काठमाडौं। एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा परिचालित परियोजनाहरुको समग्र कार्य प्रगति सुस्त देखिएको छ । एडिबीद्धारा संचालित परियोजनाहरुको ठेक्का समयमा नै लगाउन नसक्दा यसको अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन नसकेको एडिबीका देशिय निर्देशक मुख्तोर खामुदखानोभले बताएका हुन् । परियोजनाको समयमै निर्णय हुन नसक्दा र सम्बन्धित परियोजना र अन्तर मन्त्रालय समन्वयको कमीले लक्ष्य भेटाउन नसकेको खामुदखानोभले स्वीकारेका छन् । यता परियोजनाहरुको समग्र कार्य प्रगति सुस्त रहेतापनि केही परियोजनाको भने अपेक्षित सुधार भएको एडिबीले जानकारी गराएको छ ।
एडिबीको अनुदान र ऋण सहयोगमा संचालित ३१ आयोजनामध्ये अधिकांशको प्रगति लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन । यद्यपी, परियोजनाको भुक्तानीमा भने उल्लेख्य सुधार भएको एडिबी स्वयमले बताएको हो । एडिबीका अनुसार, परियोजनाका लागि सन् २०१९ मा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी खर्च भएको छ । यसअघिका वर्षहरुमा परियोजनाको लागि यती रकम खर्च भएको थिएन ।
एडिबीद्धारा नेपालमा संचालित परियोजनाहरुका लागि सन् २०१९ मा ३२ करोड ३७ लाख अमेरिकी डलर अर्थात ३७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देशिय निर्देशक खामुदखानोभ बताउँछन् । उनका अनुसार, जबकी गत वर्ष सन् २०१८ मा २६ करोड ८१ लाख अमेरिकी डलर अर्थात करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो । यसरी हेर्दा एडिबीले परियोजना अन्र्तगत हालसम्मकै उच्च रकम खर्च गरेको देखिन्छ ।
सन् २०१९ मा एडिबीले हालसम्मकै उच्च रकम खर्च गरेको भएतापनि त्यो लक्ष्यको तुलनामा भने मात्रै ७६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । सन् २०१९ मा एडिबीले कुल ४३ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर अर्थत ४८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यद्यपी उक्त लक्ष्यको मात्रै ७६ प्रतिशत खर्च भएको एडिबी स्वयमले जानकारी गराएको छ ।
पछिल्लो समय नेपालका पूर्वाधार क्षेत्रका ठूला, तर थोरै परियोजनामा एडिबीको सहयोग बढेको खामुदखानोभले बताएका छन् । खानेपानी, आपूर्ति तथा शहरी भौतिक पूर्वाधार विस्तार, ऊर्जा र यातायात क्षेत्रमा सर्वाधिक लगानी गरेको एडिबीको खर्चको गति बढेको छ, तर परियोजना कार्यान्वयनका चुनौतीहरु भने कायमै रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
एडिबी परियोजनाको अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त भएको छैन, यद्यपी पहिलो पटक एडिबी परियोजनाको खर्च ३० करोड अमेरिकी डलर नाघ्नु कोशेढुङ्गाको रुपमा सावित रहने अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना बताउँछन् ।
‘ठेक्का सम्झौता ६७ प्रतिशत र खर्च ७६ प्रतिशत भएको छ, जुन हामी आफैंले निर्धारण गरेको लक्ष्यको तुलनामा कम हो’, अर्थसचिव ढुंगानाले भने,‘तर, परियोजनाका लागि खर्च भने हालसम्मकै उच्च रहेको छ, यो एउटा सकारात्मक पाटो हो ।’
त्यस्तै, आफैंले विश्लेषण गरी पहिचान गरेका कमजोरीलाई परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा सुधार गर्न नसक्नु कमजोरी रहेको पनि उनले बताए । अर्थ मन्त्रालयले सहजकर्ताको भूमिका सक्रियतापूर्वक निर्वाह गर्ने तथा कुनै पनि समस्याको समाधानका निम्ति शीघ्र प्रयत्न गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै अर्थसचिव ढुंगानाले निर्धारित समयमा परियोजना सम्पन्न गर्न अवद्ध सबैलाई इमानदारीपूर्वक कार्यसम्पादन गर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।
उनले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सरकारबाट हरसम्भव सहयोग हुने आश्वासन दिँदै सार्वजनिक खरिद, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायत धेरै ऐन तथा कानून संशोधन भइसकेकाले अबका दिनमा विगतको जस्तो पन्छिने परिपाटीबाट मुक्त हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
त्यसैगरी, परियोजनाहरुमा जनशक्तिको समस्या प्रमुख रुपमा देखिएको औल्याउँदै उनले आवश्यक मात्रामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्नु अतिरिक्त कर्मचारीको चाँडै सरुवाका कारण पनि परियोजनाको काममा अवरोध आएको स्पष्ट पारे । साथै यसमा सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत बताएका छन् ।
पछिल्लो समय नेपालका पूर्वाधार क्षेत्रका ठूला, तर थोरै परियोजनामा एडिबीको सहयोग बढेको खामुदखानोभले बताएका छन् । खानेपानी, आपूर्ति तथा शहरी भौतिक पूर्वाधार विस्तार, ऊर्जा र यातायात क्षेत्रमा सर्वाधिक लगानी गरेको एडिबीको खर्चको गति बढेको छ, तर परियोजना कार्यान्वयनका चुनौतीहरु भने कायमै रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
परियोजना कार्यन्वयनको पक्षलाई अझै राम्रो बनाउन सकिने उनको दाबी छ । आगामी दिनमा एडिबीबाट थप ऋण प्राप्त गर्न परियोजना स्थलमा राम्रो र छिटो नतिजा आउनुका साथै कार्यन्वयन गर्ने निकायको क्षमता विकास हुनु उत्तिकै आवश्यक रहेको खामुदखानोभ बताउँछन् । यससंगै, हाल नेपालमा २ अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलर अर्थात करिब ३ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँका २९ परियोजना संचालनमा रहेको जानकारी गराए ।
सन् २०२० मा विभिन्न परियोजना अन्र्तगत ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने एडिबीको प्रक्षेपण छ । त्यस्तै, यस वर्ष ४९ करोड डलर करिब ५६ करोड ३५ लाख रुपैयाँको ठेक्का लाग्ने अनुमान पनि एडिबीले गरेको छ ।
