काठमाडौं । सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट २५ अर्ब रुपैयाँ बढी सहुलियतपूर्ण ऋण लिने निर्णय गरेको छ ।
मंसिर २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने ८५ मिलियन अमेरिका डलर (करिब ११ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै, मंसिर २७ गते बसेको बैठकले एडीबीबाट हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास कार्यक्रमका लागि १०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) ऋण सहायता स्वीकार्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, सरकारले देवराज ढुङ्गानालाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति गरेको छ ।
साथै, सत्य निश्रपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव आलोकचन्द्र श्रेष्ठलाई नेपाल कानुन आयोगको सचिव पदमा र नेपाल कानुन आयोगका सचिव पाराश्चर ढुङ्गानालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव पदमा सरुवा गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
यस्ता छन् मंसिर २७ र २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू
