काठमाडौं । उपत्यकामा बन्ने स्मार्ट सिटीमा जग्गाधनीलाई पूर्वाधार निर्माण पश्चात् कति जमिन फिर्ता दिने भन्ने विषय टुङ्गो नलाग्दा डीपीआर निर्माण प्रभावित भएको छ ।
असारमा तयार हुने भनिएको डीपीआर यही कारण केही ढिला भएको उपत्यका विकास प्राधिकरणका इन्जिनीयर भागवत खोखालीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पूर्वाधार निर्माण पश्चात् कुल जमिनको ३५ देखि ४० प्रतिशत जग्गा सम्बन्धीत जग्गाधनीलाई फिर्ता हुने अनुमान छ ।
विकासका लागि जनताको आफ्नै जमिन प्रयोग हुँदा उनीहरुको स्वामित्व बढी रहने समेत उनले जानकारी दिए । भौतिक पूर्वाधारको ८० प्रतिशत निर्माण नयाँ सहरमा गरिने छ । त्यसपछि आर्थिक तथा सामाजिक विकासको विषय मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे बमोजिम हुने उनले जानकारी दिए ।
नयाँ सहर निर्माणसँगै आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि समेत ठाउँ छोडिने उनले बताए । हाल नयाँ सहर निर्माणका क्रममा प्राधिकरणले सडक, खानेपानी विजुली, टेली कमिनिकेसन, अन्डर ग्राउन्ड केबल, ढल, पार्क लगायतका पूर्वाधार निर्माण हुने छन् ।
साथै, उपत्यकामा बन्ने ४ वटा स्मार्ट सिटीको सडक ६ देखि ५० मिटर चौडाइको बनाइने भएको छ । नयाँ सहरको मापदण्ड अनुसार बन्ने हरेक सडक न्यूनतम ६ मिटर र अधिकतम ५० मिटरको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिन लागिएको हो ।
