काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाबाट ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ बहुमतले पारित भएको छ ।
सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्रस्तुत गरेको प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ बहुमतले पारित भएको हो ।
त्यसअघि बैठकमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले कानुन आवश्यकताअनुसार बनाउने बताएका थिए ।
राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले सहकारी संस्थामा बचत गर्ने रकमको सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले १० करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार हुने सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको कार्यकाल बढीमा दुई पटकसम्म हुने व्यवस्था गर्नु उचित नहुने बताए । ‘सहकारी बचतको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने छ । बचत तथा ऋणको सीमा निर्धारण गरिएमा सहकारीबाट ठगिने आत्महत्यासम्मको बाटो अपनाउनुपर्ने अवस्था आउन छैन,’ उनले भने ।
सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले सहकारी सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधिको औचित्यका आधारमा सिफारिस भएमा मात्रै पुनःनियक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान राखिनुपर्ने सुझाव दिए ।
सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले नियत खराब भएका सहकारीको सम्पत्ति जफत गर्ने गरी ऐनले बाटो खोल्नुपर्ने तथा नियमन र अनुगमन बढाउन कानुनी ढोका खोलिनुपर्नेमा जोड दिए ।
