किमाथाङ्का । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाट अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना प्रवेश मार्गको छुट मुआब्जा वितरण रोकिएको छ ।
निर्माण कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसएपीडीसी) ले छुट मुआब्जाबापतको सबै रकम नपठाएपछि वितरण कार्य रोकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले यही पुस १७ गते छ्याङकुटी–दिदिङ सडक (२४.५ किलोमिटर) अन्तर्गत ४५४ रोपनी जग्गाको छुट मुआब्जा वितरण गर्न आदेश दिएको थियो ।
एसएपीडीसीले ५३ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेमा २५ करोड रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराएकाले हालललाई मुआब्जा वितरण कार्य रोकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्काले जानकारी दिए । २५ करोड रुपैयाँ भने यहाँका ६० परिवारलाई भुक्तानी गरिसकिएको उनले बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले विसं २०८० वैशाख २६ गते प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो । छ्याङकुटी–दिदिङ सडकअन्तर्गतको जग्गा मुआब्जा २०४६ सालमा नै दिइए पनि छुट जग्गाको मुआब्जा बाँकी छ ।
अरुण तेस्रो परियोजनाले व्यावसायिक उत्पादन गर्न थालेको एक वर्षभित्र स्थानीयलाई सेयर दिने सहमति छ । जसअनुसार परियोजनाबाट स्थानीयलाई १६० करोड रुपैयाँ सेयर दिइने जनाइएको छ ।
करिब १ खर्ब ४ अर्ब लागत अनुमान गरिएको परियोजनाबाट नेपाललाई २१ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् प्राप्त हुने छभने विभिन्न शीर्षकमा ३ खर्ब ४८ आर्थिक लाभ मिल्नेछ । विद्युत् उत्पादनपछि प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारले प्रतिमहिना ३० युनिटसम्म विद्युत निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् । निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने परियोजना विकास सम्झौतामा उल्लेख छ ।
