काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो ६ महीनामा सातै प्रदेशको कुल खर्च मात्र १२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । कुल २५९ दशमलव २८ अर्बको बजेट ल्याएका सातै प्रदेशको पहिलो ६ महीनामा कुल खर्च मात्र २९ दशमलव ४१ अर्ब रहेको छ । यो कुल बजेटको करिब १२ प्रतिशत मात्रै रहेको देखिन्छ । त्यसमा पनि पूँजीगत खर्चको अवस्था झनै निराशाजनक रहेको छ ।
वित्तीय संघीयताको अभ्यास गर्दै प्रदेश सरकारहरुले दुई बजेट पेश गरिसके पनि बजेटमा विनियोजित रकमको प्रभावकारी खर्च गर्न भने असफल देखिएका छन् । चालु आव, प्रदेश सरकारका लागि बजेट निर्माण र कार्यान्वयनका हिसाबले दोस्रो वर्ष हो । तर, दोस्रो वर्षमा पनि प्रदेश सरकारहरु भने बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएका छन् ।
प्रदेश नम्बर २ का आर्थिक मामिला मन्त्री विजय यादवका अनुसार बजेट खर्च गर्न विनियमावली नै बाधक भएको देखिन्छ । ‘विनियमावली संशोधन नभएसम्म प्रदेशको बजेट खर्च राम्रो हुने अवस्था छैन, केन्द्रसंग बारम्बार गुहारिरहेका छौं, तर हाम्रो माग सुनिएको छैन,’ यादवले बताए
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यलयको तथ्यांक अनुसार, सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नेमा प्रदेश ५ अगाडि रहेको छ । प्रदेश ५ ले चालु आवमा करीब १९ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने प्रदेश १ ले १६ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशले १५ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम र बागमती प्रदेशको खर्च १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेशको खर्च १० प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको कार्यलयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
संघीय संरचनामार्फत अधिकार प्रत्यायोजन भनिए पनि संघ र प्रदेश सरकारसँग कतिपय विषयमा समन्वय हुन नसक्नु, बजेट खर्च गर्न केन्द्रबाटै अंकुश लगाइनु, कर्मचारी तथा प्राविधिकको पर्याप्त व्यवस्था अझै नहुनु, पटकपटक कर्मचारीको सरुवाजस्ता कारणले बजेट खर्च गर्न नसकिएको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरु बताउँछन् ।
प्रदेश नम्बर २ का आर्थिक मामिला मन्त्री विजय यादवका अनुसार बजेट खर्च गर्न विनियमावली नै बाधक भएको देखिन्छ । ‘विनियमावली संशोधन नभएसम्म प्रदेशको बजेट खर्च राम्रो हुने अवस्था छैन, केन्द्रसंग बारम्बार गुहारिरहेका छौं, तर हाम्रो माग सुनिएको छैन,’ यादवले बताए । उनका अनुसार बजेट कार्यान्वयन कर्मचारीमा निर्भर हुने भएकाले कर्मचारीको बारम्बार सरुवाले समग्र आयोजना प्रभावित हुने गरेको छ ।
दक्ष कर्मचारी तथा प्राविधिक अभाव, कानून तथा योजना कार्यान्वयन गर्ने एकाइ तल्लो तहसम्म स्थापना नभएका कारण पनि बजेट खर्च प्रभावकारी हुन नसकेको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरुको भनाई छ । उनीहरुका अनुसार, कतिपय विकास आयोजना अघि बढाउन अध्ययन, बोलपत्रलगायत दस्तावेजको तयारीमा धेरै समय लाग्ने भएकाले आउँदो ६ महीनामा मात्रै विकासका कामले गति लिनेछ ।
यता, सुदूरपश्चिम सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहरा आफ्नो प्रदेशले यस आवमा बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याएको बताउँछन् । ‘गत आवको पहिलो ६ महीनामा १ दशमलव ४१ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च गर्न सकेका थियौं । तर चालु आवको सोही अवधिमा यो १० प्रतिशत पुग्न सफल भएको छ,’ उनले बताए । अझै पनि आवश्यक कानून र संरचना बन्न बाँकी रहेको बताउँदै बोहराले भने, ‘पर्याप्त कर्मचारी नरहेको अवस्थामा यो नतीजा हाम्रा लागि उत्साहजनक हो ।’
तर, संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा भने प्रदेशको कुल खर्च २० प्रतिशतसम्म पनि नपुग्नु लज्जास्पद भएको बताउँछन् । ‘हिजोको दिनमा संघीय सरकारको दोष देखाइयो, आज पनि त्यही स्थिती देखाएर प्रदेश सरकारहरुले छूट पाउनु हुँदैन,’ उनले बताए ।
विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गति दिन मुलुकमा संघीयता अवलम्बन गरिए पनि प्रदेश सरकारकै कमजोरीका कारण बजेट कार्यान्वयनमा सकस परेको उनको भनाइ छ । देवकोटाका अनुसार खर्च गर्ने ‘एक्सन प्लान’ बनाई प्रदेशहरुले तत्काल बलियो रुपमा बजेट कार्यान्वयनमा जुट्नु आवश्यक रहेको छ ।
