काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बिल जाँचबुझ समितिलाई सर्वोच्च अदालतले काम गर्न रोक लगाएको छ ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त समितिलाई कामकारबाही गर्न रोक लगाएको हो ।
मन्त्री खड्काले गत मंसिर २ गते टीओडी मिटरको जाँचबुझ गर्न भन्दै अरविन्दकुमार मिश्र संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए । समितिको सदस्यमा चार्टर्ड एकान्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले र श्रीरामराज पाण्डे छन् ।
मन्त्री खड्काको उक्त निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेल सहितले मंसिर १३ गते ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालय, मन्त्री खड्का विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए ।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रीले गठन गरेको समितिलाई कानुनले नचिन्ने भन्दै टीओडी मिटरको डाटा दिन अस्वीकार गर्दै आएका थिए । त्यसपछि सरकारले उनलाई पटक पटक स्पष्टीकरण समेत सोधिसकेको छ ।
