काठमाडौं। सरकारले मुलुकभित्र अब बन्दरगाह प्राधिकरण गठन गर्ने तयारी गरेको छ । बन्दरगाहको सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं व्यवस्थालाई राम्रोसँग निगरानी गर्नेगरी प्रधिकरण गठन गर्ने तयारी अघि बढाएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी गराएको हो । यसका लागि मन्त्रालयले विधेयक समेत तयार पारिसकेको बताएको छ ।
पछिल्लो समय मुुलुकको वैदेशिक व्यापारलाई सहजीकरण र प्रवद्र्धन गर्न बन्दरगाह प्राधिकरण गठनको प्रक्रिया अघि सारेको मन्त्रालयको भनाई छ । यसैक्रममा, बन्दरगाहमात्रै हेर्ने गरी उद्योग, मन्त्रालयले प्राधिकरण गठनको मस्यौदा तयार गरेको हो । बन्दरगाहको विकास, व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा नियमन गर्नका लागि नेपाल बन्दरगाह प्राधिकरणको स्थापना गरिसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
उद्योग मन्त्रालयका अनुसार, प्राधिकरणले बन्दरगाहको व्यवस्थापन संचालन सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि तर्जुमा गर्ने छ । यस्तै बन्दरगाह संचालनकालागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको व्यवस्था मिलाउने, अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा नियमन गर्ने, बन्दरगाह निर्माण, व्यवस्थापन तथा संचालनको अनुमति दिने र अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरुसंग समन्वय र सहकार्य गर्ने काम गर्छ ।
साथै, प्राधिकरणलाई नेपालको जुनसुसकै स्थानमा पनि बन्दरगाह स्थापना, विकास र संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार रहने प्रावधान रहने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । यस्तै निजी क्षेत्रबाट व्यवस्थापन तथा संचालन गर्न वा गराउन आवश्यक व्यवस्था प्राधिकरणले गर्ने छ । मुलुकभित्र बन्दरगाह स्थापना, संचालन एवम व्यवस्थापन गर्न चाहने कम्पनीले प्राधिकरणबाट इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था कायम रहने छ ।
बन्दरगाह प्राधिकरणमा वाणिज्य सचिव अध्यक्ष, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य, भन्सार विभागका महानिर्देशक सदस्य र नेपाल बन्दरगाह प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव रहनेगरी संचालक समिति रहने उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सोभाकान्त पौडेलले बताएका छन् । त्यस्तै, प्राधिकरण स्वशासित र संगठित संस्था रहने समेत उनले स्पष्ट पारे ।
‘संचालक समितिले बन्दरगाहको विकास, व्यवस्थापन तथा संचालन र बहुप्राविधिक ढुवानीसंग सम्बन्धित नीति तर्जुमा गर्ने, बन्दरगाह व्यवस्थापन तथा संचालनमा आवश्यक समन्वय गर्ने छ’, सहसचिव पौडेल भन्छन्, ‘यसबाहेक बन्दरगाहको व्यवस्थापन तथा संचालनसम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि स्वीकृतिको काम पनि यसले गर्नेछ’
हाल नेपालले भारतको दुई वटा अर्थात कोलकाता र विशखापट्टनम बन्दरगाह प्रयोग गरीरहेको छ । त्यस्तै, चीनतर्फ भने नेपालले सबै संचालनमा रहेका सामुन्द्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने गरी केही समय अघि नै सम्झौता गरिसकेको छ ।
तत्कालका लागि भने चिनतर्फ तियाञ्जेन, सेञ्जेन, लियानयुंगाङ र झाङजियाङ गरी चारवटा सामन्द्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै, नेपालले चीनका सबै सुख्खा बन्दरगाह पनि प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यद्यपी, हाललाई भने लान्जाओ, ल्हासा र सिगात्से सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने गरी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको मन्त्रालयले जानकारी गराएको हो ।
दुई देशबीचको सम्झौताले रसुवा, कोदारी, किमाथांका, नेचुङ, यारी र ओलाङ्चुङगोला गरी कुल ६ वटा नाकामार्फत ढुवानी गर्नसक्ने समेत व्यवस्था लागु गरेको छ भने अन्य थप दुईवटा नाकाको माग समेत गरिएको छ । यसरी आयात निर्यातको प्रक्रिया सुक्खा बन्दरगाह हुँदै गरिने भएकोले त्यसलाई संचालन तथा नियमन गर्ने गरी प्रधिकरण गठनको तयारी गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ । त्यसको गठन तथा संचालनको प्रक्रियासहितको मस्यौदा मन्त्रालयले तयार गरेको स्पष्ट पारेको हो ।
यसबाहेक, नेपालले कोलकातामा आफ्नै कन्टेनर फ्रेट स्टेशन निर्माण गरी संचालनमा ल्याएको समेत मन्त्रालयले बताएको छ । उद्योग मन्त्रालयका अनुसार, लार्चाको सुख्खा बन्दरगाह संचालनमा आएर तातोपानी नाकाबाट व्यापारीक वस्तुको आयात निर्यात समेत सुरु हुन थालेको छ भने रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सुरु भएको छ ।
