काठमाडौं । सरकारले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र-२०८१’ स्वीकृत गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको प्रस्तावमा पुस १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ऊर्जा विकास मार्गचित्र पारित गरेको हो ।
लामो छलफल र बहसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त मार्गचित्र स्वीकृत भएको हो । उक्त मार्गचित्र गत वर्ष नै मन्त्रिपरिषद्मा पुगे पनि पूर्वाधार समितिबाट फर्काइएको थियो । त्यसपछि केही बुँदा हेरफेर गरेर अहिले पारित गरिएको हो ।
ऊर्जा मार्गचित्र पारित भएसँगै सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको बाटो खुलेको छ । मार्गचित्रमा जलविद्युत आयोजना, प्रसारण वितरण तथा सबस्टेसनका लागि आवश्यक पर्ने लगानीको विवरण समेटिएको छ ।
सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उक्त क्षमताका आयोजनाहरू निर्माण गर्न ४६.५ अर्ब अमेरकी डलर (करिब ६२ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ) खर्च हुने आकलन गरिएको छ ।
त्यस्तै, ऊर्जा मार्गचित्रमा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजना ४ वर्षमा, अर्ध जलाशययुक्त ६ वर्षमा र जलाशययुक्त ७ वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
मार्गचित्रमा जलविद्युत् आयोजनाहरूको उत्पादन लागत पनि उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजना प्रतिमेगावाट औसत लागत १६ लाख अमेरिकी डलर, अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको १७ लाख डलर र जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत २७ लाख अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ।
प्रतिवेदनमा जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणका लागि स्रोत कहाँबाट जुटाउने पनि उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकारले ६ अर्ब डलर, आन्तरिक स्रोत (नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था) १० अर्ब डलर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट ८ अर्ब, क्लाइमेट फाइनान्सिङबाट २ अर्ब, गैरआवसीय नेपाली तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली मार्फत १२ अर्ब र वैदेशिक लगानी, अनुदान र ऋण गरी ८.५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी जुटाउने सरकारको योजना छ ।
२८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली आपूर्ति हुँदा ६५ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ भने वार्षिक ८८ अर्ब राजस्व संकलन हुनेछ विद्युत बिक्रीबापत उत्पादकहरूले करिब ३९ खर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।
सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत १५०० युनिट र्पुयाइने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त अवधिसम्म १३२ केभीका ६ हजार ४३१ सर्किट किमी,२२० केभीका ४०६१ सर्किट किमी र ४०० केभीका ६४४० सर्किट किमी प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न गरी सबस्टेसनहरूको क्षमता ४० हजार एमभीए र्पुयाइने उल्लेख छ
उक्त अवधिसम्म १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भारतमा १० हजार मेगावाट र बैंकलादेशमा ५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने योजना छ । हाल वर्षायाममा भारमा करिब १ हजार मेगावाट र बंगलादेशलमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात हुन्छ ।
