काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्म प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चित कोष धनात्मक रहँदा संघीय सरकारको सञ्चित कोष भने ऋणात्मक रहेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार पारेको तीन तहको सरकारको एकीकृत वित्तीय विवरणमा यस्तो देखिएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेशको सञ्चित कोषमा ५० अर्ब ९० करोड ९८ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा ६० अर्ब ५० करोड ८० लाख रुपैयाँ संचित छ । तर, सोही अवधिका केन्द्रीय सरकारको संचित कोष भने २ खर्ब २८ अर्ब ३५ करोड ७६ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको छ ।
यस अवधिमा तीन तहको सरकारको संचिति कोष समग्रमा १ खर्ब १६ अर्ब ९३ करोड ९७ लाखले ऋणात्मक रहेको कार्यालयले जनाएको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा समग्र संचित कोष थप ७८ अर्बले ऋणात्मक भएको हो । आव २०७९/८० को अन्त्यसम्म ३८ अर्ब २० करोड ५४ लाखले ऋणात्मक रहेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघीय कुल प्राप्ति १२ खर्ब ८४ अर्ब ६७ करोड ६३ लाख रहेको र कुल भुक्तानी १३ खर्ब ४६ अर्ब २१ करोड १२ लाख भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार तीन तहका सरकारको बजेटरी तथा गैर बजेटरी निकायको नगद बाँकी तथा बैंक मौज्दात घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा समग्रमा ३ तहका सरकारका बजेटरी निकायहरुको कुल नगद तथा बैंक मौज्दात ६१ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ धनातमक रहेको छ । गैरबजेटरी निकायको सोही अवधिको नगद तथा बैंक मौज्दात रकम ७२ अर्ब २७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ धनात्मक रहेको छ ।
तीन तहका सरकारको बजेटरी तथा गैर बजेट निकायको नगद बाँकी तथा बैंक मौज्दात १ खर्ब ३४ अर्ब १२ करोड ५१ लाख रुपैयाँले धनात्मक अवस्थामा रहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तसम्ममा समग्रमा तीन तहका सरकारको बजेटरी निकायको नगद तथा बैंक मौज्दात १ खर्ब ३० अर्ब १४ करोड ७ लाख धनात्मक रहेको थियो । त्यस्तै गैरबजेटरी निकायको सोही अवधिको नगद तथा बैंक मौज्दात रकम २१ अर्ब ५९ करोड ५ लाख रुपैयाँ धनात्मक रहेको थियो ।
तीन तहका सरकारको बजेटरी तथा गैर बजेटरी निकायको नगद बाँकी तथा बैंक मौज्दात १ खर्ब ५१ अर्ब ७३ करोड १२ लाख रुपैयाँले धनात्मक रहेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा ३ खर्ब ३९ अर्ब ४१ करोड ६२ लाख हस्तान्तरण भएको छ । जसमध्ये संंघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई ७६ अर्ब १ करोड ९९ लाख र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ६३ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको छ ।
स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारबाट पनि २१ अर्ब २० करोड ९७ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको छ । संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएको रकम समेत गरी जम्मा २ खर्ब ८४ अर्ब ६० करोड ६० लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको महालेखाले जनाएको छ ।
