काठमाडौं । चाबहिल मालपोत कार्यालयको भवन निर्माणको काम ७ वर्ष पुरा हुँदा समेत सम्पन्न हुन सकेको छैन । सो भवन निर्माणको ठेक्का २०६९ बैशाख ६ गतेदेखि विकोई स्काइ जे.भीलाई दिइएको थियो ।
भ्याट सहित १० करोड २३ लाख २८ हजार ६ सय ४८ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको सो भवन निर्माणमा पटक–पटक म्याद थप गरिए पनि २०७६ चैत ३० सम्म पनि निर्माण पुरा हुन नसकेको हो । २०७६ सम्म म्याद थप गर्दा समेत काम अधुरै भएपछि फेरि म्याद थप्नु पर्ने भएको चाबहिल मालपोत कार्यालय प्रमुख कलक बहादुर खड्काले जानकारी दिए ।
उनले हाल कार्यालयले २०७७ असार मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरिदिन माग गरी विभागमा पत्र पठाइएको बताए । सो पत्र विभाग मार्फत मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने छ । तर, हालसम्म सो फाइल मन्त्रालय पुग्न सकेको छ ।
ठेकेदारले अन्तिम मौका मागेको र भवन निर्माणको फिनिसिङको काम मात्र बाँकी रहेकाले त्यो काम म्याद थप भए छिटै बनिसक्ने उनले दाबी गरे ।
‘यो भवन निर्माण पहिलै सकिनु पर्ने हो । के कारणले रोकियो म आउनु अघिनै ठेकेदारलाई निर्माण पुरा नगर्दा गर्नुपर्ने कारवाही पनि भएको रहेनछ । अब उसले तोकेको समयमा काम पुरा नगरे कडा कारवाही गरिन्छ,’ खड्काले चाणक्यपोष्टसँग भने ।
हालसम्म सो भवन निर्माणका क्रममा ४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको उनले जानकारी दिए । हाल भवन निर्माण अन्तिम चरणमा रहे पनि सो निर्माण म्याद सकिएकाले अघि बढ्न नसकेको उनले बताए ।
उनले नयाँ ठेकेदार राख्दा प्रकृया लामो हुन जाने र फेरी समय लाग्ने भएको भन्दै पुरानै ठेकेदार मार्फत सो काम पुरा गर्न म्याद थपको प्रकृया अघि बढाइएको बताए ।
‘नियामवली परिवर्तन भएपछि यो भन्दा अघि जे–जस्तो भएपनि निर्माण पुरा गर्न सक्ने देखिएमा सचिवबाट म्याद थप हुने भनिएको छ । उसले पनि सक्छु भनेर प्रतिवद्धता जनाएको छ, त्यसैले हामीले अन्तिम पटक उसलाई म्याद थप गरिदिन माग गरेका हौं,’खड्काले भने । सो भवन निर्माणको कुल लगानी भ्याट सहित १० करोड २३ लाख २८ हजार ६ सय ४८ रुपैयाँ रहेको छ । यो म्याद थप गर्दा पनि ठेकेदार कम्पनीले काम पुरा नगरे उसलाई कडा कारवाही गरिने उनले बताए ।
सो ठेक्का कम्पनीले यो पटक निर्माण पुरा नगरे कालोसुचीमा राखिने र विगतमा असुल्न बाँकी रहेको ८१ लाख ५० हजार १ सय ३० रुपैयाँ हर्जाना असुल गरिने उनले बताए । सम्झौता बमोजिम निर्माण नसके १० प्रतिशत एलडी वापत १ करोड २ लाख ३२ हजार ८ सय ६४ रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीबाट क्षतिपुर्ति असुल गर्न सकिने उनले जानकारी दिए ।
‘पुरानैलाई एक पटक मौका दिन खोजिएको हो, नयाँलाई ठेक्का दिन पनि पुरानोसँग ठेक्का तोड्नु पर्छ यो सब प्रकृयामा जाँदा झन ढिलाइ हुने भएकाले अहिले पुरानैलाई ठेक्का दिन लागेका हौं,’ खड्काले भने ।
तत्काल क्षतिपुर्ति र हर्जाना रकम असुलउपर गरी सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली बमोजिम आवश्यक कारवाही गरी निर्माणको बैकल्पिक व्यवस्था गरिनुपर्नेमा सो नभएको मलपोत कार्यालयले जनाएको छ ।
यस अघि ठेक्का कम्पनीले गरेका कार्य प्रगति र बाँकी कामको विश्लेषण गरी सम्झौता बमोजिम बाँकी काम सम्पन्न हुन सक्ने नसक्ने विषयमा प्राविधिक रायका लागि संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमा बुझाइएको छ ।
