काठमाडौं। विद्युत महशुल परिमार्जनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रस्ताव पेस गरेको छ । पछिल्लो समय मुलुकभित्र विद्युत उत्पादन बढेसंगै त्यसको खपत बढाउने उद्देश्यसहित प्राधिकरणले विद्युत नियमन आयोगमा प्रस्ताव पेस गरेको हो । यसरी, उक्त प्रस्तावलाई ध्यानमा राख्दै आयोगले अब दुई महिनाभित्र नयाँ विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने भएको छ ।
पछिल्लो समय मुलुकभित्र विद्युत मागको तुलनामा उत्पादन निकै बढी रहेको छ । यसरी विद्युत उत्पादन बढेको अवस्थामा संगसंगै खपतपनि बढाउनु आवश्यक रहेकाले सरकारले उपभोगका आधारमा महशुल निर्धारण गर्ने नीति लिएको छ । सो नीति अनुसार, अब उपभोक्ताले जति बढी बिजुली प्रयोग गर्दछन्, त्यती नै कम महशुल तिनुपर्ने व्यवस्था लागु हुने भएको छ । सरकारको उक्त नीतिबाट २ करोड भन्दाबढी उपभोक्ता लाभान्वित हुने प्राधिकरणको दाबी छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जति बढी विद्युत उपयोग ग¥यो त्यति नै प्रतियुनिट बिजुली सस्तो हुने गरी विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने घोषणा यसअघि नै गरिसकेको थियो । यद्यपी प्राधिकरणले भने गत शुक्रबार उक्त प्रस्ताव आयोगमा पेस गरेको हो । करिब २ महिनाभित्र नै नयाँ महशुल दर निर्धारण भइसक्ने प्राधिकरणको दाबी छ ।
यो निर्णयले २ करोड ९० लाख उपभोक्ता प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएकाले उपभोक्ता र प्राधिकरणको हितमा विद्युत महसुल निर्धारण हुने अध्यक्ष सिंहले बताए ।
विद्युत नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार, प्रस्ताव पेस गरेको २ महिनाभित्रै नयाँ विद्युत महशुल निर्धारण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले बताएका छन् । पेस गरिएको प्रस्तावको अध्ययन गरिरहेको सिंह भन्छन्, ‘हामीले सबै विवरण पायौं भने दुई महिनाभित्रै नयाँ महसुल निर्धारण हुनेछ ।’ त्यस्तै, प्रत्यक्ष रुपमा जनताको हितसंग जोडिएको विषय हुँदा एक महिनाभित्र सम्भवत सबै प्रदेश र काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक सुनुवाइ हुने उनको दाबी छ ।
सिंह भन्छन्, ‘हामीसंग दक्ष जनशक्तिको अभाव छ, हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म सबै प्रदेशमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने पक्षमा छौं । तर यदी त्यो सम्भव नभए पहिले काठमाडौं उपत्यका र अन्य बढी बिजुली खपत हुने प्रदेशमा सार्वजनिक गर्नेछौं ’ । यो निर्णयले २ करोड ९० लाख उपभोक्ता प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएकाले उपभोक्ता र प्राधिकरणको हितमा विद्युत महसुल निर्धारण हुने अध्यक्ष सिंहले बताए ।
मुलुकको विद्युत खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको बेलामा विद्युत खपतलाई बढाउन १० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क बिजुली दिनेगरी प्राधिकराणले प्रस्ताव पेश गरेको छ । १० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने ग्राहकलाई बिजुली निःशुल्क प्रदान गर्नुका साथै मासिक चार्जबापत ३० रुपैयाँ मात्र लिने गरी प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, १० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने ग्राहकले तिर्ने रुपैयाँ बिजुलीबापतको शुल्क नभई अन्य चार्ज हुने प्राधिकरणले जानकारी गराएको छ । तर, आयोगले भने प्रस्तावित विद्युत महसुलबारे अहिले नै कुनै जानकारी दिन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ ।
उपभोक्ताले हाल २० युनिटसम्म बिजुली प्रयोग गर्दा प्रतियुनिट ३ रुपैंयाका दरले तिनुपर्ने र अन्य शुल्कबापत ३० रुपैंया तिर्दै आएका छन् । तर अब भने प्राधिकरणले १० युनिटसम्मको ग्राहकको छुट्टै श्रेणी कायम गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार १० युनिटसम्म बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकको संख्या ७ लाख रहेको छ ।
हाल घरायसी ग्राहकलाई ७ श्रेणीमा विभाजन गरिएकोमा अब बिजुली खपतअनुसार ६ श्रेणी मात्र प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले ग्राहकले प्रतियुनिट अधिकतम १५ रुपैयाँ तिर्दै आएकोमा अब अधिकतम १२ रुपैयाँसम्म मात्र तिर्नेगरी नयाँ महसुल दर प्रस्ताव गरिएको छ ।
विभिन्न आयोजना अन्तिम चरणमा रहेको र नेपालसँग पर्याप्त बिजुली हुने भएकाले बिद्युत खपत बढाउन मूल्य कम गर्न लागेको प्राधिकरणले बताएको छ । त्यस्तै, वार्षिक २ सय ४५ युनिट प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत दरलाई बढाएर सन् २०२३ सम्ममा प्रतिव्यक्ति ७ सय युनिट खपत गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेको छ ।
