काठमाडौं । नेपालमा अटोमोवाइल क्षेत्र आवस्यकता कि विलाशीता भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको करिब ४० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । करिब ५० वर्ष अगाडिको बजेटले सवारी साधनलाई विलासी बस्तुको सूचीमा राखेर आयात गर्ने गरेको तथ्यांक पाउन सकिन्छ । तर, त्यसयता बिभिन्न चरणमा छलफल भएपनि सरकारले लगाउने करका दर मदिरा जस्ता विलाशी बस्तुकै कोटामा राखेर निर्धारण हुँदै आएको छ ।

समय धेरै परिर्वतन भइसकेको छ । विश्व आर्थिक विकासको चरम उत्कर्षमा पुगेको समयमा हामी सवारीसाधन आवस्यकता कि विलाशी भनेर अहिलेपनि समय खर्ची रहेका छौ ।

नेपालमा सवारीसाधन निर्माण गर्ने प्लान्ट स्थापना गर्ने विषयले अहिले निकै चर्चा पाईरहेको छ । बजाजले नवलपरासीमा एसेम्बल प्लान्ट स्थापनागरि मोटरसाइकल उत्पादन सुरु गरेको छ भने टीभीएसले प्लान्ट स्थापनाको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । कम्पनीले अबको केही महिना भित्रै टीभीएसका बाइक नेपालमै उत्पादन सुरु गर्ने जनाएको छ ।

माइल्ड हाइब्रिड, स्मार्ट हाइब्रिड, मल्टीजेड हाइब्रिड, माइक्रो हाइब्रिड, प्योर हाइब्रिड र प्लगइन हाईब्रिडजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्माण हुने हाइब्रिड प्रविधियुक्त कारमा हामीले ल्याउने कुन हो भन्ने विषयमा मौन रहेर रेगुलर मोडलका गाडीमा छुट दिनु नीतिगत भ्रस्टाचार नै हो । यदि छुटमा हाइब्रिड कार ल्याउने हो भने प्योर र प्लगइन हाइब्रिड कार मात्र आयात गर्न दिनु पर्छ ।

कार उत्पादनको लागि पनि केही कम्पनीले इच्छा देखाएर उद्योग दर्ता गर्दै अगाडि बढीसकेको अवस्था छ । यो हाम्रा लागि निकै सुखद विषय हो । यसका बीचपनि सरकारी निकायको अस्थिर नीतिका कारण ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा व्यवसायीहरु रहेका छैनन् ।

नारामा मात्रै उत्पादनलाई प्राथमिकता

अटो उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीति भनिएपनि व्यवसायीलाई आकर्षित गर्ने योजना भने सरकारले अहिलेसम्म ल्याएको छैन । खासमा भन्दा सरकारले एसेम्बल उद्योगलाई उतिसारो प्राथमिकता त दिएको देखिदैन । भएका सवारीसाधनलाई समेत ‘चलेचलोस् नचले नचलोस्’ भनेजस्तो गरेको देखिन्छ । सरकारले सवारीसाधनमा लाग्ने पार्टपूर्जाको आयातमा गरेको कडाई यसैको संकेत हो ।

नीतिगत अन्याैलता
एक लिटरपनि पेट्रोल आयात घटाउन सकियो भने सफता प्राप्त भएको मान्ने सरकारले हाइब्रिड कारको नाममा सिमित व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेगरी काम सुरु गरेको छ ।

हाइब्रिडको प्रकार र त्यसको उपयोगितामा खासै ध्यान नदिएको सरकारले यसअघि आयात हुँदै आएका गाडीलाई पनि हाइब्रिड मानेर अन्तःशुल्क र भन्सारमा भारी छुट दिन सुरु गरेको छ । सरकारले गरेको यो काम जानेर वा नजानेर नीतिगत भ्रष्टाचारमा परिणत हुने पक्का छ ।

संसारमा धेरै किसिमका हाइब्रिड कारहरु निर्माण हुने गरेका छन् । माइल्ड हाइब्रिड, स्मार्ट हाइब्रिड, मल्टीजेड हाइब्रिड, माइक्रो हाइब्रिड, प्योर हाइब्रिड र प्लगइन हाईब्रिडजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्माण हुने हाइब्रिड प्रविधियुक्त कारमा हामीले ल्याउने कुन हो भन्ने विषयमा मौन रहेर रेगुलर मोडलका गाडीमा छुट दिनु नीतिगत भ्रस्टाचार नै हो । यदि छुटमा हाइब्रिड कार ल्याउने हो भने प्योर र प्लगइन हाइब्रिड कार मात्र आयात गर्न दिनु पर्छ ।

हचुवामा काम गर्दै सरकार
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटबाट १५५ सीसीसम्मका मोटरसाइल आयातलाई १५० सीसीको कोटामा राखेर कर निर्धारण गर्ने घोषणा गर्यो । त्यसले के समग्र सेग्मेन्टका उत्पादनलाई फाईदा भयो कि कुनै एक वा दुई ब्रान्डलाई हेरेर गरियो भन्ने प्रश्न उब्जीएको छ ।

सरकारको त्यो निर्णय अत्यन्त गलत थियो किन भने त्यो सेग्मेन्टमा कि त १६० सीसीसम्मका बाइक ल्याउनु पथ्र्यो वा १५० मै राखेको भए हुन्थ्यो । कसैको प्रभावमा परेर यो विषयले बजेटमा स्थान पाएको हो भन्ने विषयमा शंका गर्नु नपर्ने अवस्था छैन ।

व्यापार घाटाको चिन्ता
सरकारले ल्याएको व्यापार घाटा न्यूनिकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७५ मार्फत विद्युतीय सवारी साधनको आयात बाहेकका अन्य सवारी साधनको आयातमा र त्यसको पार्टपूर्जाको आयातमा टीआर (एक प्रकारको बैंक ग्यारेन्टी) कर्जा सुविधा नदिने बताएको छ । यसले अटो क्षेत्रमा नयाँ आतंक सृजना गरेको छ ।

सरकारले इलेक्ट्रीक सवारीको आयातलाई समेत उच्च प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । जस अन्तर्गत सरकार आफैंले ३ सय इलेक्ट्रीक बस किन्ने निर्णय गरेको छ । सरकार सार्वजनिक प्रयोगनमा प्रयोग हुने इलेक्ट्रीक सवारीमा १ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याटमात्र लिँदै आएको छ ।

सरकारले किन्ने ३ सय इलेक्ट्रीक बसका लागि एउटा बसको डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्छ । त्यस हिसाबले ३ सय बसको साढे ४ अर्ब रुपैयाँ एकैपटक बाहीरिन्छ । डिजेलबाट चल्ने र त्यसले आफ्नो २० वर्षे जीवनकालमा खपत गर्ने इन्धनसहितको खर्च प्रति बस करिब १ करोड हुन्छ । यतातर्फ सरोकारवाला निकायले ध्यान दिएका छैनन् ।

अन्त्यमा,
सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रप्रति जुन नीति अंगिकार गरेको छ, यसले न त सरकारको राजश्वमा योगदान पुग्छ न त अर्थतन्त्रलाई चलायमान नै बनाउँछ । तरलता अभावको मुख्य कारक र सवारीसाधनलाई विलाशीताको साधनको रुपमा व्याख्या गर्न सरकारले अझै छोडेको छैन । अटोलोनको सीमामा अझ कडाई गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

सवारी एसेम्बललाई आकर्षित गर्न नसक्नु, पार्टपुर्जा तथा सवारी आयातमा थप कडाई गर्नु, व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा इलेक्ट्रीक सवारीमा एकैपटक ठूलो धनराशी बाहीर पठाउने सरकारी निर्णयले अहिले मात्र होइन कालान्तरमा समेत फाइदा हुने देखिदैन ।

सरकारी यो रबैयाले एकातिर नागरिकको सवारीसाधन उपभाेग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्दैन भने अर्कोतिर अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने राजस्वमा ठूलो असर गर्नेछ ।

त्यसैले सरकारले देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अटोमोबाइल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन जरुरी छ । जसका लागि सवारी एसेम्बललाई प्राथमिकता दिने, इलेक्ट्रीक बस ल्याउन न हौसिने, हाइब्रिड कारको वर्गिकरण गर्ने, पार्टपूर्जा आयातमा पुरानै व्यवस्था लागु गर्नुको विकल्प छैन ।