काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अप्टिकल ब्याकबोन नेटवर्क परियोजना विस्तारको जिम्मा औपचारिक रुपमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) लाई दिएको छ । गत शुक्रबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच यी दुई प्रदेशमा यो परियोजना अगाडी बढाउन सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले सम्झौता भएको २ वर्षभित्र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विस्तार गरिसक्ने बताएका छन् । उनका अनुसार, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, अछाम, बाजुरा, बझाङ, डोटी, कैलाली, कञ्चनपुर, डँडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला गरी २० जिल्ला छुनेगरी करीब २ हजार ४०० किलोमीटरमा अन्डरग्राउन्ड र एडीएसएस फाइबर बिस्तार गर्ने निर्णय भएको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार रुकुमको मुसिकोटदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म २० जिल्ला छुने गरी नेपाल टेलिकमले फाइबर बिछ्याउनु पर्नेछ । यसअघि सो परियोजनाको जिम्मा पाएको स्मार्ट टेलिकमले कुनै काम नगरेपछि सरकारले स्मार्टको ठेक्का रद्द गरेको थियो । प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई ३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँमा सो ठेक्का दिएको थियो । त्यस्तै, प्राधिकरणका अनुसार टेलिकमसँगको पछिल्लो ठेक्काले परियोजनाको लागत बढ्ने सम्भावना रहेको छ ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा फाइबर विस्तार गर्न भौगोलिक रुपमा कठिन भएपनि डिजिटल नेपालको आधारस्तम्भको रुपमा काम गरिरहेको हुँदा यसअघिका अन्य ठेक्काजस्तै टेलिकमले यो कार्य पनि समयमा सम्पन्न गर्ने विश्वास लिएको बताए ।
प्राधिकरणले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अप्टिकल ब्याकबोन नेटवर्क विस्तार गर्न २०७४ साउन ३ गते स्मार्ट टेलिकमसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार २०७६ साउनसम्ममा स्मार्टले काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, सो अवधिमा पनि प्रगति अत्यन्त निराशाजनक भएपछि प्राधिकरणले थप ३ महीना अर्थात् असोज मसान्तसम्मको समय थप गरेको थियो । समय थप गर्दा पनि काम अगाडि नबढाएपछि प्राधिकरणले उक्त परियोजना रद्द गरी टेलिकमलाई दिएका हो ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग, पूर्वपश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्गमा न्यूनतम ९६ करोड रुपैयाँको फाइबर बिस्तार हुनेछ । सदरमुकामहरु र नगरपालिकासम्म क्रमशः ४८ र २४ कोरको अप्टिकल फाइबर राखिनेछ । टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले डिजिटल नेपालको परिकल्पना र सबै स्थानीय निकायमा उच्च गतिको इन्टरनेट पु¥याउने लक्ष्यका साथ सूचना महामार्ग सम्पन्न गर्न नेटवर्क बिस्तार गर्न दृढ रहेको बताए ।
