काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘रेल्वे विधेयक २०७६’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।
बैठकमा उक्त विधेयक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले प्रस्तुत गरेका थिए। विधेयकमा रेल यात्रुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, सञ्चालनमा अवरोध गर्नेलाई कारवाही के हुने, कसरी गर्ने, रेल अपराध नियन्त्रण कसरी गर्नेलगायत विषय समाविष्ट छ । चालू आव २०७६/०७७ को बजेटमा रेल्वे सञ्चालनसम्बन्धी शीर्षकमा झण्डै ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्री नेम्वाङले ‘रेल्वे विधेयक २०७६’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासा सम्बोधन गर्दै समय र परिस्थितिको आवश्यकता र मागबमोजिम रेल्वे विधेयक ल्याइएको बताए । रेल सञ्चालनमा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै उनले नीतिगत रुपमा व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको स्पष्ट गरे ।
उनले यातायातका रुपमा सुरक्षित, भरपर्दो, सुविधायुक्त र ढुवानीलाई व्यवस्थित गर्दै छरितो र सर्वसुलभ सेवा पुर्याउनका निम्ति रेल सेवामा विश्व अघि बढिसकेको अवस्थामा मुलुक केहीपछि परे पनि सरकारले गति बढाएको बताए। नीतिगत र केही प्राविधिक कुरा दफावार छलफलका रुपमा परिष्कृत हुने आशा व्यक्त गर्दै मन्त्री नेम्वाङले भने, “‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई सहयोग पुर्याउन ठूलाठूला भौतिक पूर्वाधार र यातायातको विकास गर्न जरुरी छ, त्यसैले रेल यातायातलाई व्यवस्थित गर्दै पूर्वाधार निर्माण गरी अघि बढ्नुपर्छ ।”
सरकारले उचित बजेट व्यवस्थापन गर्दै रेलबाट कनेक्टिभिटीलाई विस्तार गर्ने सोच अघि सारेको जानकारी उनले दिए । वि.सं. २०२० को रेल्वे ऐनले अहिलेको अवस्थामा काम गर्न नसक्ने र वि.सं. २०५९ को अध्यादेशले खारेज गरिसकेको सन्दर्भ जोड्दै उनले यातायातका क्षेत्रमा विद्युतीय रेलको समेत महसुस गरी विधेयक आएको बताए । चाँडोभन्दा चाँडो ऐन ल्याएर स्वशासित अविछिन्न अङ्गका रुपमा रेल्वे बोर्ड गठन हुनेसमेत उनले जानकारी दिए ।
यसअघि विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदले ढिलै भए पनि विधेयक ल्याएकामा सरकारलाई धन्यवाद दिँदैे ऐनबाट रेल्वेको विकासमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कोमल ओली, नेपाली काँग्रेसका राधेश्याम अधिकारी, राष्ट्रिय जनता पार्टीका वृशेषचन्द्र लाल र समाजवादी पार्टीका प्रमिला कुमारीले भाग लिएका थिए ।
सांसद ओलीले भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि रेल सेवा अत्यावश्यक भएको बताउँदै यसलाई भरपर्दो बनाउन विकसित देशको नमूना हेरेर अघि बढ्नुपर्ने औँल्याए । काठमाडौँमा मेट्रो र मोनो रेलको कुरा आइरहँदा विज्ञबाट मोनो रेल उपयुक्त नभएको प्रतिक्रिया आएको भन्दै सांसद ओलीले त्यसतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद अधिकारीले रेल्वे विधेयकले नयाँ नेपाल निर्माणमा सहयोग पुग्ने छ भन्दै सरकारी प्रयासको सराहना गरे। छिमेकी भारत र चीनमा रेल्वेको ठूलो सञ्जाल रहेका अवस्थामा मुलुकमा रेल नल्याई यातायातको विकास गर्न नसकिने जिकिर गर्दै अधिकारीले पहाडैपहाडको भूमि नेपालमा रेलको विकास भए दुई देशबीचको ट्रान्जिट प्वाइन्ट र साझेदार हुन सक्ने आशा व्यक्त गरे । रासस
