काठमाडौं। गत वर्ष अर्थात २०७५ साल चैतमा भएको लगानी सम्मेलनमा ‘सोकेस’ गरीएका ५० परियोजनामध्ये १२ वटा परियोजनाको संक्षिप्त सूची तयार भएको छ । नेपाल लगानी बोर्डले विभिन्न १२ वटा परियोजनामा कुल १३ खर्ब ४३ अर्ब रुपैंया लागत सहितको उक्त सूचि तयार पारेको हो ।
गत चैतमा भएको लगानी सम्मेलनका क्रममा लगानी बोर्डले ‘सोकेस’मा राखेका ५० परियोजनाका लागि लगानी प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । तीमध्ये निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं बाहिरी चक्रपथ, तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना, तमोर जलविद्युत परियोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाजस्ता मेगा परियोजनामा लगानीकर्ताको सूची तयार गरेको हो ।
परियोजनामध्ये सबैभन्दा बढी निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन स्विट्जरल्यान्डको जुरिच इन्टरनेसनल एयरपोर्टले ३ खर्ब ९१ अर्बको लागत प्रस्ताव गरेको बोर्डले जानकारी गराएको छ । त्यस्तै, ७ सय ५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कम्पनीसमेत छनोट भइसकेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् ।
१ हजार १ सय ११ मेगावाटको सुनकोसी–२ र ५ सय ३६ मेगावाटको सुनकोसी–३ जलाशययुक्त आयोजनाको लगानीकर्ता छनोट भने विचाराधीन क्रममा रहेको छ । त्यस्तै, लगानीकर्ताको सूचीमा काठमाडौं बाहिरी चक्रपथका लागि एक मात्र चिनियाँ कम्पनी चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्नस लिमिटेड रहेको छ ।
त्यस्तै, बोर्डका अनुसार ६४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको नेपाल–चीनमैत्री औद्योगिक पार्क दमक परियोजना निर्माणको समझदारी समेत भएको छ । यसबाहेक, १३ अर्ब रुपैयाँ कुल लागत अनुमान गरिएको विराटनगर, वीरगञ्ज र भैरहवामा निर्माण हुने मल्टिमोडल लजिस्टिक पार्कको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न २ वटा कम्पनीसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।
बोर्डका अनुसार, प्रस्ताव आह्वान नगरिएका अन्य थप १५ परियोजना निर्माणका लागि समेत प्रस्ताव आएको छ ।
१० अर्ब ५४ करोड लागत अनुमान गरिएको भेइकल म्यानुफ्याक्चरिङ तथा एसेम्बल परियोजनाका लागि कोरियाली मोट्रेक्स कम्पनीसँग सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर समेत भएको बोर्डको भनाई छ ।
लगानी सम्मेलनमा बोर्डले सरकारमातहत रहेका ५० वटा पूर्वाधार विकास आयोजनालाई लगानी ‘सोकेस’मा राखेको थियो । इच्छुक लगानीकर्ताले लगानी गर्न चाहेको आयोजनामा आशयपत्र (प्रस्ताव) पेस गर्न सक्ने सूचना जारी गरेको थियो । उक्त ५० वटा परियोजना मध्ये ३० परियोजनामा ७१ प्रस्ताव आएको बोर्डले जानकारी गरायो । आशयपत्रका प्रस्तावको मल्यांकन गर्न बोर्डले सहसचिवको संयोजकत्वमा बोर्डका प्राविधिक, कानुन हेर्ने कर्मचारी र परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयका प्राविधिक कर्मचारीसहितको मूल्यांकन समिति गठन गरेको थियो ।
त्यस्तै, प्रस्तावमध्ये आर्थिक प्रस्तावमा परियोजनाको अनुमानित लागतको एकतिहाइ ‘नेटवर्थ’ हुनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण भएको थियो । साथै, परियोजना हेरेर प्राविधिक प्रस्तावमा ५ वर्ष, १० वर्ष काम गरेको भन्ने अनुभवको मापदण्ड तोकिएको बोर्डले जानकारी गराएको हो ।
बोर्डका अनुसार, प्रस्ताव आह्वान नगरिएका अन्य थप १५ परियोजना निर्माणका लागि समेत प्रस्ताव आएको छ । तीमध्ये १० वटा परियोजना कार्यान्वयन चरणमा लानका लागि अध्ययन भइसकेको अधिकारी बताउँछन् । सम्मेलनका क्रममा घोषणा भएका १६ वटा समझदारी कार्यान्वयनमा गइसकेको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
अधिकारीका अनुसार बोर्डले हालसम्म करिब ५ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ कुल लागतका ९ परियोजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरी अघि बढाइसकेको छ । यीमध्ये ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको बाँध, विद्युतगृह, सुरुङजस्ता मुख्य संरचना निर्माणको काम करिब ३३ प्रतिशत पूरा भइसकेको छ । त्यस्तै, २०१८ बाट व्यावसायिक उत्पादन थालेको होङ्सी सिमेन्टले दोस्रो चरणको उत्पादन गर्ने तयारी गरेको बोर्डको भनाई छ ।
यसै वर्ष शिलान्यास गरिएको ह्वासिन सिमेन्ट उद्योगले सन् २०२० को जुलाई भित्रमा उत्पादन थाल्ने बोर्डको ठम्याई छ । लगानी सम्मेलनअघि चैत ०७५ मा निर्माण भएको सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनले कार्यक्षेत्र विस्तार गरेअनुसार बोर्डले काम गरिरहेको अधिकारीले बताए । उक्त ऐनको नयाँ व्यवस्थाअनुसार लगानीकर्तालाई एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमार्फत सहज सेवा दिइएको उनको भनाई छ ।
