काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपालमा राइड शेयरिङ व्यवसायलाई रोक्न नमिल्ने फैसला गरेको छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको पूर्ण इजलासले राइड शेयरिङ व्यवसायले ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गरिरहेको र सर्वसाधारणलाई सहजता प्रदान गरेकाले यसलाई रोक्न नमिल्ने फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्चले राइडिङ शेयरिङलाई नकार्न नमिल्ने भन्दै थप व्यवस्थित गर्न भनेको छ ।
‘आजको समयमा राइड शेयरिङ सेवासँग ठूलो मात्रामा चालकको रूपमा रोजगारी र सेवाग्राहीको रूपमा यात्रीको सिधा सम्बन्ध कायम भएको अवस्था छ। यस प्रकारको यातायातको सेवाले सेवामा प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरीयतामा बढोत्तरी भई यस्तो सेवा एकदमै सहज, पहुँचयुक्त र लोकप्रिय पनि हुँदै गैरहेको पाइन्छ । यसलाई नकार्नुको सट्टामा व्यवस्थित गर्दै यस प्रकारको यातायात सेवामा समेत महिला, अपांगता भएका यात्रुहरूलाई समायोजन गरिनु पर्ने अनिवार्यता रहन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।
अधिवक्ता श्यामकुमार श्रेष्ठले २०७५ माघ २८ गते राइड शेयरिङ कम्पनी पठाओ नेपाल विरूद्ध रिट दायर गरेका थिए। उनले निजी गाडीमा भाडामा मान्छे बोक्ने गैरकानुनी काम गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरेका थिए ।
हाल नेपालमा आधादर्जन बढी राइड शेयरिङहरू संचालनमा छन् । हाल पठाओ, इनड्राइभ, टुटल लगायतले राइड शेयरिङ सेवा दिइरहेका छन् ।
