काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अवैध मोबाइल आयात रोक्न अघि बढाएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सञ्चालन अझै तीन महिना पछि धकेलिएको छ । प्राधिकरणलाई रेडियो नेपालले दिनुपर्ने ४२ रोपनी जग्गा हस्तान्तरण नगर्दा एमडीएमस सञ्चालनमा ढिलाइ हुने भएको हो । त्यसकालागि सरकारले खुमलटारस्थित रेडियो नेपालको जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो ।
हालसम्म रेडियो नेपालले उक्त जग्गा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण नगर्दा तीन महिना पछि धकेलिएको हो । प्राधिकरणले विगत डेढ बर्ष अघिदेखि यो प्रणाली सुरु गरेको थियो । अहिलेसम्म प्राधिकरणले योसहित तीन पटक समय थप गरिसकेको छ ।
‘सरकारले दिएको ४२ रोपनी जग्गा मध्ये २६ रोपनीको मात्र लालपूर्जा रहेको र बाँकी टुक्रामा रहेको भन्ने सुनिएको छ’ प्रवक्ता अर्यालले भने ।
एमडीएमस गत चैतबाट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी प्राधिकरणको थियो । चैतमा उक्त प्रणाली सञ्चालनमा आएन । त्यसपछि प्राधिकरणले दोस्रो पटकको समय यहि पुस १५ गतेसम्मको लागि थपेको थियो । उक्त अवधि पनि सकिए पछि हाल तेस्रो पटकका लागि ३ महिना समय थप गरिएको छ ।
एमडीएमएस सञ्चालन गर्न गत असार ४ मा दूरसञ्चार प्राधिकरणले मलेसियन कम्पनी न्यूमोरा एसडीएन मलेशिया, ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि इन्डिया र नमस्ते ग्लोबल प्रालि सिंगापुर ज्वाइन्ट भेन्चरलाई ७० लाख अमेरिकी डलरमा जिम्मा दिएको थियो ।
त्यस्तै, कम्पनीले सञ्चालन गर्ने उक्त प्रणालीमा नेपालभर सञ्चालनमा रहेका मोबाइल फोनहरुको आईएमईआई दर्ता, सम्पूर्ण मोबाइल अपरेटरहरुको सिम कार्ड दर्ता, आईएमईआई राखिएका अन्य डिभाइसहरुको दर्तालगायतका कार्यहरु गर्ने प्राधिकरणले जानकारी गराएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले एमडीएमएसका लागि जिम्मा दिएको कम्पनीले हार्डवयर बिकास गरिसकेको र सफ्टवयेर तयार भइरहेको जानकारी गराएका छन् । तर, सरकारले दिएको जग्गाका कारण तीन महिनाको समय थप गरिएएको उनको भनाई छ ।
उनका अनुसार सरकारले दिएको ४२ रोपनी रेडियो नेपालको जग्गा मन्त्रीपरिषद् मार्फत दिएको भए पनि प्रक्रियागत रुपमा प्राधिकरणको नाममा आइसकेको छैन । ‘सरकारले दिएको ४२ रोपनी जग्गा मध्ये २६ रोपनीको मात्र लालपूर्जा रहेको र बाँकी टुक्रामा रहेको भन्ने सुनिएको छ’ प्रवक्ता अर्यालले भने ।
मलेशियन कम्पनीले जग्गा पाएको खण्डमा खुमलटारमा उक्त प्रणाली राखि भन्सार र दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग लिंक गराउने तयारी गरेको छ । हाल यो बिषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालतमा एमडीएमएस विचाराधीन नै रहेको प्राधिकरणको भनाई छ । त्यस्तै, गत एक महिना अगाडि सर्वोच्चले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई उक्त कम्पनीसँग सम्झौता गर्नुको कारण पेश गर्न समेत भनेको थियो ।
