काठमाडौं। घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले अघि बढाएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम प्रभावहीन भएको छ । सरकारले उद्योग प्रोत्साहनका सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेपनि बैंकिङ् प्रक्रियामा झन्झट हुँदा उक्त कार्यक्रम प्रभावहिन भएको उद्योगीहरुको गुनासो रहेको छ ।
कृषि, साना उद्यमलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सरकारले सहुलियत दरमा ऋण दिने सरकारी व्यवस्था भए पनि यो सुविधा लिनबाट लक्षित वर्ग नै वञ्चित भएको उद्योगीहरुको गुनासो छ । सरकारले उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालनबारे राम्रो जनाकारीसमेत नपाएको उनीहरु बताउँछन् ।
सरकारले घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधिसमेत बनाएको छ । सो कार्यविधि २०७५ मा महिला उद्यमशील कर्जा १५ लाख रुपैयाँसम्म ५ वर्षका लागि अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । तर, सो कर्जा लिन उद्यमीलाई धेरै सकस हुने गरेको जुत्ता–चप्पल उद्यमी प्रमिला बस्नेत बताउँछिन् ।
सरकारले ल्याएको सहुलियत कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत महिलाले १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था छ । उक्त कर्जा, कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासहित सात प्रकारका कर्जाका लागि ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने भनिएको छ । तर, कार्यान्वयन भने प्रभावकारी हुने नसकेको उद्यमी बस्नेत बताउँछिन् ।
डेपुटी गर्भनर शिवाकोटीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.३ प्रतिशत कष्ट अफ फण्ड रहेको र बैंकले २ प्रतिशत थपेको खण्डमा सवा ८.३ प्रतिशत ब्याज हुने बताए । उनले भने, ‘त्यो ब्याजमा सरकारले ५ प्रतिशत तिर्छ । ऋणीले ३.६ प्रतिशत तिरे पुग्छ । यदी महिला उद्यमशीलताको लागि ऋण लिएको हो भने सरकारले ६ प्रतिशत तिर्छ, तपाईले सवा २ प्रतिशतको ब्याजमा ऋण पाउनु हुन्छ ।’
घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहका अनुसार, महिला उद्यमीहरुका लागि ऋण लिन खोज्दा आवश्यक सबै कागजात पेस गर्दा पनि तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ८० वटा ऋणको फाइल रोकेर राखेको छ ।
महासंघ र वाणिज्य बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनका लागि चार महिनाअघि दुई पक्षबीच सम्झौता गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले सहुलियत ऋणका लागि बैंकले मागेका आवश्यक सबै कागजात पेस गर्दा पनि तीन महिनादेखि ऋण दिने हो वा होइन कुनै टुंगो नलागेको प्रष्टाएका छन् ।
महासंघ र बैंकबीच सम्झौता गर्दा बैंकको आधार मूल्यमा सरकारले दिने सहुलियतबाहेक बैंकले १.३८ प्रतिशत थप लिन सक्ने उल्लेख भए पनि वाणिज्य बैंकले ऋण दिनुको साटो सबै कागजात पुग्दा पनि बेवास्ता गर्दै आएको उद्यमीहरुको दाबी छ । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंकले नै समयमा ऋण नदिएका कारण साना उद्योगीहरु अब ऋण लिनका लागि निजी बैंकहरुमा जान बाध्य भएका छन् ।
उद्यमी बैंकमा सहुलियत कर्जा लिन जाँदा अनावश्यक कागजपत्र माग र फाइल एकै ठाउँमा महिना दिनसम्म राख्ने र दुःख दिने काम भएको उद्यमी बस्नेत बताउँछिन् । त्यस्तै, सहुलियत ऋणका लागि समूहमा जाँदा पनि सहज नभएको उनको ठम्याई छ । उद्यमीलाई बैंकबाट सहजै ऋण पाउन सरकारसँग दिगो योजना नै नभएको उनको आरोप छ ।
हाल नेपालमा रहेका ४ लाख १८ हजार साना तथा घरेलु उद्योगमा ४ खर्ब १३ अर्ब रुपैंया लगानी रहेको महासंघले जानकारी दिएको छ । पछिल्लो समय मुलुकमा साना तथा घरेलु उद्योगहरुको विस्तारको क्रम वृद्धि भई अर्थतन्त्रमा पनि योगदान पु¥याएको अवस्थामा बैंकले भने समयमै ऋण नदिँदा समस्या सिर्जना भइरहेको महासंघको ठहर छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले सरकारले तोकेको क्षेत्र र सीमाभित्र सहुलियत ऋण नदिने बैंकलाई कारबाही गर्ने बताएका छन् । उनले बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रभावकारी रुपमा नदिएका कारण बैैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई नै संख्या तोकिदिएको बताए ।
उनले भने, ‘बैंकहरुले पनि महिलाहरुलाई लक्षित गरी कर्जा दिँदै आएको छ त्यसको फाइदा लिनुहोस् । बैंकहरुले सहुलियत दरमा कर्जा नदिए राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्छ ।’ १५ लाख रुपियाँसम्मको कर्जामा कुनै पनि धितो राख्न पर्दैन । ‘बैंकको कष्ट अफ फण्डमा २ प्रतिशत मात्रै मुनाफा जोडेर बैंकले ब्याज निर्धारण गरेको छ,’ डेपुटी गर्भनर शिवाकोटीले भने ।
डेपुटी गर्भनर शिवाकोटीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.३ प्रतिशत कष्ट अफ फण्ड रहेको र बैंकले २ प्रतिशत थपेको खण्डमा सवा ८.३ प्रतिशत ब्याज हुने बताए । उनले भने, ‘त्यो ब्याजमा सरकारले ५ प्रतिशत तिर्छ । ऋणीले ३.६ प्रतिशत तिरे पुग्छ । यदी महिला उद्यमशीलताको लागि ऋण लिएको हो भने सरकारले ६ प्रतिशत तिर्छ, तपाईले सवा २ प्रतिशतको ब्याजमा ऋण पाउनु हुन्छ ।’
बैंकले दिएको सहुलियत पूर्ण कर्जाले महिला उद्यमशीलतामा लाग्ने, उनीहरुले उत्पादन गरेका सामान निर्यात हुने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने डेपुटी गर्भनर शिवाकोटीले भने ।
साथै, उनले बैंकबाट ऋण लिएका मान्छेले कृषिमा ऋण लिने भन्ने अनि त्यो पैसाले जग्गा किन्ने, त्यसमा धान रोप्ने, पछि त्यो बेच्ने गरेको पनि पाइएको बताए ।
