काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणमा जुटिरहेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते संसदमा आगामी वर्षको बजेट पेश गर्नुपर्छ । सरकारले सोही अनुसार अहिले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले अहिले बजेट निर्माणको क्रममा मन्त्रालयगत छलफल गरी विभागीय मन्त्री र सचिवहरूसँग राय सुझाव लिइरहेका छ । छलफल प्रक्रिया अन्तिममा पुगेकाले अब बजेट लेखन प्रक्रिया चाँडै सुरु गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सबै मन्त्रालयहरूले चैत १५ गतेभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट प्रस्ताव गरिसक्नुपर्नेछ ।
बजेट क्यालेण्डर अनुसार आगामी जेठ १ गतेभित्र राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नेछ र त्यो बेलासम्ममा बजेट वक्तव्यको पहिलो मस्यौदा तयार भइसक्नेछ । त्यस्तै, अर्थमन्त्रीले जेठ १० गते राष्ट्रपतिसमक्ष बजेट ‘बिफ्रिङ’ गर्ने कार्यतालिका छ । बजेट वक्तव्यलाई जेठ १३ गतेभित्र अन्तिम रुप दिइ जेठ १४ गते मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोगमा ब्रिफ्रिङका लागि लगिने छ ।
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँको बजेट ‘सिलिङ’ निर्धारण गरेको छ । आयोगले चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा साढे १२ प्रतिशत बढाएर बजेटको सिलिङ दिएको छ । सोही सीमा भित्र रहेर अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्नेछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको व्यवस्थाअनुसार समितिले अर्थ मन्त्रालयमा सिलिङ र आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन पठाएको थियो । सोही अनुसार मन्त्रालयहरूको बजेटको सिलिङ तोकिएको छ ।
भौतिक र सहरीको घट्यो, अरुको बढ्यो
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अधिकांश विकासे मन्त्रालयले चालु आवकोभन्दा कम बजेट सिलिङ पाएका छन् । प्रमुख विकासे मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको चालु आवकोभन्दा कम रकमको बजेट सिलिङ पाएका हुन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आगामी आवका लागि १ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ पाएको हो । चालु आवमा१ खर्ब ५० अर्ब ५४ करोड बजेट पाएको भोतिकले आगामी वर्षका लागि ३.८४ प्रतिशत घटाएर सीमा राखिएको छ ।
त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयको चालु आवको संशोधित बजेटको २३.७२ प्रतिशत कम बजेट सिलिङ पाएको छ । चालु आवमा ६८ अर्ब ३ करोड बजेट पाएको यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ५१ अर्ब ८९ करोड सिलिङ पाएको हो ।
त्यसैगरी, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेटमा २५.१४ प्रतिशतले घटाएर १ अर्ब ३९ करोड सीमा तोकिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भने चालु आवकोभन्दा २५.६२ प्रतिशत धेरै बजेट सिलिङ पाएको छ । चालु आवमा ४० अर्ब ४४ करोड बजेट रहेको यस मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि ५० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट सीमा पाएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चालु आवकोभन्दा ०.९३ प्रतिशत धेरै अर्थात् ५० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको सीमा पाएको छ । त्यसैगरी, खानेपानी मन्त्रालयले चालु आवकोभन्दा २७.११ प्रतिशत धेरै २० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ, गृह मन्त्रालयले २.५१ प्रतिशत बढी २ खर्ब ३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २.६७ प्रतिशत धेरै ४७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट सिलिङ पाएको छ ।
आगामी आवका लागि अर्थ मन्त्रालयले ४३ अर्ब ४७ करोड, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ५८ अर्ब २८ करोड, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ५५ करोड ७३ लाख, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले १ अर्ब ६२ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १२ अर्ब ३१ करोड, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ५ अर्ब ९९ करोड, परराष्ट्र मन्त्रालयले ७ अर्ब ३६ करोड, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ३ अर्ब ७१ करोड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ७ अर्ब ५३ करोड र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ८ अर्ब २५ करोडको सिलिङ पाएका छन्
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री कार्यालयले ६ अर्ब १६ करोड, रक्षा मन्त्रालयले ६० अर्ब ५६ करोड, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ६ अर्ब ५१ करोड र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ सीमा पाएको छ ।
