमा अवैधानिक रुपमा आयात भएको कपडाका कारण नेपाली कपडाले भनेजस्तो मूल्य नपाउने र सरकारले पनि वर्षेनि अर्बौ रुपैयाँ राजस्व गुमाउनु परेको प्रधान बताउँछन् । उनका अनुसार कपडा उद्योगीले सरकारसंग बेलाबेलामा सरकारी कर्मचारी, सेनालगायतले नेपाली कपडा नै प्रयोग गर्नुपर्ने माग राखेपनि सोही अनुसार कार्यान्वन भने भएको छैन ।
