चुलिँदै गएको व्यापार घाटालाई सन्तुलन गर्न सरकारले आयातमा कडाइ गरेपनि उत्तिकै रुपमा अनाधिकृत आयातको बाटो खुलेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले बताएको छ । ७०औं चेम्बर दिवसको अवसरमा चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले राजस्वको मुख्य स्रोत भन्सारबाट उठ्ने कर भएकाले आयातमा गरिएको कडाइका कारण अनधिकृत आयातको बाटो खुल्नुका साथै राजस्वसमेत गुम्दै गएको बताएका छन् ।
सरकारले आयात घटाउने तर्फभन्दा आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गरी निर्यात बढाउने उपाय सोच्नु बढी प्रभावकारी हुने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको अहिलेको मुख्य समस्या भनेको नै व्यापारघाटा हो । यसमा केही सुधार आएजस्तो देखिएको छ तर, यो दीर्घकालीन छैन’ । हालसम्म, निकासी प्रवद्र्धनमा सरकारको ठोस नीति र कार्यक्रम, कच्चा पदार्थको सहज उपलब्धता, पूर्वाधार विकास, कानूनी सहजता, दक्ष जनशक्ति आदिको कमी रहेकाले व्यापार घाटामा खासै कमी नआएको उनको निचोड छ ।
यता, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने स्वदेशी वस्तु निर्यातका लागि ठोस प्याकेज तयार गर्न उद्योगी व्यवसायीलाई सुझाव दिएका छन् । निर्यात प्रवद्र्धनमा सरकार एक्लै नभएर निजी क्षेत्रपनि संगसंगै अघि बढ्नुपर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको ठम्याई छ । यसका लागि सरकारले पनि गृहकार्य गरिरहेको र चाँडै नै निर्यात गृहका लागि विद्युत महशुलमा कम गर्ने तयारी रहेको उनले खुलाए ।
पछिल्लो समय उद्योगको विकास हुँदै जाँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने केही पुराना उद्योगको प्राकृतिक मृत्यु हुनु सामान्य भएको बताउँदै उनले निजीक्षेत्रको विकासका लागि कानूनी र व्यावसायिक समस्याको हल गर्ने आश्वासन दिएका छन् । ‘नयाँ इन्नोभेसन’ तर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ । त्यस्तै सरकारले आयातमा कडाई गरेतापनि आयात खासै नघट्नुमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
‘आयात कम गर्न सरकारले विभिन्न उपायहरु अंगालिरहेको छ, तर पनि आयात घटेको छैन । व्यापारीले कम लागत देखाई आयातको लागि एलसी प्रक्रिया अघि बढाउने र बैंकहरुले सोही कम मूल्यलाई स्वीकृत गर्दै एलसी खोल्न सहयोग गर्ने गरेको पाइएको छ’, अर्थमन्त्री खतिवडा भन्छन्, ‘तर अब चाँडै नै हामी बैंकलाई समेत कारवाही गर्ने तयारी गरीरहेका छौं ’
भारत, चीन र बंगलादेशलगायत मुलुकमा निकासीका लागि अनुदानको राम्रो व्यवस्था भए पनि नेपालमा निकासीका लागि सरकारले राम्रो अनुदान नदिएको चेम्बरको आरोप छ । केही वस्तुमा १५ प्रतिशतसम्म सरकारले अनुदान दिने भने पनि सहज रूपमा प्राप्त हुने स्थिति नभएको बताउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले त्यस्तो अनुदान सहज रूपमा पाउनुपर्ने अवस्थाको सृजना हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
आर्थिक स्वतन्त्रता, सम्पत्तिको अधिकार, निजी सम्पत्ति, व्यापार, र नाफा आर्जनको अधिकार, लगानी र लगानी अकर्षित गर्न भरपर्दो संरचना, अन्तर प्रदेश व्यापारको स्वतन्त्रता, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व र कर, वस्तु वा महशुलजस्ता विषय एकिकृत आर्थिक नीति लगायत महत्वपूर्ण र निजी क्षेत्रलाई दूरगामी प्रभावपार्ने भएकाले यसतर्फ सरकारले भ्यान दिनुपर्ने चेम्बरको माग रहेको छ ।
यस्तै अनिवार्य प्यान, ढुवानीमा लगाएको भ्याट, भन्सार दर, राष्ट्र बैंकले ल्याएको संकुचित बैंकिङ नीति आदिले निजीक्षेत्र निरुत्साहित भएकाले सरकारले यसलाई सुल्झाउन पहल गर्नुपर्ने चेम्बरले बताएको छ । लगानीका लागि स्रोत खुलाउनुपर्ने सरकारी व्यवस्थाका कारण पर्याप्त लगानी आउन नसकेको बताउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले एकपटक सम्पूर्ण नेपालीको पूँजी अभिलेखीकरण गर्न सरकारालाई सुझाव दिए ।
अब घरबाटै सरकारी सुविधा: उद्योग राज्यमन्त्री
७०औं नेपाल चेम्बर अफ कमर्श दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मोतिलाल दुगडले उद्योगीले सरकारी सुविधा घरबाटै लिनसक्ने व्यवस्था गर्ने बताएका छन् । उनले केही महीनाभित्रै सरकारले उद्योगीले घरमै बसेर सरकारलाई काम गराउन सक्ने गरी एप र सफ्टवेयर निर्माण गरिने बताए । ‘देशलाई समृद्ध बनाउन निजीक्षेत्र समृद्ध हुनुपर्छ, अब उद्योगी हतोत्साहित हुनु पर्दैन, हामी उद्योगीलाई ज्वाइँलाई जस्तो सेवा दिन्छौं,’ उनले भने । आफू निजीक्षेत्रबाट आएको र आफूसँग भिजनसमेत भएको बताउँदै उनले २/३ महीनामै नेपालमा लगानीका लागि उत्साहको वातावरण बन्ने बताए ।
