काठमाडौं । सरकारले उखु किसानको भुक्तानी नगर्ने उद्योगहरुको कारोबार रोक्का गर्ने भएको छ । किसानहरुको भुक्तानी बाँकी रहेका उद्योगहरुलाई किसानको भुक्तानी गर्न बाहेक अन्यमा आर्थिक कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको उद्योग, वाणिन्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले जानकारी दिए ।
उनले आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भुक्तानी नगर्ने उद्योगीहरुको बैंक खाता गृह मन्त्रालयको सहयोगमा बन्द गरिने बताएका हुन् । किसानको पैसा भुक्तानीका लागि मन्त्रालयल संवेदनशिल र सकारात्मक रहेको उनले बताए ।
विगत लामो समयदेखि उखु किसानहरुले चिनी उद्योगीहरुले भुक्तानी दिन बाँकी रहेको खरिदको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न माग गर्दै आएका थिए । मन्त्रालयले २०७६ माघ ७ गते भित्र भुक्तानी गरीसक्न उद्योगीहरुलाई ‘डेडलाईन’ नै तोकेको थियो । सो अनुसार केहीले पूर्ण भुक्तानी गरेका छन् । केहीले आदि र केहीले औसत रकम भुक्तान गरेका छन् भने केही सम्पर्कमा समेत आएका छैनन् ।
पुस २० गतेसम्म कृषि मन्त्रालयले सुनसरी, सिरहा, बारा, नवलपरासी र कञ्चनपुरमा २३ करोड रुपैयाँ अनुदान भुक्तानी गरिसकेको छ । अन्य रकम प्रशासनिक प्रकृयाका कारण हुन सकेको छैन भने त्यस विषयमा कृषि मन्त्रालयसँग उद्योग मन्त्रालयले सम्पर्क गरिरहेको उनले बताए ।
हालसम्म ५ उद्योगहरुले सबै भूक्तानी गरिसकेका छन् । हिमालय सुगर मिल, इन्दुंकर चिनी उद्योग, ईष्टन सुगर मिल, रिलाइन्स सुगर एण्ड के.ई. र भागेश्वर सुगरले पूर्ण भुक्तानी गरेका हुन् ।
यस्तै, महालक्ष्मी सुगर्स, अन्नपूर्ण सुगर एण्ड जनरल, इन्दस्रा सुगर एण्ड एग्रो र एभरेष्ट सुगर एण्ड केमिकल लगायतका चिनी उद्योगहरुले भने आंशिक रुपमा मात्र भुक्तानी गरेका छन् । महालक्ष्मी सुगर्सले माघ ५ गतेसम्ममा २१ करोड मध्ये ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ र अन्नपूर्णले ४२ करोड रुपैयाँ मध्ये ३ करोड ९० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका हुन् ।
इन्दीरा सुगर्सले भने ७४ लाख र एभरेष्टले ७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मध्ये बैंक खाता उपलब्ध नभएका किसानका मात्र भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिइएको छ ।
सम्पर्कमा नआएका चिनी उद्योगहरुः
हालसम्म ४ वटा चिनी मिल सम्पर्कमा आएका छैनन् । बाबा बैजुनाथ चिनी उद्योग, वाग्मती खाँडसारी चिनी मिलस,महाकाली सुगर र लुम्बिनी चिनी उद्योग सम्पर्कमा नआएका हुन् ।
अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले हालसम्म सबैभन्दा कम भुक्तानी गरेको हो । सो सम्बन्धमा मन्त्रालयले उक्त उद्योगको अन्य आर्थिक कारोबारहरु रोक्का राख्न सम्बन्धीत निकायलाई पत्रचार गरेको भट्टराइले जानकारी दिए ।
‘हामी अन्नपूर्ण, इन्दीरा र लुम्बिनी चिनी उद्योगहरुसँग कडा रुपमा प्रस्तुत हुने छौँ,’ भट्टराइले भने । साथै सम्पर्कमा नआएका चिनी मिलहरुलाई सम्पर्कमा ल्याउन गृहमा पत्रचार गरिएको भट्टराई बताए । उनले हालसम्म ८० प्रतिशतभनदा बढि भुक्तानी भइसकेको दाबी गरे ।
यस्तै श्री राम चिनी मिलले जग्गा बेचेरै भुक्तानी गर्ने गरी किसानसँग छुट्टै सम्झौता भएको छ । सो मिलले २६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको हो ।
किसानको भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्न नवराज ढकालको संयोजत्वमा कमिटी गठन भएको छ । यस समस्याको दिर्घकालिन समाधानका पुस १८ गते सो कमिटी गठन भएको हो ।
