काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत खाद्य अनुगमन तथा परीक्षणका लागि चारवटा मोबाइल भ्यान (घुम्ती भ्यान) खरिद भएको थियो । खरिदपछि सञ्चालनमा आएको १ साता नपुग्दै अनियमितताको उजुरी परेको थियो ।
सो उजुरीमा प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाका सह–सचिवसहित १३ जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । चारवटा मोबाइल भ्यान प्रयोगशाला खरिद गर्दा २४ करोडभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा दायर भएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ असार ५ गते सह–सचिवसहित १३ जनाविरुद्ध सम्झौता भन्दा कमसल प्रयोगशाला खरिद गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
७ महिनादेखि विभागको परिसरमा थन्किएर बसेको मोबाइल भ्यान प्रयोगमा नआउँदा बिग्रने हो कि भन्ने चिन्तामा विभाग रहेको छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर विभागका सुचना अधिकारी सचित वाइवाका अनुसार सो मोबाइल भ्यानहरु अदालत वा सरकारको अनुमती बिना सञ्चालनमा आउने छैनन् ।
अनुगमनलाई चुस्त बनाउन खरिद गरिएको मोबाइल भ्यान यसरी थन्किएर बस्दा बिग्रन सक्ने समेत उनी बताउँछन् ।
‘तत्काल अदालत वा मन्त्रालयबाट लिखित अनुमती नआएसम्म हामी भ्यान चलाउन सकदैनौं, त्यसैले थन्किरहेको छ । नचलाउँदा बिग्रेलाकी भन्ने डर छ,’ वाइवाले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
२७ करोड खर्चिएर खरिद गरिएको मोबाइल भ्यान यसरी थन्केर बस्दा राज्यको पैसा खेर गइरहेको उनी बताउँछन् ।
‘हामीले सबै सामानहरु ल्याइसकेका थियौं, कतिपयलाई तालिम समेत दिएका थियौं तर, सञ्चालन नहुँदा तालिम देखि सामग्री समेत खेर गएको छ,’ वाइबाले भने ।
विभागले खाद्य गुणस्तरको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको २४ करोड बजेटमा चारवटा मोबाइल भ्यान प्रयोगशाला खरिद गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले संयुक्त रूपमा टेन्डर आह्वान गरेका थिए । दक्षिण एसियामै पहिलोपटक यस्तो भ्यान खरिद गरिएको थियो ।
भ्रष्टचार मुद्दामा परेकाहरु
आयोगले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्ण, वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र वस्ती, लेखापाल रविता श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत भगीरथ आचार्य र नायब सुब्बा गुरुदत्त गौतमविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना व्यवस्थापन इकाइ, खुमलटारस्थित लेखाका उपसचिव गणेशप्रसाद चालिसे र लेखापाल बालाराम पोख्रेलविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो । उनीहरूसँग प्रतिव्यक्ति १२ करोड ४० लाख ४७ हजार पाँच सय ५८ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना व्यवस्थापन इकाइ, खुमलटारका तत्कालीन परियोजना निर्देशक नरहरिप्रसाद घिमिरे, वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर सरोज अधिकारी र वरिष्ठ योजना अधिकृत तिलकराज चौलागाईंविरुद्ध ८ करोड २६ लाख ९८ हजार तीन सय ७२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो ।
परियोजना निर्देशक लक्ष्मणप्रसाद पौडेल र वरिष्ठ अनुगमन मूल्यांकन अधिकृत इन्द्रहरि पौडेलविरुद्ध ४ करोड १३ लाख ४९ हजार १ सय ८६ रुपैयाँ माग दाबी गरिएको थियो ।
आयोगले भ्यान आपूर्ती गर्ने प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनल कमलादीका आधिकारिक प्रतिनिधि प्रवीण कुँवरलाई २४ करोड ८० लाख ९५ हजार एक सय १६ बिगो माग दाबी गरेको थियो ।
