काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा ८४ वटा योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेको छ ।
यसमा सम्पदासँग सम्बन्धित ३७ वटा, हरियाली तथा पार्क निर्माणसँग सम्बन्धित १३ वटा र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित ३३ वटा योजना छन् । यी योजनाको लागत १ अर्ब ५ करोड ९१ लाख ३ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
सहरी योजना आयोगको सचिवलायका प्रमुख धनबहादुर बस्नेतले आज बजेट तर्जुमा समितिमा अहिलेसम्मको प्रगतिका विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै योजनाका विषयमा जानकारी गराएका हुन् । उनका अनुसार आयोगले अहिलेसम्म १८.६७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले पुस १४ गतेका लागि नगर सभाको १६ औँ अधिवेशन आह्वान गरिसकेको छ । अहिले बजेट तर्जुमा समितिले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै कार्यान्वयनमा आउन कठिन भएका कार्यक्रम र यसको सट्टा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक कार्यक्रममा संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव माथि छलफल गरिरहेको छ ।
बैठकमा विषयगत समितिबाट आएका प्रस्तावहरु विभागीय प्रमुखहरुले पेश गरिरहेका छन् । आज प्रशासन, स्वास्थ्य, सम्पदा तथा पर्यटन, वातावरण, सामाजिक विकास विभाग, सहरी योजना आयोग, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालय, खरिद एकाइ र महानगर प्रहरी बलबाट अहिलेसम्मको प्रगति र बाँकी अवधिका लागि संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश भएको छ । यसअघि सूचना प्रविधि, सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा, पार्क तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना र विपद व्यवस्थापन विभागको प्रस्तुतिकरण भइसकेको छ ।
स्वास्थ्य विभागले विनियोजित ८६ करोड ५७ लाख रुपैयाँमध्ये कुल १४.४९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको छ । यसमा आन्तरिकतर्फ १४.४५ प्रतिशत, संघीय सरकारको सशर्त अनुदानतर्फ २२.८२ प्रतिशत र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानबाट १३.२१ प्रतिशत प्रगति छ ।
सम्पदा तथा पर्यटन क्षेत्रमा विनियोजिन २ अर्ब ४८ करोड २८ लाख ८७ हजार रुपैयाँको ९ प्रतिशत खर्च भएको छ । सम्पदा तथा पर्यटन विभागका प्रमुख कुमारी राईका अनुसार यस अवधिमा १८ वटा मूर्त सम्पदा सम्बन्धी योजना सम्पन्न भएका छन् । उपभोक्तामार्फत सञ्चालन गरिएका ६१ वटा योजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट ३२ वटा योजना अगाडि बढाइएका छन् । ७ वटा योजना खरिद प्रक्रियामा छन् । अमूर्त सम्पदातर्फ ३३ वटा योजना कार्यान्वयनमा छन् ।
सामाजिक विकास विभागको विनियोजित रकम ६४ करोड ९६ लाख २५ हजार रुपैयाँ हो । यसमा स्वर्णिम योजनाअन्तर्गत ११ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, गौरव योजनामा २० करोड रुपैयाँ र नियमित कार्यक्रममा बाँकी रकम विनियोजित छ । यसमध्ये अहिलेसम्म ५.५९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा १ हजार ३३६ वटा संस्था नवीकरणका लागि र ५९ वटा नयाँ दर्ताका लागि सिफारिस गरेको छ । विभागका प्रमुख समीक्षा निरौलाकाअनुसार अहिलेसम्म १ हजार ४९ जनालाई अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण गरिएको छ । जसमा ‘क वर्ग’का ३०८ जना, ‘ख वर्ग’का ४९४ जना, ‘क वर्ग’का १८८ जना र ‘क वर्ग’का ५९ जना छन् ।
