काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा नेपालले विभिन्न दातृ निकायबाट प्राप्त गने ऋण सहयोगमा वृद्धि भएको छ । गत आवको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा विभिन्न दातृ निकायबाट नेपालले प्राप्त गर्न ऋण सहयोगमा ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
नेपालले विभिन्न दातृ निकायबाट चालु आवको ६ महिनाको अवधिमा कुल ५१ अर्ब ३ करोड रुपैंया ऋण सहयोग प्राप्त गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यलयले जानकारी गराएको छ । महालेखाका अनुसार दातृ निकायले दिने यस्तो ऋण सहयोग गत आवको सोही ६ महिनाको अवधिमा भने ४८ अर्ब ७८ करोड रुपैंयामा सीमित रहेको थियो । यसरी कार्यलयको तथ्याङ्क अनुसार, चालु आवको ६ महिनामा दातृ निकायको ऋण सहयोगमा ५ दशमलव १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रष्ट देखिएको छ ।
दातृ निकायले दिने उक्त ऋण सहयोग एशियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंकजस्ता दातृ निकायका साथै भारत, चीन, जापानलगायत देशबाट सरकारलाई प्राप्त भएको महालेखाले जानकारी दिएको छ । उक्त निकायहरुबाट वार्षिक रुपमा नेपालले ऋण सहयोग प्राप्त गर्दै आएको छ ।
सरकारले विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि दातृ निकायसँग ठूलो मात्रामा ऋण लिने तर समयमै काम अघि नबढाउँदा मुलुकले नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने स्थिती सिर्जना भएको अर्थविद्धहरुको ठम्याई छ ।
६ महिनाको समीक्षा अवधिमा नेपालले सबैभन्दा बढी विश्व बैंकबाट २१ अर्ब २ करोड रुपैंया ऋण सहयोग प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै दोस्रोमा एडीबीबाट १४ अर्ब १८ करोड र तेस्रोमा अन्तरराष्ट्रिय कृषि विकास कोष (आईएफएडी)बाट ७ करोड रुपैंया सहयोग प्राप्त भएको महालेखाको तथ्यांकले देखाउँछ । यस्तै विभिन्न देशबाट उपलब्ध ऋण सहयोगमध्ये सबैभन्दा बढी जापानबाट ५ अर्ब ९६ करोड रुपैंया प्राप्त भएको छ ।
त्यस्तै, चीनबाट ५ अर्ब ५६ करोड र भारतबाट ४ अर्ब १७ करोड रुपैंया ऋण सहयोग प्राप्त भएको महालेखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
सरकारले चालु आवमा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न भनेर विश्व बैंक, एडीबी, यूरोपेली संघ (ईयू) लगायत विभिन्न दातृ निकायसँग झन्डै ९३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायताका लागि सम्झौता गरिसकेको छ । त्यसमध्ये एडीबीसँग ४० अर्ब ४५ करोड, विश्व बैंकसँग ३५ अर्ब, ईयू, नर्वे र अमेरिकासँग ११ अर्ब १४ करोड, साउदी अरबसँग ३ अर्ब, स्वीट्जरल्यान्डसँग १ अर्ब, जापानसँग ९४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायताका लागि सम्झौता भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी गराएको हो ।
उक्त सहायताका कार्यक्रम तथा आयोजनामध्ये कतिपय कार्यान्वयनमा गइसकेको अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् । मन्त्रालयका अनुसार कार्यान्वयन हुन बाँकी सम्झौताका बारेमा दातृ निकायसँग आवश्यक छलफल भइरहेको छ । त्यस्तै, चालु आवको बजेटमा सरकारले ५८ अर्ब रुपैंयाको वैदेशिक अनुदान र ४ खर्ब ९४ अर्ब रुपैंया बराबरको वैदेशिक ऋणको लक्ष्य राखेको छ ।
त्यस्तै, विश्व बैंकका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा एडीबीको पोखरा–मुग्लिन राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तारका लागि गरेको सहयोग दातृ निकायले सरकारलाई गरेका ठूलो ऋण सहायतामध्येका आयोजना हुन् ।
सरकारले विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि दातृ निकायसँग ठूलो मात्रामा ऋण लिने तर समयमै काम अघि नबढाउँदा मुलुकले नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने स्थिती सिर्जना भएको अर्थविद्धहरुको ठम्याई छ ।
सडक, पुलजस्ता पूर्वाधारका क्षेत्रहरु अघि बढाउन दातृ निकायसँग गरिने सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको उनहरुको भनाइ छ । पछिल्लो समय ऋण लिएर निर्माण थालिएका ठूला आयोजनाहरु नै वर्षौंदेखि थला परिरहेका छन्, जसका कारण आयोजनाको लागत समेत बढिरहेको छ । अर्थविद्धहरुका अनुसार, ऋणमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सरकारी संयन्त्र बलियो तरिकाले अघि बढ्नु आवश्यक छ ।
