काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति समीक्षा मार्फत सेयर बजारलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने कुनै निर्णय गरेको छैन । तर, अप्रत्यक्ष रूपमा रूपमा भने सेयर बजार बढ्न ‘बाहना’ हुने केही व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाली सेयर बजार अर्थतन्त्रका सूचक, ठोस नीतिका आधारमाभन्दा पनि कुनै पनि बाहनामा बढ्ने वा घट्ने गरेका कयौं दृष्टान्त छन् । यस पटक पनि राष्ट्र बैंकले बजार बढाउन ‘घुमाउरो पारा’मा केही ‘मसला’ दिएको छ ।

विगतमा सेयर बजार विरोधी भनेर चिनिँदै आएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बिदा हुने बेलामा भने ‘मुठ्ठी’ केही खुकुलो बनाएका छन् । यसअघि गभर्नर अधिकारीले सेयर धितो कर्जामा कडाइ गर्दै ४/१२ करोडको सीमा लगाएका थिए भने जोखिमभार पनि बढाएका थिए । जसले सेयर बजारमा ठूलो पहिरो नै गएको थियो । त्यसको व्यापक भए पनि गर्भनर अधिकारी टसमस भएका थिएनन् ।

तर, गत वर्षदेखि भने गभर्नर अधिकारी सेयर बजारप्रति केही नरम हुँदै गएका छन् । उनले चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जाको संस्थागत तर्फको २० करोडको सीमा नै खारेज गरिदिएका थिए भने व्यक्तिगत तर्फ सीमा बढाएर १५ करोड रुपैयाँ पुर्याएका थिए । त्यस्तै, सेयर कर्जाको जोखिमभार पनि घटाएका थिए ।

अहिले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम क्षणमा गभर्नर अधिकारीले पूँजी बजार बढ्न सहयोग पुग्ने केही व्यवस्था गरेका छन् । जसले बैंकिङ र लघुवित्त समूहका कम्पनीको सेयर मूल्य बढाउन सक्छ । जुन यस्ता छन् :

१.असल कर्जाको प्रोभिजनदर घटाउनु : राष्ट्र बैंकले असल कर्जाको प्रोभिजनदर ०.१ प्रतिशत बिन्दुले घटाएको छ । यसअघि असल कर्जामा १.१ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अहिले घटाएर १ प्रतिशतमा झारेको छ ।

यस व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफा बढ्न र लाभांश क्षमता समेत बढ्न सहयोग पुर्याउँछ । एकीन तथ्यांक नभए पनि राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समग्रमा ५ अर्ब रुपैयाँ बढी नाफा बढ्ने बैंकरहरूको आकलन छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हाल झण्डै साढे ५४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । सोमध्ये औसतमा झण्डै ५ प्रतिशत कर्जा खराब कर्जामा परिणत भएको छ भने ९५ प्रतिशत कर्जा असल छ । अहिले प्रोभिजन घट्दा विगतमा प्रोभिजन बापत राखिएको पैसा समेत फिर्ता हुने भएकाले नाफा बढ्न पुग्छ ।

साथै, आगामी दिनमा पनि बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्दा प्रोभिजन राख्नुपर्ने रकम कम हुन्छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई लगानीको दायारा समेत केही फराकिलो बनाइदिएको छ । यसअघि बैंकहरूले ‘नन् डेलिभरेवल फरवार्ड’मा प्राथमिक पूँजीको १५ प्रतिशत मात्रै लगानी गर्न पाउने सीमालाई बढाएर २० प्रतिशत पुर्याएको छ । यसले बैंकहरूको लगानी बढ्न गई समग्रममा नाफा बढाउन सहयोग पुर्याउँछ ।

यी प्रावधानहरूले घुमाउरो पारामा सेयर बजारलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । लामो समयदेखि तल्लो बिन्दुमा रहेको बैंकिङ समूहमा राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले आकर्षण बढाउन सक्छ । बैंकिङ समूहको हिस्सा ठूलो भएकाले यो समूह बढ्दा समग्र नेप्से नै बढ्न सक्ने देखिन्छ ।

२. लघुवित्तले पनि बेसरेटको आधारमा ब्याजदर तय गर्न पाउने : राष्ट्र बैंकले अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले पनि बेसरेटको आधारमा आफ्नो ब्याजदर तय गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ‘अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले पनि कर्जाको ब्याजदर आधार दर (बेस रेट)सँग आवद्ध गरी तय गर्नुपर्नेछ,’ मौद्रिक नीति समीक्षा भनिएको छ । यो व्यवस्था आगामी जेठदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ । यसअघि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूले मात्र बेसरेटका आधारमा कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँथे ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब लघुवित्तहरूले आफ्नो बेस रेट अनुसार कर्जाको ब्याजदर तय गर्न पाउने छन् । जसले आफ्नो लागत अनुसार कर्जाको ब्याजदर तोक्न सक्नेछन् । यसअघि लघुवित्तहरूको कर्जाको ब्याजदर बेसरेटका आधारमा नभई राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम अर्थात् अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा धेरै लिन नपाउने व्यवस्था थियो ।

हाल केही लघुवित्तको बेसरेट १५ प्रतिशत  माथिसम्म रहेकाले नाफा कमाउन मुस्किल थियो । अब बेसरेटका आधारमा ब्याजदर तय गर्दा लघुवित्तहरूको नाफा बढ्न सहयोग पुग्छ । विगत केही महिना यता लघुवित्तहरूको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले लघुवित्तमा झनै आकर्षण बढाउन सक्ने देखिएको छ । यद्यपि, बढ्छ नै भन्ने निश्चित चाहिँ हुँदैन ।