वीरगञ्ज । मोतिहारी अमलेखगञ्ज पाइपलाइन परियोजना दोस्रो चरणको निर्माण सम्पन्न भएसँगै बरौनी–अमलेखगञ्जमा पेट्रोल तथा मट्टितेल ढुवानी गर्दै आइरहेका १०४ वटा ट्यांकर विस्थापित हुने भएका छन् ।
आयल निगमले पेट्रोल र मट्टितेल पनि पाइपलाइनबाटै ल्याउने भएसँगै १०४ ट्यांकरको व्यवस्थापनको विषय पेचिलो बन्दै गइरहेको छ ।
सम्भवतः पाइपलाइनबाट नियमित रुपमा पेट्रोल र मट्टितेल ल्याउने कामको सुरुवात पनि यही पुस महिनाभित्रै हुने जनाइएको छ । बरौनीदेखि अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोल तथा मट्टितेल ढुवानी गर्दै आइरहेका तीन सङ्गठनले तत्कालै आफूहरुको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राख्दै आइरहेका छन् ।
बरौनीबाट अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दै आइरहेका अमलेखगञ्जका पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी तथा मजदूर सङ्गठनले यही पुस २४ गतेसम्म आफूहरुलाई उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
अमलेखगञ्जका पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष सुदामाप्रसाद साह कानुले तीनवटै सङ्गठनले बरौनी– अमलेखगञ्ज रुटमा चल्ने १०४ ट्र्याङ्कर तथा ट्रकको उचित व्यवस्थापन गर्ने, निजी ढुवानी ट्रैक-ट्रकको व्यवस्थापन गर्ने र एक थान टैंक/ट्रक धनी व्यवसायीलाई करार सम्झौता कायम गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको जानकारी दिए ।
‘‘हामीले आइतबारदेखि आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थियौँ । हाम्रो मागको सम्बन्धमा आयल निगमबाट पत्र आएकाले पनि १० दिनको लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेका छौँ,’ उनले भने ।
अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी सङ्घ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन ईकाइ अमलेखगञ्ज र नेपाल पेट्रोलियम ट्र्याङ्कर चालक सङ्घ ईकाइ अमलेखगञ्ज लगायतले आयल नियमले आफ्नो जायज माग पूरा नगरेको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
नेपाल आयल निगम प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्जका प्रमुख प्रलङ्कर आचार्यले ढुवानी व्यवसायीले राखेका माग प्रादेशिक कार्यालयले सम्बोधन गर्न नसक्ने खालका रहेको जानकारी दिए। ‘‘विभिन्न तीन सङ्गठनले राख्नुभएको माग प्रादेशिक कार्यालय सम्बोधन गर्न सक्ने खालका छैनन्,’ उनले भने, ‘‘हामीले उहाँहरुले राखेको मागको विषयमा केन्द्रीय कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेका छौँ । त्यसैले पनि उहाँहरुले केही समयका लागि आन्दोलन स्थगित गरेर सहजीकरण गरिदिनुभएको छ ।’
प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख आचार्यले बरौनी-अमलेखगञ्ज रुटमा सञ्चालित १०४ वटा टैक-ट्यांकर प्रयोगविहीन हुनसक्ने विषयमा आवश्यक सहजीकरण गर्न केन्द्रीय कार्यालयमा पत्राचार गरिसकेको बताए । रासस
