सन् २०१९ मा पूर्वाधार : सुरुङमार्गदेखि पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलसम्म

काठमाडौं । नेपालमा सडक निर्माण शुरु भएको झण्डै एक शताब्दी पछि नयाँ खुड्किलाका रुपमा सुरुङमार्गको निर्माण शुरु भएको छ । काठमाडौँ उपत्यका बाहिरबाट उपत्यका छिर्ने वा यहाँबाट बाहिरिने यात्रु घण्टौँ जाममा पर्ने समस्या समाधानका रुपमा सुरुङमार्गलाई हेरिएको छ । यातायातकै प्रयोजनले बनाउन लागिएको मुलुक कै पहिलो सुरुङमार्ग सन् २०१९ को महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ ।

 

पूर्वाधारको पनि पूर्वाधारका रुपमा सडकलाई लिइन्छ । सरकारले सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा प्राथमिकता दिएकामध्ये छ सडकका आयोजना छन् भने पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गलाई पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरिएको छ ।

 

मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण (कोशी) लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी करिडोर) लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्ग र काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्ग सो आयोजनामा रहेका छन् ।

 

नेपालमा सडक निर्माण शुरु भएको झण्डै एक शताब्दी पछि नयाँ खुड्किलाका रुपमा सुरुङमार्गको निर्माण शुरु भएको छ ।नागढुङ्गा-नौबिसे सुरुङमार्ग आयोजना अन्तर्गत साढे नौ मिटर र चार मिटर चौडाइका दुई सुरुङ निर्माण हुनेछ ।दुई वटा ‘फ्लाई ओभर’, एउटा सर्भिस सेन्टर र ३.१ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण हुने बताइएको छ ।

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कात्तिक ४ गते सुरुङमार्गको शिलायान्स गरेसँगै यसको निर्माण अघि बढेको छ । बयालिस महीनाको अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी जापानी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले निर्माण शुरु गरेको छ । आयोजना अन्तर्गत साढे नौ मिटर र चार मिटर चौडाइका दुई सुरुङ निर्माण हुनेछ ।

दुई वटा ‘फ्लाई ओभर’, एउटा सर्भिस सेन्टर र ३.१ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण हुने बताइएको छ । सुरुङमार्गकै मुखमा र सतुङ्गलमा ‘फ्लाई ओभर’ बनाउन लागिएको छ । सडक पूर्वाधारमा यहाँ निर्माण हुनलागेको ‘फ्लाई ओभर’ पनि नेपालकै पहिलो हो ।

 

अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार एउटा लेनको चौडाइ साढे तीन मिटर हुन्छ । तीन लेन नपुगे पनि मुख्य सुरुङमार्गमा तीन वटा सवारीसाधन सहज आवतजावत गर्न सक्नेछन् । एउटा गाडी बिग्रँदा पनि दुईवटै गाडी चल्न सक्नेछन् । तत्काल उद्धारका लागि सहायक टनेल हुनेछ । ठाउँठाउँमा मुख्य सुरुङबाट सहायक सुरुङ प्रवेशको द्वार बन्ने सडक विभाग, विकास समन्वय महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापाले बताए ।

 

गत आवमा देशभरका सडकमा कालोपत्र हुँदा सबैभन्दा बढी काम मध्यपहाडी लोकमार्गमा भएको थियो । सो सडकमा ३४४ किलोमिटर सडक कालोपत्र भइसकेको छ भने ५८१ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएर निर्माण भइरहेको छ । चार सय ९२ किलोमिटर सडक ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी छ । अहिलेसम्म ६८ सडक पुल सम्पन्न भएका छन् भने २४ पुल निर्माणाधीन रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

 

मध्यपहाडका २६ जिल्लाका २१५ बस्ती जोड्दै निर्माण हुने यस सडकबाट मध्यपहाडमा बसोबास गर्ने करीव एक करोड जनता लाभान्वित हुने आयोजनाको अनुमान छ । आयोजनाको प्रारम्भ पाँचथर जिल्लाको चियोभञ्ज्याङबाट हुन्छ भने अन्तिम विन्दु बैतडीको झुलाघाट हो ।

 

काठमाडौँलाई तराईसम्म जोड्ने सबैभन्दा छोटो सडकका रुपमा रहेको काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्विकृत गरेको छ । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको सो आयोजना आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुने छ ।  यस मार्गको लम्बाई ७२.५ किलोमिटर हुने डिपिआरमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये झण्डै ४० प्रतिशतमा पुल र सुरुङमार्ग हुनेछ ।

 

सरकारले आव २०६९/७० मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरी प्राथकिताका साथ यसलाई अघि बढाएको हो । आव २०६४/६५ बाट निर्माण शुरु गरिएको मध्यपहाडी लोकमार्ग आव २०७८/७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस राजमार्गको कुल लम्बाइमध्ये करीव एक हजार किलोमिटर आयोजना स्थापना हुनु अघि नै निर्माण भएर सञ्चालनमा रहेको पुरानो सडक हो । झण्डै ८७९ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोल्ने र भएका सडकको स्तरोन्नति गर्ने काम भइरहेको छ ।

तराईका सबै जिल्लालाई जोड्ने सडक आयोजनाका रुपमा रहेको हुलाकी लोकमार्गको निर्माण हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत मध्यतराईको चितवन–रौतहट खण्डको निर्माण ४५ प्रतिशत मात्र सकिएको छ । राजमार्गअन्तर्गत बारा र रौतहटमा बढी काम भएको राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय छ । रौतहटमा कुल १९–११ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्नुपर्नेमा बाग्मती नदीदेखि बाराको सीमा अरुवा खोलासम्म ‘सब–बेस’ बनाउने काम भइरहेको छ । बारामा तीन चरणमा हुलाकी राजमार्ग निर्माण हुँदैछ ।

 

काठमाडौँलाई तराईसम्म जोड्ने सबैभन्दा छोटो सडकका रुपमा रहेको काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्विकृत गरेको छ । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको सो आयोजना आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने गरी समष्टिगत गुरुयोजना बनाइएको छ ।

 

काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गका रुपमा रहेको सो मार्गको लम्बाई ७२.५ किलोमिटर हुने डिपिआरमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये झण्डै ४० प्रतिशतमा पुल र सुरुङमार्ग हुनेछ । आयोजनामा तीन वटा सुरुङमार्ग निर्माणमा नै सबैभन्दा बढी समय लाग्ने बताइएको छ । तीन सुरुङमध्ये सबैभन्दा लामो सुरुङको लम्बाइ ३.५ किलोमिटर हुनेछ । सुरुङमार्ग निर्माणमा बढी समय लाग्ने हुँदा दुबैतर्फबाट निर्माण गर्ने गरी योजना बनाइएको आयोजनाले जनाएको छ । सेनाका अनुसार १२ वटा ठेक्का मार्फत कामलाई अघि बढाइने छ ।

 

प्रारम्भिक जगको काम र परामर्शदाता छनोटपछि सडक निर्माणको काम अघि बढाउन चालु आबमा पाँच वटा ठेक्का सम्झौता भइसकेको आयोजना प्रमुख शरदलाल श्रेष्ठले बताए । आयोजना निर्माण स्थलमा काट्ने र भर्ने काम (कटिङ एण्ड फिलिङ) र संरचना निर्माणको काम समेत अघि बढाइएको छ । आगामी वर्ष असारसम्ममा यी काम सम्पन्न गर्ने सेनाको योजना छ ।

 

आगामी वर्षदेखि नै विभिन्न सडकमा कालोपत्र गर्ने काम समेत अघि बढाइनेछ । आगामी वर्ष मङ्सिरमा कालोपत्र शुरु गरेर वि.सं. २०८० असारसम्ममा सम्पन्न गर्ने सेनाको कार्ययोजना छ । आयोजना अन्तर्गतका साना, मझौला र ठूला गरी सबै पुलको निर्माण वि.सं. २०८० मङ्सिरसम्ममा सम्पन्न हुनेछ । आगामी वर्षदेखि निर्माण शुरु गरिने तीन सुरुङमार्ग वि.सं. २०८० वैशाखमा सम्पन्न गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सेनाको योजना छ ।

 

निर्माण शुरु भएको झण्डै छ दशक पछि कान्ति लोकपथको निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ । यो सडक भएर गत वर्षदेखि नै हेटौँडा–काठमाडौँ आवतजावत गर्न थालिइसकिएको छ । निर्माण चल्दै गर्दा बर्खामा धेरै ठाउँमा पहिरो गई सडक अवरुद्ध भएको थियो जसलाई सडक विभागले खुलायो । हेटौँडाबाट मुग्लिन हुँदै काठमाडौँसम्मको २२६ किलोमिटर लम्बाइको निर्माणाधीन यो सडकलाई हेटौँडाबाट पालुङ हुँदै काठमाडौँ आउने १३६ किलोमिटर सडकको विकल्पका रुपमा समेत हेरिएको छ ।

आव २०७२/७३ पछि सडक सरकारको प्राथमिकतामा परेसँगै सडकको स्तरोन्नति भइरहेको छ । सरकारले यो सडकलाई पहिलो प्राथमिकता (पी वान) मा राखेसँगै योजना कार्यालयको स्थापना भएको हो । सरकारले एक दशकयता वर्षेनी सडकका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको आयोजनाले जनाएको छ । कतिपय स्थानमा मुआब्जा विवाद भए पनि सडक समयमै सम्पन्न हुने कार्यालयले बताएको छ । निर्माण शुरु हुँदा यो सडकको लम्बाइ ९२ किलोमिटर रहेको थियो ।

 

आगामी चार वर्षमा सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्ममा कालोपत्रे सडक पुर्याउने लक्ष्य छ । देशभरका सबै पालिकामा कालोपत्र सडक निर्माणका लागि झण्डै  डेढ खर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । अध्ययनका अनुसार देशभरका सबै पालिकाको केन्द्रमा पुग्ने चार हजार २०० किलोमिटर सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्नुपर्ने देखिएको विभागले जनाएको छ ।

 

सडक निर्माणसँगै सडक मर्मतका हिसाबले पनि सन् २०१९ महत्वपूर्ण रह्यो । काठमाडौँका नयाँ बानेश्वर, पुरानो बानेश्वर, तीनकुने, थापाथली, नक्साल भगवती, कपनलगायतका क्षेत्रमा सडक कालोपत्र भइरहेको डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ ।

 

चालु आवमा काठमाडौँका धेरै सडकमा कालोपत्र गर्ने योजना रहेकामा अधिकाँशमा स्थानमा काम शुरु भइसकेको र कतिपय सडकमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । यी सडकमध्ये कतिपयमा खाल्डाखुल्डी पुर्ने र कालोपत्र गर्ने काम भइरहेको छ ।

 

सरकारले यही वर्ष देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई कालोपत्र सडकद्वारा जोड्न योजना अघि बढाएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सडक निर्माण र स्तरोन्नतिको योजना बनाइँदै छ । सडक सञ्जाल नपुगेका पालिकामा सडक पुर्याइने र माटे वा ग्राभेल सडक रहेका पालिका केन्द्रमा कालोपत्र सडक पुर्याइने गरी विभागले राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको समन्यवमा अवधारणापत्र बनाएको हो ।

 

आगामी चार वर्षमा सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्ममा कालोपत्रे सडक पुर्याउने लक्ष्य छ । देशभरका सबै पालिकामा कालोपत्र सडक निर्माणका लागि झण्डै  डेढ खर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । अध्ययनका अनुसार देशभरका सबै पालिकाको केन्द्रमा पुग्ने चार हजार २०० किलोमिटर सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्नुपर्ने देखिएको विभागले जनाएको छ ।

 

सरकारले चालु आवमा ३०० पुल निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ जसमध्ये कतिपय नयाँ प्रविधिका पुल छन् । ‘आर्क एण्ड ब्रिज’ प्रविधिबाट निर्माण भएको बिजुलीबजारस्थित पुल सम्पन्न हुने क्रममा छ भने तीनकुनेस्थित पुल अलपत्र अवस्थामा छ ।

 

नयाँ संरचनानुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि पूँजीगत खर्चतर्फ सबैभन्दा बढी रकम सडक निर्माणमा छुट्टाएको पाइन्छ । इञ्जिनीयरिङ दृष्टिकोणले अध्ययन नभइकन सडक निर्माण भएको भनिए पनि यसले देशभरमा सडक सञ्जाल भने फैलाएको छ । देशभरमा अहिले ८३ हजार किलोमिटर सडक रहेको छ । नेपालको पहिलो सडक मार्ग त्रिभुवन राजपथ हो । वि.सं. २०१६ मा यसको निर्माण शुरु भएको थियो ।रासस

प्रभु बैंकको एक्स्टेन्सन काउण्टर जिल्ला प्रशासन सुनसरीमा Read Previous

प्रभु बैंकको एक्स्टेन्सन काउण्टर जिल्ला प्रशासन सुनसरीमा

रोजगारदाताको व्यवसाय रहेन कामदारको हित हुन्छः सौरभ ज्योतिको अन्तर्वार्ता Read Next

रोजगारदाताको व्यवसाय रहेन कामदारको हित हुन्छः सौरभ ज्योतिको अन्तर्वार्ता