काठमाडौं । नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंककको बाह्य लेखा परीक्षण गर्नका लागि ६ लेखा परीक्षक (अडिट फर्म) सर्टलिष्ट गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को सहयोगमा गर्न लागिएको बाह्य लेखा परीक्षणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ अडिट फर्म छनोट गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले ठूला बैंकको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू (एलपीआर)का लागि गत पुस २९ गते आशयपत्र माग गरेको थियो । त्यसमा आवेदन दिएकामध्ये ६ कम्पनी सर्टलिस्ट गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार श्रीलंकाको डेलोइट पाट्र्स, बंगालदेशको हाउल्याडर युनुस एण्ड कम्पनी, भारतको केपीएमजी, एमएसकेए एण्ड एसोसियट्स छनोट भएका छन् । त्यसैगरी, नेपाल र भारतको ज्वाइन्ट भेन्जर्स रहेको जीभी मेहेरा जेकेएसएस, एमएसकेए एण्ड एशोसियटस् र एसआरबीए एण्ड बीके अग्रवाल एण्ड कम्पनी सर्टलिस्ट गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले २०८१ साउनमै १० ठूला बैंकको बाह्य लेखा परीक्षणका लागि भारतको केपीएमजी एसुरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेज एलएलपीलाई छनोट गरेको थियो । तर, केपीजीले पेश गरेको आर्थिक प्रस्ताव अस्वीकृत भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले भदौ अन्तिम साता बाह्य लेखा परीक्षण कार्य नै रद्द गरेको थियो । त्यसपछि, अहिले फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट ६ कम्पनी सर्टलिस्ट गरेको हो । अब यिनै ६ अडिट फर्मबाट एउटा संस्था छनोट गरिने छ ।
नेपालका बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तरमा आशंक लागेपछि आइएमएफले आफ्नै सहयोगमा बाह्य लेखा परीक्षण गर्न सरकारकालाई भनेको थियो ।
बाह्य लेखा परीक्षणमा ठूला बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्दा लिएको धितोको मूल्यांकन गर्ने, ऋण तिर्नका लागि ऋण लिने परिपाटी भए/नभएको, कर्जा केन्द्रीकृत भए/नभएको, समूहगत कर्जा लिने प्रवृत्ति कस्तो छ भन्ने लगायत परीक्षण गरिन्छ ।
सन् २०२१ डिसेम्बर २२ मा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)सँग विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) माग गरेका थिए ।
त्यसपछि आइएमएफले नेपाललाई शर्तसहित ३८ महिनाको लागि प्राप्त हुने गरी ३९ करोड ८८ लाख डलरको सहयोग गर्ने बताएको थियो । आइएमएफले नेपालका १० ठूला बैंकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय अडिट फर्मले स्थलगत निरीक्षण गर्ने शर्त राखेको थियो । नेपालले आइएमएफलाई पेश गरेको ज्ञापनपत्रमा २०२३ मार्च भित्र १० ठूला बैंकको स्थलगत निरीक्षण गरिसक्ने बताए पनि ईसीएफको कार्यान्वयनमा भएको ढिलाईसँगै केहीपछि धकेलिएको थियो ।
अहिले आइएमईकै शर्त अनुसार राष्ट्र बैंकले फेरि १० ठूला बैंकको बाह्य लेखा परीक्षण गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
