भारतीय अर्थतन्त्रलाई हात्तीको रुपक दिइएको छ । ताइवान, सिङ्गापुर, हङकङ र दक्षिण कोरियालाई बाघ भनिन्छ । अनी चीनलाई ड्रागन । यी देशहरुले विगत ४० वर्षमा अभुतपूर्व छलाङ मारेका छन् । धेरै मानिसहरुलाई गरिबीको रेखाबाट माथि उकाले, यी देशहरुले ।
हात्ती ठूलो, बलियो र धेरै संभावना भएको जनावर भएकाले होला भारतीय अर्थतन्त्रको रुपकको रुपमा बुझ्न थालिएको । जब यो हात्ती नाच्न थाल्छ, तब आर्थिक वृद्धिको चमत्कार देखा पर्न सक्छ ।
तर, अहिले यो हात्ती नाच्न त परै जाओस, हिँड्न पनि राम्रोसँग नसकिरहेको अवस्था छ । आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशतभन्दा पनि तल झरिसक्यो, जसले सरकारलगायत सबैलाई तनाव दिएको अवस्था छ ।
भारतको आर्थिक वृद्धिको आधार भनेको नीजि उपभोग, सरकारी उपभोग, लगानी र कुल निर्यात हुन् । लगानीलाई गति दिने ‘चालक’हरु सुस्ताएको अवस्था छ । कुल निर्यात बिस्तारै घट्दै जान थालेको छ । सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा संकुचन आएको छ । पारिवारिक बचत घटिरहको छ ।
२० वर्षअघि भारत विश्व आर्थिक रङ्गमञ्चमा उदाएको हो । त्यतिबेला धेरै संरचनागत सुधारहरु भएका थिए । उत्पादन र पूर्वाधारहरुको क्षेत्रमा धेरै लगानी गरियो । लगानी र कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपात ३८ प्रतिशतसम्म पुग्यो । सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीमा पनि भारतले ८.५ देखि ९ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्यो, मन्दीको सामना प्रभावकारी ढंगले गर्यो ।
सन् २०१० तिर भारतीय अर्थतन्त्र लडखडाउन थाल्यो । परियोजनाहरु समयमा सम्पन्न हुन सकेनन् । लगानीमा संकुचन आयो । खराब कर्जा बढ्यो ।
सन् १९९० पछि चीन तिब्र गतिमा अघि बढ्यो भने भारत सुस्तायो । अहिले चीनको कुल ग्राहस्थ उत्पादन भारतको भन्दा ५ गुणा बढि छ । प्रति व्यक्ति आय पनि भारतको भन्दा चीनको ५ गुणा बढि भइसकेको छ । चीनले धेरै मानिसहरुलाई गरिबीको रेखाबाट बाहिर ल्याइसकेको छ । चीन उच्च मध्यम आयमुलक देश भएको छ भने भारत निम्न मध्यम आयमूलक देशको अवस्थामा रहेको छ ।
यसलाई चर्चित रुपमा दलाल पूँजीवाद (क्रोनी क्यापीटलिजम) सँग जोडियो । मेरो विचारमा दलाल पूँजीवादको अंश यसमा पक्कै पनि छ । तर, सम्पूर्ण ढंगले दलाल पूँजीवादलाई मात्र जिम्मेवार ठहर्याउन मिल्दैन । अन्य धेरै कारणहरु छन् ।
पूर्वाधारमा गरिएका धेरै लगानीहरु कर्पोरेट र बैंकहरुको अनुभवले समेटेको अवस्था थिएन । भविष्यको मागलाई आंकलन गरेर यस्ता पूर्वाधारहरु निर्माण गरिएका थिए, जुन वस्तुपरक थिएन । यसले राम्रो नतिजा दिएन । परियोजनाहरु समयमा सम्पन्न हुन सकेनन् । भएका पनि प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुन सकेनन् ।
प्रधानमन्त्री मोदीको पहिलो कार्यकालमा अर्थतन्त्रको गाडी उपभोगको इन्जिनका भरमा मात्र चल्यो । त्यसैले अहिले उपभोगमा कमी आउने वित्तिकै आर्थिक वृद्धिदर सोझै ५ प्रतिशतमा झर्यो ।
चीन र भारत
मानिसहरु जहिले पनि भारत र चीनको तुलना गर्ने गर्छन् । तर, भारतले किन चीनको जस्तो आर्थिक वृद्धिदरको बाटो पक्रन सकेन ? यो प्रश्नले धेरैको मनमा डेरा जमाएको छ ।
३० वर्षअघिको कुरा गर्ने हो भने भारत र चीनबीच खासै भिन्नता थिएन, क्रय शक्तिको आधारमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको तुलना गर्दा । सन् १९९० पछि चीन तिब्र गतिमा अघि बढ्यो भने भारत सुस्तायो । अहिले चीनको कुल ग्राहस्थ उत्पादन भारतको भन्दा ५ गुणा बढि छ । प्रति व्यक्ति आय पनि भारतको भन्दा चीनको ५ गुणा बढि भइसकेको छ । चीनले धेरै मानिसहरुलाई गरिबीको रेखाबाट बाहिर ल्याइसकेको छ । चीन उच्च मध्यम आयमुलक देश भएको छ भने भारत निम्न मध्यम आयमूलक देशको अवस्थामा रहेको छ ।
यी दुवै देशको वृद्धि लगानीको बलमा नै अगाडी बढेको हो । चीनमा लगानीले निरन्तरता पायो भने भारतमा लगानीले निरन्तरता पाउन सकेन ।
यसको अलावा यी दुई ठूला अर्थतन्त्र बीचमा धेरै फरक पनि छ । चीन निरङ्कुश देश हो भने भारत लोकतान्त्रीक । चीनले उत्पादन गरेर निर्यात गर्यो । भारतले भने उत्पादन गरेर त्यसको लाभांश घरेलु उपभोगमा लगायो, बिशेषगरि समाजको तल्लो तप्कामा । यी दुई देशको वृद्धिको मोडल नै फरक हो ।
अहिले भारतीय अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो जाेखिम भनेको ‘हिन्दु दरको वृद्धि’ (न्यून) हो । भारतसँग तिब्र आर्थिक वृद्धि गर्ने क्षमता छ । यसका लागि लगानी बढाउनु, कार्यान्वयनको नीतिहरु अघि सार्नु र लगानीको उत्पादकत्व बढाउनु महत्वपूर्ण हुन्छ । गरिबी नियन्त्रणको लागि कृषि क्षेत्रमा सुधार ल्याउनुपर्याे , रोजगारी सृजना गर्नुपर्याे र क्षमता अभिबृद्धिको लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनुपर्याे ।
भारतले पनि चीनको जस्तै निर्यात केन्द्रित वृद्धि मोडल अपनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने सर्वत्र चासो छ । मलाई सक्छ भन्ने आशा छ । तर, यो सजिलो भने छैन । भारतले औद्योगिक उत्पादनमा क्रान्ति ल्याउने भनेको छ । मोदीले पनि यो बिषयमा कुरा गरेका छन् । औद्योगिक क्रन्तिले मात्र रोजगारी सृजना गर्न सक्छ । तर, भारतले पनि चीनको जस्तै निर्यात केन्द्रित वृद्धि हासिल गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने चाँही अर्कै प्रश्न हो । समय पनि बलदिइसकेको छ । चीनले निर्यात गर्न शुरु गरेको सन् १९९० को समय र भारतले निर्यात गर्न चाहेको अहिलको समयमा धेरै परिर्वतन आइसकेको छ ।
सन् १९९० भूमण्डलीकरणको शुरुवातको युग थियो । आर्थिक रुपमा विश्वका धेरै देशहरु जोडिन चाहन्थे । अहिले भूमण्डलीकरणमा नकारात्मक असरहरुको चर्चा धेरै हुन थालिसकेको छ । भुमण्डलीकरणले रोजगारी गुमेका बारेमा धेरै देशहरुले चासो व्यक्त गर्न थालेका छन् । सन् १९९० मा उत्पादनको मूल्य श्रृंखलाको विश्वव्यापी मोडलमा पनि परिर्वतन आइसकेको छ । रोबोटहरु र कृतिम बौद्धिकताको युग शुरु भएको छ ।
मोदी सरकार र भारतीय अर्थतन्त्र
मोदीले सन् २०१४ मा सत्ता सम्हालेपछि व्यवसायीक क्षेत्रको धेरै सहयोग पाएका हुन् । उनले पनि रोजगारी र लगानीमा केन्द्रित हुने बताएका थिए । उनले सन् २०१० को संरचनागत सुधारको उपयोग पनि गर्न पाएकै हुन् । उनीसँग आर्थिक रुपमा देशलाई अघि बढाउन राजनीतिक अनुकुलता पनि धेरै थियो । तर, मोदीले यो अनुकुलतालाई आर्थिक सुधारको लागि प्रयोग गर्न सकेनन् ।
राष्ट्रव्यापी रुपमा जीएसटी लागु भयो । केन्द्रिय बैंकले मुद्रास्फिती लक्ष्य तय गर्ने अवधारणा ल्यायो । यी सकारात्मक छन् । तर, यी सुधारहरु मोदीले ल्याएका होइनन्, ‘दाइजो’ पाएका हुन् । मोदी आफैंले ताजा आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरु ल्याएका छैनन् । उनले जग्गा खरिदमा सुधार ल्याउन खोजेका थिए, तर सकेनन् । मोदीले नीतिगत हस्तक्षेप बिनै स्वचालित रुपमा चल्ने हवाइजहाज जस्तै माने अर्थतन्त्रलाई ।
नोटबन्दीको पनि धेरै चर्चा हुने गरेको छ । सरकाकारले यो गर्नुका पछाडि विविध कारणहरु रहेको बताएका छन् । आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने, नगद रहित अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने आदि कारणहरु दिइएका छन् । तर, के यस्ता उपलब्धीहरुको लागि नोटबन्दी जस्तो कदम नै चाल्नु पर्ने बाध्यता थियो त ? भन्ने प्रश्नमा छलफल हुनसक्छ ।
दिर्घकालिन रुपमा केन्द्रिय बैंकको स्वायत्तता सरकारले स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । केन्द्रिय बैंकले पनि स्वायत्तताको सीमा बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । विश्वभरी नै केन्द्रिय बैंकहरुले केही स्वायत्तता उपभोग गर्न पाउँछन्, चुस्त बृहत अर्थशास्त्रीय व्यवस्थापनको लागि । यस्तो कुराहरु राजनीतिज्ञहरुको भरमा छाड्न सकिन्न ।
केही शंकाको लाभ दिने हो भने कालो धन नियन्त्रणको लागि मात्र नोटबन्दीको केही औचित्य पुष्टि हुन्छ । तरपनि त्यतिका कालो धन कमाउने मानिसहरुले मूर्ख जसरी त्यत्रो नगद घरमा राख्लान भनेर सोच्नु हास्यास्पद लाग्छ । उनीहरुले सुनमा, घरजग्गामा वा विदेशी बैंकमा लगिसकेका थिए होलान् नी त्यत्रो पैसा ।
अहिले सबैकुरा स्थिर भएपछि अर्थतन्त्रले त्यसको मूल्य चुकाउँदैछ । नगदको कारोवारमा आधारित र अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा सम्बद्ध निम्न वर्गीय मानिसहरुले धेरै गुमाए । धेरैले आफ्नो जागिर गुमाए, जिविका नै ध्वस्त भयो । अर्थतन्त्रले १.५ प्रतिशत वृद्धिदर गुमायो ।
नोटबन्दी गरिएको २११ अर्ब डलर बैंकिङ प्रणालीमा आइसक्यो । कालोधनको पत्ता लागेन । सरकार दिर्घकालिन सुधार हुने बताउँछ । उसले कर र जीडीपीको अनुपात बढाएर, भष्ट्राचारमा नियन्त्रण भएको देखाउँदै व्यवसाय गर्ने वातावरण बन्दै गएको हवाला दिएर सुधार देखाउन सक्छ । तर, यस्ता सुधारहरु मापन गर्न कठिन छ ।
अहिले भारतीय अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो जाेखिम भनेको ‘हिन्दु दरको वृद्धि’ (न्यून) हो । भारतसँग तिब्र आर्थिक वृद्धि गर्ने क्षमता छ । यसका लागि लगानी बढाउनु, कार्यान्वयनको नीतिहरु अघि सार्नु र लगानीको उत्पादकत्व बढाउनु महत्वपूर्ण हुन्छ । गरिबी नियन्त्रणको लागि कृषि क्षेत्रमा सुधार ल्याउनुपर्याे , रोजगारी सृजना गर्नुपर्याे र क्षमता अभिबृद्धिको लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनुपर्याे ।
मोदीलाई अहिले मेरो सुझाव भनेको नै अर्थतन्त्र प्रतिको जवाफदेहीता बढाउनु पर्छ भन्ने हो ।
बैंक तथा वित्तिय क्षेत्र
अहिले भारतको वित्तिय क्षेत्र पनि समस्या ग्रस्त छ । औपचारिक र छायाँ बैंकिङ क्षेत्र दुवै । पहिलेका लगानीहरु दवाबमा पर्दै गएका कारण बैंक तथा वित्तिय क्षेत्र समस्याग्रस्त हुँदै गएका हुन् । यसको सुधारको लागि राम्रो प्रयास हुन सकेको छैन । बैंकहरु पनि थोरबहुत सुधारको प्रयास गर्न पनि तयार छैनन् । खराब कर्जा बढ्दो छ ।
सुधार त्यति जटिल छैन सार्वजनिक बैंकहरुको पूँजी वृद्धि गरिनुपर्छ । सरकारसँग तिनको पूँजी वृद्धि गर्ने स्रोत छैन । केही यस्ता बैंकहरुको नीजिकरण गर्दा पनि हुन्छ ।
सरकार र केन्द्रिय बैक
बढ्दो आर्थिक दबावले केन्द्रिय बैंक जस्तो संस्थाको निष्ठासँग पनि सम्झौता गरिएको हो की भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । यो प्रश्नको हो वा होइन भनेर जवाफ दिन गाह्रो छ ।
सरकार र केन्द्रिय बैंक बीचका केही असमझदारीहरु बाहिर आएका छन् । यो खासै नयाँ कुरा भने होइन । अमेरिकामा पनि यस्तो देखिन्छ कहिलेकाहीँ । युरोपतिर पनि सुनिन्छ ।
अहिले यी दुई बीच नयाँ सन्तुलन कायम भए झैं देखिन्छ । दिर्घकालिन रुपमा केन्द्रिय बैंकको स्वायत्तता सरकारले स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । केन्द्रिय बैंकले पनि स्वायत्तताको सीमा बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । विश्वभरी नै केन्द्रिय बैंकहरुले केही स्वायत्तता उपभोग गर्न पाउँछन्, चुस्त बृहत अर्थशास्त्रीय व्यवस्थापनको लागि । यस्तो कुराहरु राजनीतिज्ञहरुको भरमा छाड्न सकिन्न । उनीहरुको सोच अल्पकालीन हुन्छ ।
पेन्सलभेनिया विश्वबिद्यालयले लिएको अन्तर्वार्ताको अंश
