‘सुखी नेपाली र सम्बृद्ध नेपाल’को नारा यो सरकारले लिएर आयो । यसका पछाडी संवैधानिक र राजनीतिक सोच पनि जोडिएर आएको छ । राजनीतिक र संवैधानिक सोच भनेको ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र’ हो । यो भनेको सामाजिक न्याय सहितको सुखी नेपाली र सामाजिक न्याय सहितको समृृद्ध नेपाल भन्ने हो ।
यसका लागि उत्पादनका साधनहरू माथिको समान पहुँच होस्, सबैले अवसरको उपयोग गर्न पाउन, नागरिकका बीचमा आर्थिक विभेद नहोस्, नागरिकले आफुले गरेका कामबाट पाउने प्रतिफलमा कुनै किसिमको अन्तर नहोस् भन्ने हो ।
सरकार सञ्चालनको यो दुई वर्ष धेरै उपलब्धीमूलक नभएको भन्ने कुरा साँचो हो । यो हामी सरकार बाहिरका मानिसहरूको मात्र कुरा पनि होइन ।
मानिसहरूबीच आर्थिक असमानता आउने भनेको उनीहरूको सम्पत्ति माथिको फरक पहुँच, प्रतिफलमा आउने अन्तर र आम्दानीमा फरक पर्नाले हो । यो खाले असमानता आउन नदिने भन्ने समस्त आर्थिक र राजनीतिक अवधारणा हो । यसलाई पार्टीगत रूपमा मोटामोटी सबै पार्टीहरूले बोकेकै छन्, अन्तरवस्तुमा केही फरक परे पनि ।
अब सरकारतर्फ लागौं ।
सरकारको नेतृत्व जसले गर्नु भएको छ, उहाँका विचारहरू र उहाँबाट व्यक्त भएका विचारहरूको लेखाजोखा गर्ने हो भने के बुझिन्छ भने उहाँले चाहनुभएको पनि समृृद्धि नै हो । सुखी नेपाली नै हो । तर, उहाँ ठूला आयोजनाहरूमा केन्द्रित हुनुभएको छ । सामान्यतः आम नेपालीहरूले कल्पना नगर्ने आयोजनाहरू उहाँले कल्पना गर्नुभएको छ । नेपाललाई समुद्रसँग जोड्ने, रेल ल्याउने, घरघरमा ग्यास आदि/इत्यादि ।
ठूला पूँजीगत आयोजनाहरू सम्पन्न गरियो भने समृद्ध नेपालले लक्ष्य हासिल हुन्छ भन्ने उहाँको बुझाइ रह्यो । उहाँको यो सोच संवैधानिक र राजनीतिक विचारसँग ठ्याक्कै तालमेल मिलेको छैन । किनभने ठूला आयोजनाहरूले कतिपय अवस्थामा विभेद सृजना गर्छ । यस्ता आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने व्यक्तिहरू धनी हुन्छन् ।
यस्ता आयोजनाहरूमा साना कामदार र लगानीकर्ताहरूको भूमिका खासै हुँदैन । यसले धेरै हदसम्म तल्लो तहका जनताहरलाई खासै छुँदैन ।त्यसैले यहाँ संविधानको अन्तरवस्तु र सरकारको बुझाइमा फरक परेको प्रष्टै देखिन्छ । फेरी ठूला आयोजनाहरू निरपेक्ष रूपमै बनाउन हुँदै हुँदैन भन्ने पनि होइन । कतिपय ठूला आयोजनाहरू नेपालको संवैधानिक र राजनीतिक मर्मसँग मेल खाने खालकै छन् ।
उदाहरणको लागि कतिपय भू-भागहरूले ‘कनेक्टिभिटी’को अभावकै कारण अवसरहरूबाट बञ्चित हुनु परेको अवस्था छ । आफ्ना मालसामान र उत्पादनहरू बेच्न नसकिरहेको अवस्था छन् । बाजुरा, हुम्ला, डोटी जस्ता जिल्लामा भएका आर्थिक अवसर सडक यातायातको राम्रो प्रबन्ध हुने वित्तिकै खुल्न थालिहाल्छन् । तराईका धेरै जिल्लाहरूभन्दा पनि त्यहाँका मानिसहरूले लाभ प्राप्त गर्न सक्थे । ठूला पूर्वाधारहरूले यसमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन् । ठूला पूर्वाधारहरूलाई सरकारले गर्न चाहेको रणनीतिक योजनाको रूपमा बुझ्ने हो भने त्यो धारणा पनि ठीकै हो ।
सरकारको नियन्त्रणमुखी व्यवहारले पनि सरकार कतिपय विषयहरूमा दिग्भ्रमित भएको देखिन्छ । यसका पनि विभिन्न पाटाहरू छन् । कतिपय ठाउँमा अत्याधिक नियन्त्रणमुखी भएजस्तो अनि अन्य अवस्थामा फेरी गर्नुपर्ने सामान्य नियमन पनि नगरेको अवस्था पनि छ ।
तर, धारणा ठीकै भए पनि यस्ता धारणाहरूसँगै केही महत्वपूर्ण प्रश्नहरू देखा पर्छन् । यस्ता पूर्वाधारहरू विकास गर्ने क्षमता हामीमा विकास भइसकेको छ कि छैन ? त्यसका लागि वित्तीय स्रोत छ कि छैन ? त्यस्ता ठूला परियोजनाहरले दिने लाभ भन्दा दायित्व पो धेरै हुन्छ कि ? भन्ने महत्वपूर्ण तीन पक्ष देखा पर्छन् ।
अनि अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने जुनसुकै परियोजान सञ्चालन गरे पनि सर्वथा लाभ हुने भन्ने हुँदैन । केही न केही दायित्व भइहाल्छ । त्यसैले ठूला परियोजनाले दिने लाभ र तिनले सृजना गर्ने विभिन्न खाले दायित्व बीचको सन्तुलन नै प्रमुख कुरा हो । क्षतिभन्दा लाभ बढी हुनुपर्यो । यसमा सरकारले प्रष्टता ल्याउन सकेको छैन । सबैलाई बुझाउन सकेको छैन ।
अब सरकारले स-साना जनताको जीवनलाइ छुने विषयहरूमा चासो देखाएन भन्ने कुरा पनि आएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी खानेपानी जस्ता मुद्दाहरूमा सरकारको कुनै चासो छैन भन्ने तर्कहरू गरिन्छन् । यो धेरै हदसम्म सही हो । तर, यहाँ पनि बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरेको लगानीबाट मुलुकले आर्थिक लाभ लिन पनि पूर्वाधारको निर्माण त गर्नैपर्छ । राम्रो शिक्षा दिएर उत्कृष्ट डाक्टर उत्पादन गरियो तर राम्रो अस्पताल बनाइएन भने त उ विदेश गइहाल्छ नि । अहिले ‘माइनिङ’, हाइड्रो इत्यादि क्षेत्रका इन्जिनीयरहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । त्यसैले पूर्वाधार बिनाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरिने लागानीले पनि मुलुकलाई दीर्घकालीन आर्थिक लाभ दिँदैनन् ।
त्यसैले एकतर्फी रूपमा चिच्याएर मात्र पनि हुँदैन । नेपालमा आफ्ना मात्र एजेण्डा ठीक, आफ्ना मात्र विचार ठीक भन्ने कुरा व्याप्त छ । हरेक विषयका विभिन्न पाटाहरू हुन्छन्, जसलाई समष्टिगत रूपमा हेर्नैपर्छ । प्रधानमन्त्रीका धेरै कुराहरूलाई चाहिनेभन्दा बढी उडाएर मात्र पनि हुँदैन । उहाँले चर्चा गर्नुभएका कतिपय परियोजनाहरु विभिन्न देशहरूमा पूरा भइसकेका पनि छन् ।
सरकार केमा चिप्लियो ?
सरकार सञ्चालनको यो दुई वर्ष धेरै उपलब्धीमूलक नभएको भन्ने कुरा साँचो हो । यो हामी सरकार बाहिरका मानिसहरूको मात्र कुरा पनि होइन । सरकार चलाउने पार्टीको सह-अध्यक्षलगायत सरकारकै मानिसहरू, बाहिरिएका मन्त्रीहरू सबैले सरकारको प्रभावकारीताको बारेमा प्रश्न गरिरहेकै छन् । प्रधानमन्त्रीले पनि उच्च स्तरिय बैठकहरूमा आफू सन्तुष्ट हुन नसकेको बताउनुभएकै छ । अर्थमन्त्रालयले पनि बजेट संशोधन गरेर बजेट र खर्च दुवै घटाएकै छ ।
शुरूको संकेत भने राम्रो थियो । शुरुवाती दिशा, चालेका कदमहरू ठीक थिए । नियुक्ती पनि राम्रो थियो । पहिलो बजेट पनि अर्थतन्त्रलाई ठीक बाटोमा ल्याउने खालकै थियो । अर्थतन्त्रमा स्थिरता ल्याउने प्रयास गरिएको थियो । त्यसो हुँदा सबै तह र तप्काका जनताले (कृषक, गृहणी, साना र ठूला व्यापारी) आफ्ना आर्थिक क्षमता उजागर गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो ।
तर, कार्यान्वयन गर्ने कुरामा संस्थागत अस्थिरता छायो । प्रधानमन्त्री स्थिर हुँदैमा प्रशासनमा स्थिरता आउने होइन । नीति कार्यान्वयनका विभिन्न संस्थागत संरचनाहरू हुन्छन् । मन्त्रालयहरू, विभागहरू, कार्यालयहरू इत्यादि । यस्ता संस्थाहरूमा स्थिरता आउन सकेन । विभागीय प्रमुखहरू, कार्यलय प्रमुखहरू, आयोजना प्रमुखहरू धेरै फेरिए । त्यसैले बाहिर सरकार स्थिर देखिए पनि कार्यान्वयनको लागि संस्थागत स्थिरता कहिल्यै आएन ।
त्यसैले आम मानिसमा व्यापक असन्तुष्टि देखा पर्न थालेको छ । अनि त्यसलाई ढाकछोप गर्न सामान्य तथ्याङकहरू यताउता गरेर बसेको छ सरकार । यस्तो गर्नु नहुने हो ।
सरकारको नियन्त्रणमुखी व्यवहार
सरकारको नियन्त्रणमुखी व्यवहारले पनि सरकार कतिपय विषयहरूमा दिग्भ्रमित भएको देखिन्छ । यसका पनि विभिन्न पाटाहरू छन् ।
कतिपय ठाउँमा अत्याधिक नियन्त्रणमुखी भएजस्तो अनि अन्य अवस्थामा फेरी गर्नुपर्ने सामान्य नियमन पनि नगरेको अवस्था पनि छ ।
उदाहरणको लागि सरकारले भन्सारमा नेपालले अवलम्बन गरेको ‘ग्याट भ्यालुयसन प्रिन्सिपल’को विरुद्धमा गएर सन्दर्भ सूचीको आधारमा मूल्य तय गर्ने परिपाटी शुरु गरियो । यसले के सन्देश दियो भने सरकार बजारको मूल्य तोक्न समेत उद्यत छ ।
तर, फेरि सार्वजनिक सम्पत्तिहरू, जो सरकारको संरक्षणमा हुनुपर्ने हो, समेत निजी व्यवसायीक क्षेत्रहरूलाई बाँढेर पूँजीवादी अर्थतन्त्रको पनि ‘क्रोनी’ पूँजीवादको संरक्षक भएको सन्देश पनि दिइरहेको छ । यसमा पनि सरकार अल्मलिएकै देखिन्छ । (कुराकानीमा आधारित)
