काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट आकार घटाएपनि सो आवको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भने यथावत राखेको छ । चालू आवको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रस्तुत गर्दै आर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजश्व असुली र बजेटको आकार कम गरेका छन् । यद्यपि सो आवको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भने पहिलेकै यथावत राखिएको खतिवडाले बताएका छन् ।

चालू आवको बजेटले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ८ दशमलव ५ प्रतिशत निर्धारण गरेको थियो । केही समयअघि मात्रै विश्व बैंकले पनि चालू आवमा नेपालले ६ दशमलव ४ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । सरकारले बजेटको आकार र राजश्वको लक्ष्य नै साँघुरो पारेको हालको अवस्थामा उक्त ८ प्रतिशतको वृद्धिदर प्राप्त गर्न सम्भव नरहेको अर्थविद्हरुको ठम्याई रहेको छ । ‘कुल बजेटको आकार तथा विकास खर्चको आकार नै घटाइएको अवस्था छ, यस्तोमा सरकारले पहिलेकै आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य यथावत राख्नु निकै गम्भीर विषय हो’, अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् ।

त्यस्तै, पछिल्लो समय छिमेकी मुलुक भारतको अर्थतन्त्र खुम्चिएको छ भने अर्कोतर्फ चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित भइसकेको छ । यस्तोमा सरकारले राखेको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने आचार्यको दाबी छ ।

अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अर्थमन्त्रीले पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलन लक्ष्य अनुरुप नहुने, कृषि उत्पादन घटेको, पूर्वाधार निर्माणको गति सुस्त भएको, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति कमजोर रहेको, समग्र व्यापारमा कमी आएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका छन् । तर, उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने अधिकांश क्षेत्र कमजोर बन्दा पनि आर्थिक वृद्धिदर भने लक्ष्यको हाराहारीमै हुने अर्थमन्त्रीले दाबी गरेका छन् ।

पछिल्लो समय नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा १५ प्रतिशत हिस्सा रहेको मुलुकको वैदेशिक व्यापारको अवस्था निकै कमजोर बन्दै गएको छ । चालु आवको ६ महिनामा वैदेशिक व्यापार २.६ प्रतिशत घटेको सरकारी तथ्यांकले नै प्रष्ट पारेको छ । यसरी सरकारी तथ्यांकलाई नै आधार मान्ने हो भनेपनि सरकारले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य सम्भव नहुने स्पष्ट देखिन्छ ।

विगतको अनुभवले समेत वैदेशिक व्यापार घट्दा आर्थिक वृद्धिदरमा पनि नकारात्मक असर परेको तथ्यलाई देखाएका छन् । यसबाहेक आर्थिक वृद्धिदरमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने मुलुकभित्रको धान उत्पादनको अवस्थामा पनि यस आवमा करिब ९ प्रतिशतले कमी आउने सरकारी अनुमान रहेको छ । चालू आवमा करिब २ लाख हेक्टर जमिनमा धान खेती नभएको र ६० हजार हेक्टरको धान बाढी तथा फौजी किराका कारण नष्ट भएका कारण ५ लाख मेट्रिकटन धान उत्पादन कम हुने देखिएको छ ।

यसरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा करिब २७ प्रतिशत हिस्सा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा नै कमी आउँदा सम्पूर्ण अर्थतन्त्र प्रभावित हुने देखिएको हो । यसले आर्थिक वृद्धिदरलाई समेत प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्ने प्रष्ट नै रहेको छ ।

सरकारले आगामी ६ महीनामा सम्पन्न आयोजना/कार्यक्रमको दायित्वको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिई बजेट भुक्तानी गर्ने र बाँकी रहेको बजेट बाँडफाँट फागुन मसान्तभित्र निर्णय गरिसक्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । त्यस्तै, अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत खतिवडाले आगामी फागुन मसान्तभित्र ठेक्का सम्झौता नगर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमको बजेट खोस्ने पनि बताएका छन् ।

चालु आवको पहिलो ६ महीनामा पूँजीगत खर्च निकै कमजोर देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्ने निकायले प्रारम्भिक प्रक्रिया नै पूरा नगरेमा बजेट फिर्ता गराउने नीति अवलम्बन गर्ने उनले स्पष्ट पारे । ‘बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायसमक्ष अब १ महीना समय छ, तोकिएको अवधिभित्र ठेक्का सम्झौता सम्पन्न नभए बजेट खोसिन्छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडा भन्छन् ।

चालू आवमा पूँजीगत बजेट ४ खर्ब ८ अर्ब विनियोजन भएकोमा ६ महिनाको प्रगतिका आधारमा ३ खर्ब २७ अर्ब मात्रै खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ । यो विनियोजीत कुल पूँजीगत बजेटको ८० प्रतिशत हिस्सा हो । यद्यपी आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिना सकिँदासम्म पूँजीगत खर्च १५ दशमलव ३८ प्रतिशत मात्र भएको अर्थमन्त्री स्वयमले विवरण पेश गरेका छन् ।

राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, संघीय संसद् भवन, काठमाडौं उपत्यकाभित्र सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति, अधुरा आयोजनालाई पूरा गर्न लाग्ने थप दायित्व भुक्तानी र भौतिक एवंम वित्तीय प्रगति राम्रो देखिएका विभिन्न सडक, सिँचाइ, खानेपानीका आयोजनाहरुमा प्रगतिको आधारमा थप रकम व्यवस्थापन गरी चालू आवमा पूँजीगत खर्च ८० दशमलव १ प्रतिशत पुर्याइने अर्थमन्त्रीले बताए ।

यता, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मासिक १ हजार वृद्धि, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम हस्तान्तरण, कर्मचारीको तलबमा वृद्धि, रसायनिक मलको अनुदान थप, उखु किसानलाई थप अनुदान, पशुपन्छी बीमा कार्यक्रम र एक गाउँ एक कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिक कार्यक्रममा थप खर्च हुने भएकाले चालु खर्च शुरुको लक्ष्यको ९४ दशमलव ५ प्रतिशत हुने सरकारको संशोधित अनुमान छ । चालू आवमा कुल ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्चको लागि विनियोजन गरिएको थियो ।