काठमाडौं । अर्थसचिव राजन खनालले उद्यमी व्यवसायीको माग अनुरुप कारोबार मूल्यलाई नै मान्यता दिने सम्वन्धमा चीनसँगको नाकाबाट व्यापार गर्दा बैंकिङ प्रणाली अन्तर्गत एलसीबाट व्यापार गराउने तर्फ सरकारले प्रकृया अगाडि वढाएको जानकारी दिएका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले विद्यमान आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरुमा गरेको छलफल कार्यक्रमा खानालले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
सचिव खनालले भूमीको हदवन्दी सम्वन्धी ऐन आउन लागेको सम्वन्धमा औद्योगिक तथा व्यवासायीक प्रयोजनको लागि लिइएको भूमी सोही प्रयोजनमा उपयोग गरिएमा औद्योगिक तथा व्यवसायकि सुबिधा दिने तर्फ छलफल भएको जानकारी दिए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले अर्थ सचिव राजन खनाल र राजश्व सचिव लाल शंकर घिमिरे लगायत सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरुसँग छलफल गरेको छ ।
कार्यक्रमा राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक, आन्तरिक राजश्व विभाग, भंसार विभाग तथा वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशकहरुको उपस्थिति थियो ।
देशको समसामयीक आर्थिक स्थिति, हाल बजेटले गरेको व्यवस्था र यसबाट पर्न सक्ने संभाव्य असर र सुझाव वारे छलफल भएको चेम्बरले जनाएको छ ।
उक्त छलफलमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आएका कर सम्बन्धि व्यवस्था र व्यवसायीका समस्या बारे धारणा राखेका थिए ।
उनले सम्पत्ति शुद्धिकरणका विषयमा उद्योगी व्यवसायीलाई नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन नहुने भन्दै भ्रष्टाचार, आतंकबाद, मानव वेचबिखन र ओसार पोसारको बिषय मात्रै समावेश हुनु पर्ने बताए ।
छलफलमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले ढुवानीमा भ्याट लगाउनुभन्दा पनि सेवा कर लगाउदा राम्रो हुने सुझाव दिएका थिए ।
छलफलमा राजश्व सचिव लालशंकर घिमिरेले व्यवसाय संकुचन गरेर मुलुकले तिव्रतर विकास गर्न नसक्ने र सरकारको सकारात्मक धारणा रहेकोमा आश्वस्त रहन आग्रह गरेका थिए । उनले राजस्व परामर्श समितिको कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन स्थायी संयन्त्रको रुपमा वेग्लै राजश्व वोर्ड बनाएर काम गर्ने सरकारले नीति अपनाईसकेको जानकारी दिए ।
